नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना एक नवीन पत्र लिहिले, ज्यामध्ये खाजगी निवासी संकुलांमध्ये मतदान केंद्रे उभारण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. हा प्रस्ताव समस्याप्रधान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “सुलभता आणि तटस्थता सुनिश्चित करण्यासाठी मतदान केंद्रे नेहमीच सरकारी किंवा निम-सरकारी संस्थांमध्ये, शक्यतो 2 किमीच्या परिघात स्थित होती – आणि राहिली पाहिजेत.” असे त्यात म्हटले आहे. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले, की खाजगी इमारती सामान्यतः टाळल्या जातात कारण त्या निष्पक्षतेशी तडजोड करतात, स्थापित नियमांचे उल्लंघन करतात आणि विशेषाधिकारप्राप्त रहिवासी आणि सामान्य जनता – श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात भेदभाव निर्माण करतात”.
“अशा गोष्टी का केल्या जात आहेत? हे राजकीय पक्षाच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी दबावाखाली केले जात आहे का? का?” त्या पुढे विचारतात, अशा निर्णयाचे परिणाम निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर परिणाम करतील असे प्रतिपादन करतात. या पत्रात अधोरेखित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे राज्यात निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या वादग्रस्त विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) उपक्रमाशी संबंधित आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 1 हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि 50 सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना एका वर्षासाठी नियुक्त करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या विनंतीवर बॅनर्जी प्रश्न उपस्थित करतात. त्या म्हणतात, की मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना एसआयआर संबंधित किंवा इतर निवडणूक-संबंधित डेटा कामासाठी कंत्राटी डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि बांगला सहयोग केंद्र कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करू नये असे निर्देश दिले होते. जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात सक्षम व्यावसायिक असूनही, हे काम आउटसोर्स करण्यामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. “पारंपारिकपणे, क्षेत्रीय कार्यालये नेहमीच आवश्यकतेनुसार स्वतःचे कंत्राटी डेटा एंट्री कर्मचारी नियुक्त करतात. जर तातडीची गरज असेल तर, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEOs) स्वतः अशी नियुक्ती करण्यास पूर्ण अधिकार आहेत. मग, क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय ही भूमिका का घेत आहे?” ही प्रक्रिया राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर निहित स्वार्थासाठी केली जात आहे का?” असे पत्रात विचारण्यात आले आहे.
या दोन्ही घडामोडींवर प्रकाश टाकताना, बॅनर्जी यांनी कुमार यांना “अत्यंत गांभीर्याने, निष्पक्षतेने आणि पारदर्शकतेने” या मुद्द्यांची तपासणी करण्याचे आवाहन केले. “आयोगाची प्रतिष्ठा, तटस्थता आणि विश्वासार्हता कोणत्याही परिस्थितीत कायम राहणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाऊ नये,” असे त्यांनी लिहिले.
‘अराजकता धोकादायक’
निवडणूक आयोगाने 27 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश पारित केला होता, ज्यामध्ये 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 4 नोव्हेंबर रोजी ते सुरू झाल्यापासून बॅनर्जी यांनी यावर टीकास्त्र सोडले आहे. त्यात वाढलेले काम आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) वर लादलेल्या कडक वेळापत्रकासह इतर गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. गेल्या आठवड्यात एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, बॅनर्जी यांनी दावा केला होता की अंगणवाडी सेविका, शांती मुनी एक्का यांनी चालू एसआयआरच्या कामाच्या असह्य दबावाखाली आत्महत्या केली.” त्यांनी आरोप केला होता, की एसआयआरचे काम सुरू झाल्यापासून भीती, अनिश्चितता व ताणामुळे 28 जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत.
“भारतीय निवडणूक आयोगाने लादलेल्या अनियोजित, अविरत कामाच्या ओझ्यामुळे माणसे जीव गमावत आहेत. पूर्वी 3 वर्षे चालणारी प्रक्रिया आता निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी राजकीय मालकांना खूश करण्यासाठी 2 महिन्यांत आणली जात आहे, ज्यामुळे बीएलओंवर अमानवी दबाव निर्माण केला जात आहे,” असे बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या. त्यांनी निवडणूक आयोगाला “अधिकारी आणि नागरिकांवर ज्या पद्धतीने एसआयआरची सक्ती केली जात आहे ती केवळ अनियोजित आणि अराजकच नाही तर धोकादायकदेखील आहे, त्यामुळे ती थांबवावी” असे आवाहन केले. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या बीएलओंवरील जास्त कामाचा ताण अधोरेखित करून, पश्चिम बंगालमधील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने डिजिटायझेशन प्रक्रियेतील त्रुटींचा उल्लेख करून बीएलओंना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत.
त्यांनी सीईसीला ही कारवाई थांबवण्याची, “जबरदस्ती उपाययोजना थांबवण्याची, योग्य प्रशिक्षण आणि पाठिंबा देण्याची आणि सध्याच्या कार्यपद्धती आणि वेळापत्रकांचे पूर्णपणे पुनर्मूल्यांकन करण्याची” विनंती केली.
Recent Comments