राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे मंत्रीपदावरून कार्यमुक्त

एनसीपीचे माणिकराव कोकाटे (सनग्लासेस घातलेले) यांच्याकडून महाराष्ट्र क्रीडा आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रीपद काढून घेण्यात आले.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र पाठवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) आमदार आणि क्रीडा व अल्पसंख्याक मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदावरून कार्यमुक्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर, बुधवारी रात्री उशिरा त्यांच्याकडील खाती काढून घेण्यात आली. आता त्यांच्याकडील खात्यांचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. नाशिक न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा फेब्रुवारीमधील निकाल कायम ठेवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली. या निकालानुसार, कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या विवेकाधीन कोट्यातून दोन फ्लॅट्सचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेतल्याबद्दल प्रत्येकी दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

“मी आपले 17 डिसेंबर, 2025 रोजीचे पत्र स्वीकारले आहे, ज्यात मंत्री ॲड. माणिकराव सरस्वती शिवाजी कोकाटे यांच्याकडील ‘क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ’ या खात्याचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री (वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क) श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार यांच्याकडे सोपवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मी याद्वारे आपल्या उपरोक्त शिफारशीला माझी मंजुरी देत ​​आहे,” असे राज्यपालांनी बुधवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तत्पूर्वी बुधवारी, कोकाटे यांनी या निकालाला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी न्यायमूर्ती आर. एन. लढा यांच्यासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी याचिका सादर केली, त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. 1995 मध्ये, या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या विवेकाधीन योजनेअंतर्गत नाशिकमधील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये दोन फ्लॅट्स बेकायदेशीरपणे मिळवले होते. सध्या कोकाटे आजारपणामुळे लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या योजनेच्या 10 टक्के कोट्यातून सरकारी फ्लॅट्स मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल आणि कमी उत्पन्न दाखवल्याबद्दल नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने बुधवारी कोकाटे बंधूंविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले.

“अशा निकालानंतर अटक वॉरंट जारी करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. आम्ही सध्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत,” असे कोकाटे यांचे वकील अविनाश भिडे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. 1995 मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी एफआयआर दाखल केला होता, ज्यात समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी  असलेल्या फ्लॅट्ससाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप कोकाटे बंधूंवर करण्यात आला होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे यांनी अटक अर्जा दाखल केला होता, ज्यांनी मूळ तक्रार दाखल केली होती. काँग्रेसचे माजी नेते असलेले दिघोळे सिन्नरमधून तीन वेळा आमदार होते आणि 1999 मध्ये त्यांचा कोकाटे यांनी पराभव केला होता. “माझे असे मत आहे की अपीलकर्ता क्रमांक 1 (माणिकराव कोकाटे) यांनी राज्य सरकारची फसवणूक केली आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी असलेल्या, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा योजनेअंतर्गत त्यांना फ्लॅट मिळवून देण्यासाठी अप्रामाणिकपणे प्रवृत्त केले,” असे न्यायाधीश मंगळवारी म्हणाले. “हेच तर्क अपीलकर्ता क्रमांक 2, विजय यांनाही लागू होते. ते आरोपी क्रमांक 1 माणिकराव यांचे भाऊ आहेत. रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की त्यांनी ईडब्ल्यूएस योजनेअंतर्गत फ्लॅटच्या वाटपासाठी म्हाडाकडे अर्ज केला होता.” असेही त्यांनी सांगितले.

कोकाटे 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले, परंतु त्यांना तिकीट मिळाले नाही, त्यानंतर ते शिवसेनेत सामील झाले, 1999 मध्ये सिन्नरमधून निवडणूक लढवून जिंकले आणि 2004 मध्येही त्यांनी ती जागा कायम राखली. 2009 मध्ये ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि सिन्नरमधून तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर 2014 मध्ये त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले, त्यानंतर ते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि 2019 मध्ये त्यांनी आपली जागा परत जिंकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर, ते अजित पवार गटात सामील झाले आणि 2024 मध्ये पाचव्यांदा आमदार झाले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 8 नुसार, जेव्हा एखाद्या आमदाराला दोन किंवा अधिक वर्षांची शिक्षा होते, तेव्हा त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होते. असे असूनही, फेब्रुवारीमध्ये पहिल्यांदा दोषी ठरले, तेव्हा कृषी मंत्री असलेल्या कोकाटे यांना सत्र न्यायालयातील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत राजीनामा देण्यास सांगितले गेले नाही. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांकडून जोरदार मागणी होत असतानाही, कोकाटे 31 जुलैपर्यंत कृषी मंत्री म्हणून कायम राहिले, त्यानंतर शेतकऱ्यांबद्दल वारंवार वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे महायुतीच्या नेतृत्वाने त्यांचे खाते बदलून क्रीडा आणि युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभाग दिले. विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कोकाटे विधानसभेत ऑनलाइन रमी खेळताना दिसले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे. “सुनील केदार यांच्या आमदारकीच्या आणि राहुल गांधी यांच्या खासदारकीच्या बाबतीत सरकारने जो न्याय लावला, तोच न्याय माणिकराव कोकाटे यांनाही लावला पाहिजे. जर सरकार निर्लज्जपणे उच्च न्यायालयाच्या कारवाईची वाट पाहत असेल, तर तो संविधानाविरुद्ध देशद्रोह आहे,” असे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सदस्य अंबादास दानवे म्हणाले. काँग्रेसचे पदाधिकारी बंटी (सतेज) पाटील यांनी आरोप केला की, काहीही होणार नाही, कारण राज्य आणि केंद्र सरकार गुन्हेगारांच्या पाठीशी आहेत. “शिरसाट असो वा कोकाटे, सापडलेल्या पैशांच्या बॅगा असोत किंवा जमिनीचे घोटाळे असोत, असा एकही मंत्री शिल्लक राहिलेला नाही ज्याच्यावर अशा गुन्ह्यांचे आरोप झालेले नाहीत. जनतेने सरकारने सतर्क किंवा सक्रिय राहावे अशी अपेक्षा करणे थांबवले पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.