तेलंगण काँग्रेसचा पक्ष कार्यालयांसाठी सरकारी जमीन देण्याचा निर्णय

गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

हैदराबाद: तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने ज्या जिल्ह्यांमध्ये सध्या पक्ष अस्तित्वात नाही, अशा जिल्ह्यांमध्ये पक्ष कार्यालये बांधण्यासाठी सरकारी जमीन देण्यास मान्यता दिली आहे. तेलंगण मंत्रिमंडळाने सोमवारी राज्य सचिवालयात झालेल्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेतला, असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. मागील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) राजवटीने स्थापित केलेल्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील उदाहरणात सुधारणा करून आणि काँग्रेसशासित कर्नाटकातील समांतर वादाशी तुलना करून ही मंजुरी दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तेलंगण मंत्रिमंडळाने ‘लार्सन अँड टुब्रो’कडून मेट्रो रेल्वे ऑपरेशन्स ताब्यात घेणे आणि तेलंगणातील सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अपघात विमा प्रदान करणे यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. सरकारने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, काँग्रेसला जमीन देण्याचे पाऊल जिल्ह्यांमध्ये राजकीय पक्षांसाठी कार्यालये बांधण्यासाठी मागील सरकारांनी तयार केलेल्या धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून घेण्यात आले आहे. ‘द प्रिंट’शी बोलताना, एमएलसी आणि काँग्रेस प्रवक्ते डॉ. वेंकट बालमूर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. “सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाने कार्यालये बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीआरएसप्रमाणे, आम्ही सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये मोक्याच्या जमिनीचे अधिग्रहण करत नाही. आम्ही आमची कार्यालये फक्त अशा जिल्ह्यांमध्ये बांधू, जिथे आमच्याकडे ती नाही. तसेच, जमीन आमच्या ‘गांधी ट्रस्ट’ला वाटली जाईल, जी सर्व पक्षाच्या उपक्रमांवर लक्ष ठेवते. त्यामुळे, वाटपात पूर्ण पारदर्शकता असेल,” असे ते म्हणाले.

महत्वाचे म्हणजे, प्रमुख विरोधी पक्ष, बीआरएसने तेलंगणा सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि 2018 मध्ये पक्ष कार्यालयांसाठी जमीन राखून ठेवल्याने त्यांनी मौन बाळगले आहे. भाजपने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. विधानसभेतील त्यांचे फ्लोअर लीडर, निर्मल आमदार अल्लेटी महेश्वर रेड्डी यांनी द प्रिंटला सांगितले की, “विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यावर आम्ही आमच्या पक्ष कार्यालयांसाठी अशाच प्रकारची जागा मागू. त्यांना लागू असलेल्या अटी आम्हालाही कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय लागू कराव्यात. तथापि, महसूल विभाग जमीन वाटपाची घोषणा केल्यानंतर आम्ही या विषयावर अंतर्गत चर्चा करू.” काँग्रेस कार्यालयांसाठी वाटप करावयाच्या जमिनीची व्याप्ती तेलंगणा महसूल विभागाने अद्याप निश्चित केलेली नसली तरी, कर्नाटक काँग्रेसला राज्यातील नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये वाटप केल्याबद्दल आरोप झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनीही राज्यभरात 100 काँग्रेस भवने बांधण्याचा आपला हेतू जाहीर केला आहे, कर्नाटक विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चालवाडी नारायणस्वामी यांनी काँग्रेसवर नवीन पक्ष कार्यालये बांधण्यासाठी बेकायदेशीरपणे 31 जागा मिळवल्याचा आरोप केला आहे.

2018 चे बीआरएस धोरण

2018 मध्ये, के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन बीआरएस सरकारने राजकीय पक्ष कार्यालयांसाठी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात 100 रुपये प्रति चौरस यार्ड या नाममात्र दराने एक एकर जमीन देण्याचे धोरण मंजूर केले होते. सर्व जिल्ह्यांमध्ये पक्ष कार्यालयांसाठी बीआरएसला जमीन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात त्या पक्ष कार्यालयांसाठी मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली. सध्या, हैदराबादमधील बीआरएस मुख्यालय तेलंगणा भवन हे उच्चभ्रू बंजारा हिल्स परिसरात आहे आणि पक्षाकडे शहरातील कोकापेटमध्ये सुमारे 11 एकर उत्तम जमीन आहे.

पक्ष कार्यालयांसाठी सरकारी जमीन देण्याला आव्हान देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 2024 मध्ये, उच्च न्यायालयाने नालगोंडा येथील बीआरएस कार्यालयावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले, कारण ते पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे बांधले गेले होते. तसेच 1 लाख रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला.