तिरुअनंतपुरम: केरळ सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासारख्या कायद्यांद्वारे अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाकडे केंद्राच्या कथित बहिष्कृत दृष्टिकोनाला प्रतिसाद म्हणून केरळने नवे ‘नेटीव्हिटी कार्ड’ विधेयक आणले आहे. 24 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत मंजूर झालेल्या केरळ नेटीव्हिटी कार्ड विधेयक 2026 नुसार, नवीन कार्ड तहसीलदारांकडून मिळवलेल्या जन्म प्रमाणपत्रांची जागा घेईल आणि केरळ सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तसेच सामाजिक आणि प्रशासकीय हेतूंसाठी अधिकृत दस्तऐवज म्हणून काम करेल.
हे नवीन कार्ड नागरिकत्व देत नाही आणि जन्म प्रमाणपत्राप्रमाणे ते आयुष्यभर वैध असेल. परदेशी नागरिकत्व असलेले लोक कार्डसाठी पात्र नाहीत. सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीने (एलडीएफ) स्वतःला अल्पसंख्याक समुदायांचे रक्षक म्हणून लोकांपुढे आणण्यासाठी उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. अलिकडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी सीपीआय(एम) च्या पराभवानंतर हे विधेयकदेखील महत्त्वाचे ठरले आहे, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक मतदार विरोधी युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) च्या बाजूने एकत्र आले आहेत. केंद्र सरकारच्या सीएए अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांदरम्यान हे विधेयक आले आहे. 2019 मध्ये मंजूर झालेले सीएए, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करतो. तथापि, ते या देशांमधून मुस्लिमांना वगळते. नागरिकत्वासाठी धर्माला आधार बनवल्याबद्दल आणि मुस्लिमांना वगळल्याबद्दल या विधेयकावर टीका झाली.
टीकाकारांचे म्हणणे आहे, की बेकायदेशीर भारतीय रहिवाशांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) सोबत एकत्रित केल्यावर, हे विधेयक मुस्लिमांना दुर्लक्षित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. जन्म कार्ड विधेयकाला केरळच्या इतिहासातील एक दुर्मिळ क्षण म्हणून संबोधित करताना, महसूल मंत्री के. राजन म्हणाले, की “नागरिकत्व आणि जन्म या वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. राज्याच्या या पावलाचा उद्देश त्याच्या नागरिकांचा पुरावा प्रदान करणे आणि त्याच्या राज्यातील मूळ रहिवाशांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण करणे आहे. देशाचा नागरिक म्हणून स्वीकारले जाणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानाने दिलेली समानता, बंधुता आणि न्याय नागरिकत्वावर आधारित आहे. पण आपल्या देशात असे कायदे झाले आहेत जे आपण जन्मलेल्या देशात नागरिकत्व नाकारतात. प्रशासनाने या देशातील कायद्याचा गैरवापर करून समुदायांच्या एका वर्गाला लक्ष्य करून विशिष्ट अजेंडा राबवला आहे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. आपल्या राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंतेत आहेत,” राजन म्हणाले. मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनीही याच भावना व्यक्त केल्या.
“आपल्या देशात, समाजाच्या एका वर्गात मोठी चिंता आहे. केरळच्या लोकांसाठी, काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांच्याकडे जन्म कार्ड असेल आणि कोणीही ते नाकारू शकत नाही. आपले राज्य नेहमीच सुरक्षित असते आणि जेव्हा त्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अनेक गोष्टी घडत असतात, तेव्हा हे खूप प्रासंगिक असते.” असे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी विधानसभेत सांगितले. चर्चेत सहभागी न होता विधानसभेवर बहिष्कार टाकल्याबद्दल विरोधी पक्ष युडीएफवरही विजयन यांनी टीका केली. तथापि, भाजपने प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, “राज्याला कार्ड जारी करण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही’. संविधानानुसार, नागरिकत्व कायद्यानुसार, या देशातील एकमेव संस्था भारत सरकारला नागरिकत्व घोषित करू शकते,” असे त्यांनी गेल्या आठवड्यात माध्यमांना सांगितले.
केरळ उच्च न्यायालयातील एका वकिलाने सांगितले की हे दस्तऐवज एखाद्या व्यक्तीचे मूळ दर्शविण्यासाठी फक्त पुरावा आहे, परंतु नागरिकत्व नाही. डेटा उल्लंघनाच्या जोखमीबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. “हे नागरिकत्व नाही. हा केवळ पुरावा आहे, की ही व्यक्ती केरळची आहे. ते नागरिकत्वाच्या व्याप्तीत जात नाही आणि ते करण्याचा त्यांचा हेतूही नाही,” असे अधिवक्ता अंजली टीए म्हणाल्या.
विधेयकातील तरतुदी
हे विधेयक जन्मपत्र हे एक अधिकृत दस्तऐवज म्हणून स्थापित करते, जे एखाद्या व्यक्तीचे मूळ राज्यातील असल्याचे प्रमाणित करते आणि लोकांना केरळ सरकारकडून प्रदान केलेल्या सेवांचा लाभ घेण्यास अनुमती देते. विधेयकानुसार, केरळमध्ये जन्मलेले तसेच केरळबाहेर जन्मलेले ज्यांचे पालक किंवा पूर्वज परदेशी नागरिकत्व न घेता नोकरी, उपजीविका किंवा इतर कारणांसाठी राज्याबाहेर राहत होते त्यांना देखील ‘मूळ निवासी’ मानले जाईल. तहसीलदार आणि स्थानिक ग्राम कार्यालयाला हे कार्ड जारी करण्याचा अधिकार आहे. विधेयकात असे म्हटले आहे, की कायदा लागू झाल्यानंतर, तहसीलदार एक रजिस्टर ठेवतील, ज्यामध्ये कायद्याअंतर्गत जारी केलेल्या जन्म कार्डांची माहिती, त्यांचे नाव, कायमचे पत्ते, त्यांच्या पालकांची नावे आणि पत्ते आणि जन्म कार्ड क्रमांक यांचा समावेश असेल. कोणत्याही तक्रारी असल्यास, लोक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधू शकतात, ज्यांना तक्रारदाराला स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिल्यानंतर कार्डची पुनरावलोकन करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
तसेच, खोटी माहिती दिल्याचे आढळून आलेल्या व्यक्तींना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि 100 रुपये दंड होऊ शकतो. त्यात असेही म्हटले आहे, की सरकार जन्म कार्डाचा वापर आणि त्याचे उद्देश, ज्यामध्ये सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वापर समाविष्ट आहे, निर्दिष्ट करणारी अधिसूचना जारी करेल.
Recent Comments