नवी दिल्ली: पोलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की यांनी सोमवारी पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सीमापार दहशतवादाबाबत भारताच्या आव्हानांची तुलना युक्रेनमधील रशियाच्या सध्याच्या युद्धाशी केली, आणि दोन्ही मुद्द्यांवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी मनमोकळी चर्चा झाल्याचे सांगितले. “बरं, आपल्या सर्वांना प्रादेशिक चिंता आहेत आणि आपले शेजारी आहेत, आणि शेजाऱ्यांसोबत संधी आणि आव्हाने दोन्ही असतात. त्यामुळे, होय, आम्ही त्यावर (सीमापार दहशतवादावर) चर्चा केली. दहशतवादाच्या बाबतीत आमचे विचार एकसारखे आहेत. आणि, अर्थातच, आम्हालाही काही चिंता आहेत. भारताने रशियामध्ये झालेल्या ‘झापाद’ सरावांमध्ये भाग घेतला होता, जे आम्हाला धोकादायक वाटते. त्यामुळे, आमच्या मनात काय आहे, यावर आम्ही मनमोकळी चर्चा करू शकलो याचा मला खूप आनंद झाला,” असे सिकोरस्की यांनी एका पत्रकार परिषदेत ‘द प्रिंट’च्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
पोलंडच्या उपपंतप्रधानांनी आपल्या विधानाची सुरुवात करताना म्हटले: “आपले दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय सीमांचे उल्लंघन, मग ते रणगाड्यांनी असो किंवा दहशतवाद्यांनी, याचा निषेध करतात. भारत आणि पोलंड दोन्ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे बळी आहेत, आणि म्हणूनच आम्ही त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. पुन्हा एकदा, येथे येऊन मला आनंद झाला आहे आणि परस्पर फायदेशीर संबंध अधिक विकसित करण्यास मी उत्सुक आहे.” फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झालेल्या सध्याच्या युद्धात पोलंड युक्रेनच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक आहे. युरोपियन युनियनचा एक भाग म्हणून वॉर्साने युक्रेनला 90 अब्ज युरोचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली आहे, जेणेकरून कीव पुढील दोन वर्षे आपला बचाव ‘टिकवून’ ठेवू शकेल, असे सिकोरस्की यांनी नमूद केले. पोलंडच्या उपपंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये पाकिस्तानला भेट दिली होती, ज्याचा उल्लेख जयशंकर यांनी सोमवारी दुपारी झालेल्या बैठकीदरम्यान आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात केला. भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, सिकोरस्की यांच्या या प्रदेशाच्या दौऱ्याबाबत चर्चेची ते वाट पाहत आहेत आणि त्यांनी वॉर्साला सीमापार दहशतवादाचा निषेध करण्याचे आवाहन केले. रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत नवी दिल्ली आणि वॉर्सा यांची मते भिन्न आहेत. भारतासाठी रशिया एक खंबीर भागीदार राहिला आहे आणि तेव्हापासून तो नवी दिल्लीसाठी ऊर्जा संसाधनांचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात रशियाकडून सुमारे 56 अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले होते.
तथापि, गेल्या काही महिन्यांत रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करण्यात आली आहे, विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी मॉस्कोच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या, रोसनेफ्ट आणि लुकॉइलवर निर्बंध घातल्यानंतर. सिकोरस्की यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्याबद्दल भारताची वारंवार प्रशंसा केली आहे. जयशंकर यांनी सिकोरस्की यांच्यासोबतच्या आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात रशियन तेलाच्या भारतीय खरेदीला लक्ष्य करण्यावर आक्षेप घेतला आणि याला ‘अन्यायकारक’ व ‘गैरवाजवी’ म्हटले. सिकोरस्की यांनी यावर भर दिला की, भारत मॉस्कोला शांततेने युद्ध संपवण्यासाठी राजी करण्यास मदत करेल, असा त्यांना विश्वास आहे. “आम्हाला आशा आहे, की राष्ट्राध्यक्ष पुतिन अखेरीस मान्य करतील, की युक्रेनवरील आक्रमण ही एक महागडी गुन्हेगारी चूक होती आणि ते हे युद्ध संपवतील, ज्यामुळे सध्या कीवमध्ये लोकांना शून्यापेक्षा कमी तापमानात थंडीत कुडकुडावे लागत आहे आणि एका पॉवर प्लांट व हीटिंग प्लांटला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की, या आक्रमक कृत्याच्या सूत्रधाराला पुढील रक्तपात न करता प्रकरण मिटवण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश असेल,” असे सिकोरस्की म्हणाले.
“आम्ही रशियावर निर्बंध लादले आहेत, पण ते यासाठी की रशियाने बुडापेस्ट कराराचे उल्लंघन केले, ज्या अंतर्गत युक्रेनने आपली अण्वस्त्रे सोडून दिली होती, आणि रशियाने दोन्ही देशांमधील सीमा कराराचे उल्लंघन केले, ज्यावर प्रत्यक्षात व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वाक्षरी केली होती, आणि रशियाने दुसऱ्या देशावर आक्रमण करून संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन केले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत, निर्बंध लादणे, म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आक्रमकाविरुद्ध प्रतिउपाय करणे, हे न्याय्य आहे. इतर अनेक परिस्थितीत ते न्याय्य नाही,” असे सिकोरस्की म्हणाले. प्रादेशिक मुद्द्यांव्यतिरिक्त, दोन्ही बाजूंनी आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करणे, व्यापार वाढवणे तसेच सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक मुद्द्यांवर चर्चा केली. जयशंकर आणि सिकोरस्की यांच्यातील बैठक नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे एक तास जास्त चालली. पोलंडच्या उपपंतप्रधानांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचीही संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून एक संक्षिप्त भेट घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये पोलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सिकोरस्की यांचा हा भारताचा पहिलाच दौरा होता.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ग्रीनलंड खरेदीच्या केलेल्या आवाहनामुळे युरोपीय देशांवर अमेरिकेने लावलेल्या नवीन शुल्काच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना सिकोरस्की म्हणाले की, ‘वॉर्साला शुल्क आकारणे आवडत नाही’. सहा युरोपियन युनियन सदस्य देशांसह यूके आणि नॉर्वेवर 10 टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे, कारण त्यांनी या स्वायत्त प्रदेशावरील डॅनिश सार्वभौमत्वाचा जोरदार बचाव केला होता, जो वॉशिंग्टनच्या तीव्र छाननीखाली आला आहे.
Recent Comments