नवी दिल्ली: विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांमध्ये जोरदार संघर्ष निर्माण केला. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबाबत अमेरिकेने केलेल्या दाव्यांचा संबंध, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या कुप्रसिद्ध ‘एपस्टीन फाइल्स’मधील उल्लेखाशी जोडल्यामुळे हा वाद उफाळून आला. राहुल गांधी यांना त्यांचे भाषण पूर्ण करण्यापासून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रोखले. बिर्ला हे गुरुवारी पुन्हा अध्यक्षपदावर विराजमान झाले होते; त्यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्याबाबत विरोधी पक्षांनी मांडलेला ठराव, आदल्याच दिवशी ‘ध्वनी मताने’ (व्हॉइस व्होट) फेटाळला गेला होता.
बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, ते राहुल गांधी यांना पुढे बोलू देणार नाहीत; कारण ते मूळ विषयापासून—म्हणजेच पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि त्यामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट—दूर भरकटत होते. याच विषयावर त्यांनी बोलावे अशी अपेक्षा होती. बिर्ला यांच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार निषेध केला. अध्यक्षीय हस्तक्षेपामुळे भाषण थांबण्यापूर्वी, आपल्या संक्षिप्त भाषणात राहुल गांधी म्हणाले की, ‘अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत’. “ज्या मुख्य जलमार्गातून जगातील 20 टक्के तेलाची वाहतूक होते, ती ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा मार्ग आता बंद झाला आहे. याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत, विशेषतः आपल्यासाठी; कारण आपल्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा एक मोठा हिस्सा याच सामुद्रधुनीतून आपल्यापर्यंत पोहोचतो,” असे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाची ही केवळ सुरुवातच आहे आणि येत्या काळात लोकांना अधिक कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. “या वेदनांची तर आताच सुरुवात झाली आहे. रेस्टॉरंट्स बंद पडत आहेत, एलपीजी (LPG) गॅसबाबत सर्वत्र घबराट पसरली आहे, रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम झाला आहे आणि मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, ही तर केवळ सुरुवातच आहे.”
त्यानंतर राहुल गांधी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या काही विधानांचा संदर्भ दिला. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारविषयक वाटाघाटींचा एक भाग म्हणून, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे, असा दावा या विधानांमध्ये करण्यात आला होता. “प्रत्येक राष्ट्राचा पाया म्हणजे त्याची ‘ऊर्जा सुरक्षा’ होय. आपण कोणाकडून तेल खरेदी करावे—रशियाकडून तेल खरेदी करणे आपल्याला शक्य आहे की नाही—आणि विविध पुरवठादारांशी आपले संबंध कसे असावेत, हे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार अमेरिकेला देणे. नेमक्या याच गोष्टीचा येथे सौदा करण्यात आला आहे. भारतासारख्या विशाल राष्ट्राने, आपण रशियाकडून तेल खरेदी करावे की नाही आणि आपले भागीदार कोण असावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्राला किंवा त्या राष्ट्राच्या राष्ट्राध्यक्षाला द्यावा—ही बाब अत्यंत अनाकलनीय आणि बुचकळ्यात टाकणारी आहे,” असे राहुल म्हणाले. ट्रम्प प्रशासनाने असा दावा केला आहे, की भारताने रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु नवी दिल्लीने असा दावा केला आहे, की त्यांनी अशी कोणतीही वचनबद्धता केलेली नाही आणि त्यांचे ऊर्जाखरेदीचे निर्णय किंमत, उपलब्धता आणि राष्ट्रीय हिताच्या आधारे घेतले जातात. गेल्या आठवड्यात, वॉशिंग्टनने म्हटले होते, की त्यांनी समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी भारताला 30 दिवसांची सूट दिली आहे. नवी दिल्लीनेही त्यावर भाष्य केलेले नाही. राहुल गांधी यांनी दावा केला, की रशियाची तेलखरेदी थांबवण्याचे भारताचे कथित वचन हा तडजोडीचा भाग आहे.
गेल्या महिन्यात एपस्टाईन फाइल्समध्ये त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर, राजकीय वाद निर्माण झाल्यानंतर, पुरी म्हणाले होते की ‘ते आंतरराष्ट्रीय शांतता संस्थेशी (आयपीआय) जोडलेल्या अधिकृत शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून आठ वर्षांत तीन किंवा चार वेळा एपस्टाईनला भेटले होते आणि त्यांच्या संवादांचा एपस्टाईनवरील लैंगिक तस्करीच्या आरोपांशी काहीही संबंध नाही’. अपघाताचा आरोप झाल्यानंतर एक महिना उलटून ऑगस्ट 2019 मध्ये तुरुंगात असताना एपस्टाईन यांनी आत्महत्या केली. त्यांना यापूर्वी 2008 मध्ये फ्लोरिडातील एका अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. या फायलींमध्ये एपस्टाईनच्या कथित लैंगिक तस्करी नेटवर्क आणि त्याच्या सहकाऱ्यांभोवतीच्या चौकशी आणि खटल्यांशी संबंधित सार्वजनिकरित्या जाहीर केलेले न्यायालयीन आणि तपासात्मक रेकॉर्ड आहेत. हे दस्तऐवज एपस्टाईन फाइल्स पारदर्शकता कायद्याअंतर्गत युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने जारी केले आहेत. रेकॉर्डमध्ये नावे समाविष्ट करणे म्हणजे स्वतःहून चुकीचे काम किंवा गुन्हेगारी संबंध सूचित होत नाही.
Recent Comments