तिरुवनंतपुरम: केरळ राज्यात निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सोमवारी एक वाद निर्माण झाला. राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकृत पत्रावर भाजपच्या केरळ शाखेचा शिक्का आढळून आल्याने हा प्रकार घडला. या प्रकरणावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि काँग्रेस या पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून, निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवता येईल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा केवळ एक ‘लिपिकीय दोष’ होता आणि संबंधित पत्र यापूर्वीच मागे घेण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे.
19 मार्च 2019 रोजीच्या या पत्रात उमेदवारांनी द्यायच्या माहितीबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश होता. निवडणूक होऊ घातलेल्या केरळ राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना हे पत्र याच महिन्यात पाठवण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत पत्त्यावरून अनेक पक्षांना हेच पत्र प्राप्त झाल्याचा आरोप ‘सीपीएम’ने सोशल मीडियावर केल्यानंतर, सोमवारी हे प्रकरण उघडकीस आले. “मतदान यंत्रावर कोणतेही बटण दाबले तरी दिवा मात्र ‘कमळा’चाच लागतो, असे दावे आम्ही अनेकदा ऐकले आहेत. पण यावेळी तर असे चित्र निर्माण झाले आहे की, भाजप आणि निवडणूक आयोग हे दोन्ही एकाच शिक्क्याचा वापर करत आहेत,” असे ‘सीपीएम’च्या केरळ शाखेच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. मंगळवारी, या अधिकाऱ्याच्या निलंबनावर प्रतिक्रिया देताना पक्षाने या प्रकरणाला ‘संस्थात्मक पातळीवरील गंभीर चूक’ असे संबोधले. “जेव्हा सत्ताधारी पक्ष आणि घटनात्मक संस्था यांच्यातील सीमारेषा पुसट होऊ लागते, तेव्हा ती केवळ एक ‘चूक’ नसते—तर तो एक इशारा असतो,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
सोमवारी हा वाद उफाळून आल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या प्रकाशनाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी केरळ भाजपने आयोगाशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी त्यांनी 2019 मधील एका निर्देशपत्राची छायाप्रत आयोगाकडे सादर केली होती. या छायाप्रतीवर पक्षाचे चिन्ह छापलेले होते, असे आयोगाने सांगितले. “एका निष्काळजीपणामुळे, कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या हे लक्षात आले नाही की सादर केलेल्या कागदपत्रावर पक्षाचे चिन्ह आहे. त्यामुळे, मागितलेल्या स्पष्टीकरणाचा भाग म्हणून तेच पत्र चुकून इतर राजकीय पक्षांनाही वितरित केले गेले. संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 2019 नंतर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि त्या सुधारणांची माहिती सर्व राजकीय पक्षांना यापूर्वीच देण्यात आली आहे,” असा दावा आयोगाने केला. तसेच, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने 21 मार्च रोजी एक अधिकृत पत्र काढून ते जुने कागदपत्र मागे घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसच्या केरळ शाखेने निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली असून, “निवडणूक आयोग भाजपच्या कार्यालयातूनच कामकाज चालवत आहे की काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. “तुम्हाला त्यांच्या शिक्क्यांचा ॲक्सेस कसा मिळाला? की मग, तुमच्या लेटरहेडवर सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेले हे भाजपचे पत्र आहे? तुम्ही याचे स्पष्टीकरण देऊ शकाल का?” काँग्रेसच्या केरळ शाखेने एक्सवरील (पूर्वीचे ट्विटर) एका पोस्टमध्ये विचारले आहे.
केरळमध्ये 9 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.
Recent Comments