मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांचे अपयश एनपीपीने भाजपला डावलण्याचे मोठे कारण

कॉनरॅड संगमा: एएनआय फाईल फोटो.

नवी दिल्ली: नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने एन. बीरेन सिंग सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय मणिपूरमधील ताज्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे.  रविवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना एनपीपीमधून बाहेर पडण्याविषयी सांगताना एनपीपी अध्यक्ष  कोनराड संगमा यांनी अधोरेखित केले की मणिपूरमधील “श्री बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संकट सोडवण्यात आणि सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे”.

मणिपूर संघर्ष गेल्या दीड वर्षांपासून चिघळतच चालला  आहे.

सूत्रांनी द प्रिंटला सांगितले की मेघालयचे मुख्यमंत्री असलेले कॉनरॅड संगमा या निर्णयावर विचार करत आहेत परंतु एनपीपीच्या भारतीय जनता पक्ष संघटनेतील अंतर्गत कलहामुळे तो पुढे ढकलत आहेत. अलीकडे, एनपीपीच्या मणिपूर युनिटमधील सातपैकी पाच आमदारांना भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीत राहायचे होते.

तथापि, पक्षाचा एक भाग भाजपशी संबंध तोडण्याचा आग्रह धरत आहे, विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत एनपीपीने मेघालयातील त्यांच्या घरच्या मैदानात पराभव केल्यामुळे, ईशान्येतील प्रमुख राजकीय खेळाडू म्हणून उदयास येण्याच्या त्यांच्या योजना पुढे दिसत आहेत.

नॅशनल पीपल्स पार्टीचे उपाध्यक्ष युमनम जॉयकुमार सिंग, ज्यांनी 2017 ते 2022 या काळात पहिल्या बिरेन सिंग मंत्रिमंडळात मणिपूरचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते, ते मणिपूर परिस्थिती हाताळण्यावर कठोरपणे टीका करणाऱ्या एनपीपी नेत्यांपैकी एक आहेत. ‘द प्रिंट’शी बोलताना, ते म्हणाले की “भाजप नेतृत्वाने एनपीपीचे मत विचारात घेण्याची कधीच पर्वा केलेली नाही.  संघर्ष सोडवण्याच्या संभाव्य मार्गांवर, 250 हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे आणि हजारो लोक  विस्थापित केले आहेत.

“बिरेन सिंग यांनी मे 2023 मध्ये संघर्ष सुरू झाल्यानंतर बोलावलेल्या पहिल्या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी एनपीपीला निमंत्रितही केले नाही. सत्ताधारी आघाडीचा भाग असूनही आम्हाला आमंत्रित करण्यात आले नाही. हे सरकार कालांतराने मेईती समर्थक सरकार म्हणून दिसले. ते यापुढे सर्वांसाठी सरकार राहिले नाही, ”2007-2012 दरम्यान मणिपूरचे पोलिस महासंचालक असलेले जॉयकुमार म्हणाले.

मणिपूरमधील 60 सदस्यीय विधानसभेत नॅशनल पीपल्स पार्टीकडे सात जागा आहेत.

एनपीपीच्या बाहेर पडूनही, भाजपने मणिपूरमध्ये 37 आमदारांसह आणि नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) आणि जनता दल (युनायटेड) च्या अतिरिक्त समर्थनासह आपले बहुमत कायम ठेवले आहे. कुकी पीपल्स अलायन्स (KPA) ने या वर्षाच्या सुरूवातीला राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर एनपीपीप्रमाणेच मत मांडून  आपला पाठिंबा काढून घेतला होता.

मेघालयमध्ये, 31 आमदारांसह एनपीपी सत्ताधारी आघाडीतील आघाडीचा भागीदार आहे, ज्यामध्ये दोन भाजप आमदारांचा समावेश आहे. नागालँडमध्ये, एनपीपी, पाच आमदारांसह, राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) च्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीमध्ये आहे. एनपीपीचे पाच आमदारही अरुणाचल प्रदेशातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत धक्का पण निर्णयाला वेळ 

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, एनपीपीला मोठा धक्का बसला, पक्षाने मेघालयमधून लढलेल्या दोन जागा गमावल्या – एक काँग्रेसला आणि दुसरी व्हॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP). नागालँडमध्ये, एनडीपीपी काँग्रेसकडून पराभूत झाला, ज्याने मणिपूरमधील लोकसभेच्या दोन जागाही जिंकल्या. जॉयकुमार सारखे एनपीपी नेते कॉनरॅड संगमा यांना भाजपशी संबंध तोडण्यासाठी काय आग्रह करत होते हे निकालांनी सिद्ध केले.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या विधानाने लोकसभा निवडणुकीत “विशिष्ट समुदाया”मुळे भाजपला फटका बसला, ज्यामध्ये ख्रिश्चनांचा स्पष्ट संदर्भ होता, त्यामुळे एनपीपीमध्ये भाजपविरोधातील नाराजी आणखी वाढली.

