नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया, राहुल यांच्याविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्रावर काँग्रेसची टीका

काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी आणि जयराम रमेश.

नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आरोपपत्राला ‘कायदेशीर वेशात सूडबुद्धीने केलेले काम’ असे म्हणत, काँग्रेसने त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पक्षाने असेही म्हटले आहे, की नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स (एजेएल) च्या भागधारकांनी किंवा जनतेने फसवणुकीची तक्रार केलेली नाही.

‘द प्रिंट’ने वृत्त दिले आहे, गांधी कुटुंबाने यंग इंडियनची स्थापना करून आणि एजेएलच्या सर्व मालमत्ता नवीन कंपनीच्या नावावर रूपांतरित करून केवळ 50 लाख रुपयांच्या बदल्यात एजेएलची जवळजवळ 2 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवण्याचा कट रचला होता, असा आरोप ईडीने केला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, गांधी कुटुंबाकडे यंग इंडियनमध्ये प्रत्येकी 38 टक्के हिस्सा आहे. दिल्ली न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच आरोपींविरुद्ध ईडीचे आरोपपत्र रेकॉर्डवर घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, काँग्रेसच्या संपर्क विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. नेत्यांनी जोर देऊन सांगितले की, ईडीने गांधी कुटुंबाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले, यात “गुन्हेगारी हेतू” होता का? किंवा पक्षातील कोण “गुन्हेगारी कारवायांचा लाभार्थी” होता का, याचे कोणतेही उत्तर नव्हते. नॅशनल हेराल्डचे जतन करण्यासाठी एजेएलशी जवळून जोडलेली कंपनी यंग इंडियनचे गांधींचे संचालक बनवण्यात पक्षाने राजकीय चूक केली का, असे विचारले असता, नेत्यांनी सांगितले की काँग्रेस, नॅशनल हेराल्ड आणि एजेएल सुरुवातीपासूनच अविभाज्य आहेत.

“एजेएल हा काँग्रेस पक्षाचा खूप भाग होता. तो स्वातंत्र्य चळवळीचा खूप भाग होता. एका काँग्रेस नेत्याने तो सुरू केला. त्याचे सदस्य म्हणून काँग्रेसचे लोक होते, म्हणून तुम्ही एजेएलला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसपासून वेगळे करू शकत नाही,” जयराम रमेश म्हणाले.”नॅशनल हेराल्ड, एजेएल आणि काँग्रेस पक्ष वेगळे करता येतील का? सुरुवातीपासूनच ते अविभाज्य आहेत. जर नॅशनल हेराल्ड चालवणाऱ्या एजेएलमध्ये काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते संचालक नसतील, तर अडवाणीजी (एल.के. अडवाणी) त्याचे संचालक असतील का?” अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.”ईडीने उत्तर द्यावे की त्यांनी कधीही एनडीएच्या कोणत्याही मित्रपक्षाला किंवा भाजपच्या नेत्याला का स्पर्श केला नाही. निवडक न्याय म्हणजे राजकीय गुंडगिरी आहे. हे सर्वात विचित्र प्रकरण आहे आणि जर ते राजकीय वैमनस्याचे उदाहरण नसते तर कायदेशीरदृष्ट्या मजेदार ठरले असते,” असे सिंघवी पुढे म्हणाले.

‘नॅशनल हेराल्ड, काँग्रेसच्या वारशाचा एक भाग’

कमी दरात एजेएल मालमत्ता फसवणूकीने मिळवल्याबद्दल यंग इंडियनला स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) म्हणून लाँच करण्यावरील ईडीच्या आरोपांना संबोधित करताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की गुन्हेगारी इतिहासात पहिल्यांदाच असे होईल की नफा न मिळवणाऱ्या कंपनीची सुरुवात आणि कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर केल्याने मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्याच्या तरतुदी येतील.

