नवी दिल्ली: भोपाळ साहित्य महोत्सवावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील मध्यप्रदेश सरकार आणि संघ परिवार यांच्यात मतभेद समोर आले आहेत. पोलिसांनी संभाव्य निदर्शनांचा इशारा दिल्यानंतर भोपाळ साहित्य महोत्सवाला मुघल सम्राट बाबरवरील एका नवीन पुस्तकावरील नियोजित चर्चा रद्द करावी लागली. लेखकाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संबंधित ‘स्वदेश’ या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका लेखावर दोषारोप केला. या लेखात, आपण मुघल सम्राट बाबरचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा खोटा आणि बदनामीकारक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप लेखकाने केला. वाद समोर आल्यानंतर ‘स्वदेश’नेही स्पष्टीकरण दिले.
“दरवर्षी ते माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी एखादा वादग्रस्त विषय समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. गेल्या वर्षी समलैंगिकता आणि एलजीबीटीक्यू प्लसवरील चर्चेच्या नावाखाली विषयांवर चर्चा करून वाद निर्माण करण्यात आला होता. या वर्षी लेखक आभास यांच्या बाबरवर आधारित पुस्तकावर चर्चा करण्यासाठी एक सत्र आयोजित करण्यात आले होते,” असे त्यात म्हटले आहे. ‘संपूर्ण कार्यक्रमाबद्दल असलेला मतभेद केवळ या मुद्द्यावर होता की, जेव्हा संपूर्ण देश राम मंदिराच्या उभारणीच्या भावनेत एकवटला आहे, तेव्हा कोणत्याही स्वरूपात बाबरचे नाव पुन्हा चर्चेत आणण्याची गरज नाही’, असेही त्यात म्हटले आहे. ‘या लेखात लेखक किंवा पुस्तकाच्या आशयावर कोणतीही टीका केली नव्हती, किंवा त्यांच्याबद्दल कोणताही विरोध व्यक्त केला नव्हता’, असेही त्यात म्हटले आहे. ‘स्वदेश’ने पुढे म्हटले आहे, की त्यांचा विरोध या महोत्सवाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला आणि तो अनेक वर्षांपासून ‘डाव्या विचारसरणीचा’ प्रचार कसा करत आहे, याला होता.
‘द प्रिंट’ने ज्यांच्याशी संवाद साधला, त्या अनेक आरएसएस पदाधिकाऱ्यांनी कबूल केले की, मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारबद्दल त्यांची नाराजी प्रशासकीय अधिकारी ज्या प्रकारे कारभार चालवत आहेत, त्यामुळे आहे. “स्वदेशमधील लेखामुळे बाबरवरील प्रस्तावित चर्चा रद्द झाली, पण राज्यात जे काही घडत आहे, त्यावर सरकार कसे मूक राहिले आहे, हेदेखील यातून अधोरेखित होते,” असे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “याचे मूळ कारण भ्रष्टाचार आहे आणि त्यात नोकरशहा सामील आहेत. गेल्या दोन वर्षांत असे अनेक मुद्दे समोर आले आहेत, ज्यामुळे अशा हस्तक्षेपांची गरज भासली आहे. या महोत्सवावरच काही काळापासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, पण नोकरशहा शांत राहिले आहेत.” असेही ते म्हणाले. डिसेंबर 2023 मध्ये मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेले मोहन यादव हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) कार्यकर्ते आहेत, कारण त्यांनी 1984 मध्ये संघाच्या विद्यार्थी संघटनेत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत (एबीव्हीपी) सामील होऊन आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. परंतु यामुळे संघ परिवाराला त्यांच्या सरकारच्या निर्णयांवर टीका करण्यापासून रोखता आलेले नाही. सप्टेंबरमधील आणखी एका घटनेने हा तणाव अधोरेखित केला, जेव्हा यादव यांच्या उज्जैनमधील ‘आध्यात्मिक शहरा’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला, जो पक्षाचा वैचारिक स्रोत मानल्या जाणाऱ्या माळवा प्रदेशात येतो, त्याला आरएसएसशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघाने (बीकेएस) विरोध केला होता. सप्टेंबरमध्ये, ‘द प्रिंट’ने वृत्त दिले होते की, हरिद्वार, प्रयागराज आणि नाशिकव्यतिरिक्त उज्जैनमध्ये दर 12 वर्षांनी होणाऱ्या कुंभमेळ्यांपैकी एक असलेल्या 2028 च्या सिंहस्थापूर्वी, एक ठोस आध्यात्मिक शहर उभारण्यासाठी (सुधारित जमीन एकत्रीकरण धोरणांतर्गत) 2 हजार 400 हेक्टर जमीन संपादित करण्याला बीकेएसने विरोध केला होता.