तथापि, मणिपूरमधील एनपीपीच्या सातपैकी पाच आमदारांनी बीरेन सिंग सरकारमध्ये राहण्यास अनुकूलता दर्शविल्याने संगमा यांनी गोंधळ घातला. हे, स्वत: संगमा यांनी जुलैमध्ये द प्रिंटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, काही राजकीय पक्षांसोबत एनपीपीचे “संरेखन” आणि सत्ताविरोधी पक्ष हे लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभवाचे कारण असू शकतात. यावेळी, त्यांनी एनपीपी आणि भाजप यांच्यात भविष्यात निवडणूकपूर्व युती होण्याची शक्यता नाकारली.

27 सप्टेंबर रोजी संगमा यांनी गुवाहाटी येथे एनपीपी आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांची भाजपसोबतच्या पक्षाच्या संबंधांबद्दल त्यांची मते जाणून घेतली. दोन दिवसांनंतर, मणिपूरच्या पाच एनपीपी आमदारांनी संगमा यांना पत्र लिहून जॉयकुमार यांनी “एनपीपी आमदारांशी सल्लामसलत न करता” बिरेन सिंग सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी दिल्याबद्दल तक्रार केली.

गेल्या महिन्यात संगमा यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत एनपीपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली होती. बैठकीच्या दोन दिवस आधी त्यांनी ती पुढे ढकलली.

त्यानंतर, 9 ऑक्टोबर रोजी, मतभेद वाढत असताना, मणिपूरमधील एनपीपीचे पाच आमदार पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीपासून दूर राहिले. उर्वरित दोन आमदारांनी वैद्यकीय कारणास्तव बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शवणारी पत्रे पाठवली.

“आमदारांना सत्ताधारी आघाडीत राहण्याची त्यांची कारणे होती. कारणे आर्थिक आहेत – सत्ताधारी युती लोकांना सरकारी करारांमधून पैसे कमविण्यास मदत करते. मात्र, लोकांनी सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केल्याने त्यांच्यात थंडी वाजली. कॉनरॅड संगमा यांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली,” एनपीपीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द प्रिंटला सांगितले.

भाजपला तटस्थ मुख्यमंत्री आणण्याची विनंती’

जॉयकुमार म्हणाले की, एनपीपीने बीरेन सिंग यांच्या जागी “तटस्थ” मुख्यमंत्री देण्याची अनेक वेळा भाजप नेतृत्वाला विनंती केली. “त्यामुळे आम्हाला राष्ट्रपती राजवट अपेक्षित नव्हती. सर्व समाजाला मान्य असलेला कोणीतरी मुख्यमंत्री व्हायला हवा होता. बिरेन सिंगच्या नेतृत्वाखाली, अगदी मणिपूर पोलिसदेखील मेईती समर्थक म्हणून पाहिले गेले,” ते म्हणाले. “प्रायव्हेट  मिलिशिया आरम्बाई टेंगगोल” ची ताकद असल्याचा आरोप करत जॉयकुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही टीका केली.”आराबाईंनी पोलिसांच्या शस्त्रास्त्रांची लूट कधीच होऊ दिली नसावी,” ते म्हणाले.

म्यानमारमधील अवैध स्थलांतरितांचा ओघ केवळ केंद्रच रोखू शकले असते, असेही ते म्हणाले.

“भारताचे भौगोलिक राजकीय विचार आहेत ज्यासाठी तो तेथील (म्यानमारमध्ये) लोकशाही समर्थक शक्तींना पाठिंबा देतो. पण हे स्पष्ट करायला हवे होते की ते (म्यानमारचे लोक) तेव्हाच आश्रय घेऊ शकतात जर त्यांनी आमच्या सीमेवर समस्या निर्माण केल्या नाहीत. त्यावर केंद्राने काहीही केले नाही,” ते म्हणाले.