ते म्हणाले, की एजेएलची स्थापना काही विशिष्ट आदर्शांवर झाली होती आणि काँग्रेसने पन्नास वर्षांपासून वेगवेगळ्या टप्प्यात फर्मला निधी दिला तेव्हा एजेएल स्वतः आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नव्हते. “एकूण कर्ज 90 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आणि एजेएलचा जुना ब्रँड जपण्याची कल्पना होती. म्हणूनच, आम्ही एजेएलला कर्जमुक्त कंपनी कशी बनवायची याचा विचार केला. म्हणून, 90 कोटी रुपयांचे कर्ज कागदावर नव्याने स्थापन झालेल्या यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले,” अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. त्यांनी एजेएल खात्याद्वारे घेतलेल्या सर्व कर्जाचे कर्ज एजेएल इक्विटी आणि शेअर्समध्ये रूपांतरित करून फेडण्याचे स्पष्टीकरण दिले, जे नंतर सोनिया गांधी, राहुल, मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या संचालकपदी यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

“जवळजवळ 100 टक्के हिस्सेदारी यंग इंडियनकडे गेली. स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा खरेदी झाली नाही. जर आपल्याला मनी लाँड्रिंग करायचे असेल तर यंग इंडिया स्थापन करणे मूर्खपणाचे ठरेल. यंग इंडियाला मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करण्यात आली नाही. फक्त एजेएलचे शेअरहोल्डिंग यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले,” अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले. “आरोप असा आहे की यंग इंडियन संचालकांनी एजेएलच्या मालमत्ता आणि निधी हडप केला. मालमत्ता विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या कोणत्या संचालकाने पैसे कमावले? कोणत्याही संचालकांनी मिळवलेली किंवा विकलेली एक मालमत्ता आम्हाला द्या. पैशाचा माग कुठे आहे?” त्यांनी स्पष्ट केले. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या मते, 1955 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की 100 टक्के हिस्सा असतानाही होल्डिंग कंपनी एखाद्या फर्मच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही.”जर एजेएलच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण केले गेले नाही आणि [अचूक] राहिले तर, कायदेशीररित्या, यंग इंडियन या मालमत्ता खरेदी करत नाही तोपर्यंत एजेएलकडे मालकी हक्क आहेत. मग, यंग इंडियन संचालक एक पाऊल पुढे जाऊन मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा कसा करत आहेत?” त्यांनी युक्तिवाद केला.

उलट, ईडीने आरोप केला की एजेएलच्या बहुतेक शेअरहोल्डिंग यंग इंडियनला हस्तांतरित करून, आरोपपत्रात आरोपी असलेल्या गांधी आणि इतरांनी एजेएलच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तेची मालकी “प्रभावीपणे” काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे हस्तांतरित केली. “आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचून एआयसीसी (ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी) ने एजेएलला दिलेल्या 90.21 कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाचे 9.02 कोटी रुपयांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतर केले आणि हे सर्व शेअर्स यंग इंडियनच्या नावे फक्त 50 लाख रुपयांना हस्तांतरित केले,” असा आरोप या प्रकरणाची माहिती असलेल्या ईडीच्या सूत्रांनी ‘द प्रिंट’शी बोलताना केला. “एजेएलचे बहुसंख्य शेअरहोल्डिंग यंग इंडियनला हस्तांतरित करून, आरोपींनी एजेएलच्या हजारो कोटी रुपयांच्या सर्व मालमत्तेची फायदेशीर मालकी प्रभावीपणे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना हस्तांतरित केली.”

एजेएलच्या भागधारकांना किंवा जनतेला कोणतीही तक्रार नव्हती या खंडनावर स्पष्टीकरण देताना जयराम रमेश पुढे म्हणाले की कॉर्पोरेट जगतातील कंपन्या, एक नियमित प्रक्रिया म्हणून, कर्ज हस्तांतरणासाठी नवीन कंपन्या स्थापन करतात. त्या बाबतीत ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही – रमेश यांनी जोर दिला.