बीकेएसने सरकारवर जमीन एकत्रीकरण धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांची जमीन ‘हडपण्याचा’ प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. कायमस्वरूपी बांधकामांसाठी जमीन संपादन न करता उज्जैनमध्ये शतकानुशतके कुंभमेळा आयोजित केला जात आहे, असा युक्तिवाद करत, कायमस्वरूपी इमारती बांधणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. “हे प्रकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंतही पोहोचले होते. संघटनेने तक्रार केली होती. या प्रकरणातही, मुख्यमंत्री अगदी नवीन आहेत आणि नोकरशहा त्यांची दिशाभूल करत आहेत,” असे एका अन्य पक्ष पदाधिकाऱ्याने सांगितले. परिस्थिती आणखी चिघळली, कारण मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत टीकेलाही सामोरे जावे लागले. बीकेएसच्या तीव्र आंदोलनामुळे आणि त्यांना संघाचा पाठिंबा मिळाल्याने जमीन एकत्रीकरण योजना मागे घ्यावी लागली. “त्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची धमकी दिली होती आणि पक्षातही काही आमदारांनी या निर्णयावर टीका केली होती. मुख्यमंत्र्यांकडे योजना मागे घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता,” असे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. इंदूरमधील पाणी दूषित होण्याच्या प्रकरणाच्या ‘अकार्यक्षम’ हाताळणीमुळेही आरएसएसला ‘परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी’ हस्तक्षेप करावा लागला.
“परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने आरएसएसला हस्तक्षेप करावा लागला आणि अनेक पक्ष नेत्यांनी त्यांना कळवले होते की सरकारच्या खराब व्यवस्थापनामुळे पक्षाची प्रतिमा खराब होत आहे,” असे भाजप नेते म्हणाले. मुख्यमंत्री स्वतः इंदूरचे प्रभारी असूनही, लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, असे त्या नेत्याने सांगितले. “नोकरशहांना हे सांगितले पाहिजे की ते व्यवस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी नव्हे, तर तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहेत.” या विषयावर संघाच्या कार्यालयात बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या इंदूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळेही वाद निर्माण झाला होता. शेतकरी आणि आदिवासींशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय पुरेशा विचारविनिमयाशिवाय ज्या पद्धतीने घेतले जात आहेत, त्यामुळे संघाशी संबंधित अनेक संघटनाही नाराज आहेत. ऑगस्टमध्ये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या वनवासी कल्याण समितीने सरकारला विनंती केली की, त्यांनी खराब झालेल्या जंगलांच्या पुनरुज्जीवनासंदर्भातील धोरणाचा आढावा घ्यावा आणि स्थानिक आदिवासींच्या उपजीविकेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. 3.7 दशलक्ष हेक्टर खराब झालेल्या जंगलांच्या पुनरुज्जीवनासाठी खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या मसुदा धोरणाला वनकल्याण समितीने विरोध केला होता. भाजपमधील अनेकांचे म्हणणे आहे की, असे मुद्दे चर्चेचा विषय बनण्यापूर्वी आणि विरोधकांकडून उपस्थित केले जाण्यापूर्वी सरकारने आपली कार्यपद्धती सुधारायला हवी.
“सरकारमध्येही अनेक मंत्र्यांनी सांगितले आहे की, कोणतेही काम करून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताच अधिकार नाही. सर्व काही मुख्यमंत्री आणि नोकरशहांकडून व्यवस्थापित केले जात आहे. इंदूरची घटना हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. जर आपण आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते,” असे एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. दुसऱ्या एका भाजप नेत्याने स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेश सरकारने भोपाळमधील एका आलिशान वृद्धाश्रमाचे व्यवस्थापन करण्याचा करार, ज्येष्ठ नागरिकांना सशुल्क प्रीमियम सुविधा पुरवण्यासाठी, आरएसएसशी संलग्न असलेल्या सेवा भारती संस्थेला दिला होता, परंतु नंतर तो रद्द करण्यात आला. तिसऱ्या एका भाजप नेत्याने सांगितले की, समाज कल्याण विभाग आणि सेवा भारती यांच्यातील मतभेदांमुळे या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला विलंब झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने हे प्रकरण वरिष्ठ नेतृत्वाकडे मांडले, त्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि नवीन निविदा मागवून करार मंजूर करण्यात आला. “आम्ही सर्व नियम आणि कार्यपद्धतींचे पालन केले होते आणि आमच्या नावाला तीन वेळा मंजुरी मिळाली होती. नंतर सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असे का केले गेले याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही,” असे सेवा भारतीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले आणि वृद्धाश्रम आता कार्यरत असल्याचे नमूद केले.
त्या पदाधिकाऱ्याने पुढे सांगितले: “आम्ही हा मुद्दा अधोरेखित केला, कारण आम्ही सर्व नियमांची पूर्तता केली होती आणि काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही केली होती. नंतर नवीन निविदा मागवण्यात आली आणि आम्ही सर्व नियमांची पूर्तता केल्यामुळे सेवा भारतीला ते चालवण्याचा करार देण्यात आला.”
Recent Comments