केरळ सरकारची नवीन योजना, पेन्शन आणि आशा कामगारांच्या मानधनात वाढ

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन.

तिरुअनंतपुरम: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना एक महिना आणि विधानसभा निवडणुकांना काही महिने शिल्लक असताना, केरळ सरकारने बुधवारी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. त्यामध्ये नवीन योजना आणि विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणांचा समावेश आहे. यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. या उपाययोजनांमध्ये मासिक कल्याणकारी पेन्शनमध्ये 2 हजार रुपयांची वाढ आणि आशा कामगारांच्या मानधनात 1 हजार रुपयांची वाढ समाविष्ट आहे. डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) सरकारने महिला सुरक्षेसाठी एक योजनादेखील सुरू केली आहे, ज्यामध्ये दरमहा 1 हजार रुपये भरावे लागतील.

मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन म्हणाले, की सरकार आपल्या लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, की केंद्राने राज्यावर आर्थिक निर्बंध लादले असूनही, केरळने अत्यंत गरिबीतून मुक्त होण्यासह अनेक टप्पे गाठले आहेत. “2016 च्या निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेवर आलेले सरकार 2021 मध्येही जनतेच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच सत्ता टिकवू शकले. 2021 च्या निकालांवरून मागील पाच वर्षांत राबवण्यात आलेल्या विकास आणि कल्याणकारी उपक्रमांना अधिक जोमाने सुरू ठेवण्याबद्दल जनतेची मान्यता दिसून आली,” असे त्यांनी नमूद केले. 2021 मध्ये, पिनरयी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफने एकूण 140 जागांपैकी 99 जागा जिंकून विधानसभेत सत्ता कायम ठेवली होती. पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने, त्यांच्या नेतृत्वाखाली हॅट्रिक विजयाची आशा आहे. या वर्षी डिसेंबरमध्ये केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही होणार आहेत.

1 नोव्हेंबर रोजी, राज्याच्या स्थापनादिनी, पिनरयी सरकार केरळला अत्यंत गरिबीमुक्त करणारे पहिले राज्य घोषित करणार आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा भाग म्हणून, राज्य सरकार आता त्यांचे मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढवेल. सध्या सरकार 1 हजार 600 रुपये देते, ज्यामध्ये वृद्ध, विधवा आणि शेतमजुरांसह सुमारे 62 लाख लोकांना मदत होते. 2016 मध्ये कल्याणकारी पेन्शन 600 रुपये होते. आणखी एक महत्त्वाची घोषणा आशा कामगारांच्या मानधनात वाढ करण्याशी संबंधित आहे. या वर्षी आशा कामगार फेब्रुवारीपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत, ज्यामध्ये मासिक मानधन 21 हजार रुपये आणि निवृत्ती वेतन 5 लाख रुपये करणे, हे समाविष्ट आहे. सध्या, केरळ सरकार त्यांना मासिक मानधन 7 हजार रुपये देते. या घोषणेनंतर, निदर्शक कामगारांनी सांगितले, की 260 दिवसांहून अधिक काळ निदर्शने केल्यानंतर 1 हजार रुपयांची वाढ मिळाली आहे. तथापि, निवृत्ती वेतनाचा कोणताही उल्लेख नसल्याने ते निदर्शने सुरू ठेवतील असे त्यांनी सांगितले. “आम्ही निषेध सुरूच ठेवू, पण निषेधाचे स्वरूप लवकरच ठरवू. आजच्या पत्रकार परिषदेतून असेही दिसून आले की राज्य सरकारला हे माहित आहे की राज्याने की केंद्राने मानधन वाढवावे,” असे निदर्शकांनी बुधवारी सांगितले.

केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालगोपाल म्हणाले की “10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक वचनबद्धता मोठी असली तरी, हा निर्णय आत्मविश्वासाने घेण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांत, आम्हाला महसुलात वाढ दिसून आली आहे. जर आम्ही मार्चच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली असती तर ती निवडणूक धोरण म्हणून पाहिली गेली असती. आता ती नोव्हेंबरमध्येच लागू होणार आहे,” बालगोपाल म्हणाले. तथापि, विरोधी काँग्रेसने म्हटले आहे, की जर एलडीएफला खरोखरच लोकांच्या कल्याणाची काळजी असेल तर ते मागील अर्थसंकल्पात या हालचालींची घोषणा करू शकले असते. “प्रत्येकाला माहित आहे की हा एक निवडणूक स्टंट आहे. त्यांना माहित आहे की त्यांना हे पैसे द्यावे लागणार नाहीत आणि पुढील सरकारला ते द्यावे लागतील. अन्यथा, ते अर्थसंकल्पात ते जाहीर करू शकले असते. अर्थसंकल्पात त्यांनी लोकांवर कर लादले,” असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रमेश चेन्निथला म्हणाले.

इतर मोठ्या घोषणा

उल्लेखनीय घोषणांमध्ये एक नवीन महिला सुरक्षा योजना आहे, जी एएआय (अंत्योदय अन्न योजना-पिवळे कार्ड) किंवा पीएच (प्राधान्य घर-गुलाबी कार्ड) रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आणि इतर कोणत्याही सामाजिक कल्याण पेन्शनच्या लाभार्थी नसलेल्या 35-60 वयोगटातील ‘ट्रान्स’ महिलांना मासिक 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान करेल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की या योजनेचा फायदा एकूण 31.34 लाख महिलांना होईल ज्याचा वार्षिक खर्च 3 हजार 800 कोटी रुपये आहे. ‘कनेक्ट टू वर्क स्कॉलरशिप’चा भाग म्हणून 18-30 वयोगटातील तरुणांना 1 हजार रुपयांचा मासिक स्टायपेंड दिला जाईल. ही शिष्यवृत्ती बारावी, आयटीआय किंवा पदवीधर झाल्यानंतर कौशल्य विकास अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि भरती किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी असेल, ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. सरकारने या कार्यक्रमासाठी दरवर्षी 600 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

सरकारने कुडुम्बश्रीच्या 19 हजार 470 क्षेत्र विकास संस्थांना प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे मासिक कार्यकारी अनुदान जाहीर केले आहे. 1997 मध्ये सुरू झालेला महिला सक्षमीकरण उपक्रम, कुडुम्बश्री ही एक त्रिस्तरीय प्रणाली आहे ज्यामध्ये नेबरहूड ग्रुप्स (एनएचजी), क्षेत्र विकास संस्था (एडीएस) आणि समुदाय विकास संस्था (सीडीएस) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने पूर्व-प्राथमिक शिक्षक आणि अध्यापकांच्या मासिक पगारात 1 हजार रुपयांची आणि अतिथी व्याख्यात्यांच्या 2 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. इतर घोषणांमध्ये कुष्ठरोग, कर्करोग आणि क्षयरोगाने ग्रस्त रुग्णांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आरोग्य विभागांतर्गत वाढीव निधीचा समावेश आहे. बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत थकबाकी भरण्यासाठी सप्लायकोला 110 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली जाईल आणि राज्य सरकारने धान्यखरेदीसाठी प्रलंबित रक्कम देण्याची घोषणादेखील केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत खर्च भागविण्यासाठी 194 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली जाईल.

“मी पुन्हा एकदा सांगतो की, गेल्या दहा वर्षांच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की 2016 आणि 2021 मध्ये आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा लोकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात कोणतीही तडजोड केलेली नाही. 2021 मध्ये प्रशासनात सातत्य राखून, केरळच्या लोकांनी आमच्या राज्याला सर्व संकटांमधून आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यास सक्षम केले आहे. लोकांच्या पूर्ण पाठिंब्याने, सरकार नवीन केरळ उभारण्यासाठी आपले दृढनिश्चयी प्रयत्न सुरू ठेवेल,” असे मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले.