नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या पूर्ण पीठासोबतच्या बैठकीतून संतापून बाहेर पडत, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आपला ‘अपमान आणि मानहानी’ केल्याचा आरोप केला. येथील निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना, बॅनर्जी यांनी कुमार यांच्यावर तीव्र शाब्दिक हल्ला चढवला, त्यांना ‘भाजपचा दलाल’ म्हटले आणि त्यांना ‘जगदीप धनखड यांच्यासारख्याच परिणामांना सामोरे जावे लागेल’ असा इशारा दिला.
या नाट्यमय बहिष्काराने एका दिवसांत बैठकीचा समारोप झाला, ज्याची सुरुवात चाणक्यपुरी येथील पश्चिम बंगाल भवनाबाहेर तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांशी बॅनर्जी यांच्या तणावपूर्ण वादाने झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एसआयआर-बाधित कुटुंबांना’ धमकावण्यासाठी पोलिसांना तैनात केले होते, जे त्यांच्यासोबत राजधानीत आले होते. दिल्ली पोलिसांनी हा आरोप फेटाळून लावला. टीएमसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बॅनर्जी या बैठकीला टीएमसीचे सरचिटणीस आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी, पक्षाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि ‘एसआयआर-बाधित कुटुंबांतील 12 सदस्यांसह उपस्थित होत्या, ज्यात जिवंत असूनही मृत घोषित केलेल्या व्यक्ती आणि एसआयआरमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांचा समावेश होता.’ निवडणूक आयोगाने 16 डिसेंबर रोजी एसआयआर प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालच्या मतदार याद्यांचा मसुदा प्रकाशित केला होता, ज्यात मृत्यू आणि स्थलांतर यासह विविध कारणांवरून 58 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. राज्यात तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. टीएमसी शिष्टमंडळाचे सदस्य काळ्या शाली घालून बैठकीत दाखल झाले. बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसह हिंदूंनाही ‘लक्ष्य’ केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वारंवार ‘खोटारडे’ आणि ‘दलाल’ असे संबोधले.
बॅनर्जी म्हणाल्या, “धनखड यांनीही असेच काहीतरी केले होते. ते आमच्या राज्याचे राज्यपाल होते आणि आमच्या विरोधात बोलायचे, तरीही आम्ही त्यांचा आदर करत होतो. पण प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते, जी या प्रकरणात दिसत नाही. आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकला. आमचा अपमान आणि मानहानी करण्यात आली. मी यापूर्वी असा निवडणूक आयोग पाहिला नाही. ते खूप अहंकारी आहेत. त्यांनी आमच्याशी जाणूनबुजून गैरवर्तन केले. ते असे वागतात जणू काही ते जमीनदार आहेत आणि आम्ही त्यांचे नोकर आहोत.” धनखड यांनी 21 जुलै, 2025 रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला होता. जरी धनखड यांनी राजीनाम्यामागे वैद्यकीय कारणे दिली असली, तरी राजकीय सूत्रांनी सुचवले होते की, सरकारसोबतच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये गंभीर बिघाड झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले. दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान अवलंबलेल्या कार्यपद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, बॅनर्जी यांनी कागदपत्रांच्या आवश्यकतांवर टीका करण्यासाठी काही उदाहरणे दिली. “पंतप्रधानांना त्यांच्या पालकांचे संस्थात्मक प्रसूती प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगा. वाजपेयीजी हयात असते, तर ते अशी प्रमाणपत्रे सादर करू शकले असते का? अडवाणीजी ती सादर करू शकतात का?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, टीएमसी शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले मुद्दे मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार आणि निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांनी योग्यरित्या नोंदवून घेतले. “जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त उत्तर देऊ लागले, तेव्हा टीएमसी नेत्यांनी अनेकदा त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणला. मुख्यमंत्री संतप्त दिसल्या आणि त्यांनी अचानक बैठक सोडली,” असे निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
बॅनर्जी यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या इतक्या जवळ एसआयआर (SIR) प्रक्रिया राबवण्यातील ‘घाई’वरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आयोगाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेबद्दलच्या चिंता पुन्हा व्यक्त केल्या.
Recent Comments