मुंबई: विरोधी पक्षांपासून वेगळे होऊन, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (राष्ट्रवादी) शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शाखेने गंभीर आरोपांवर 30 दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिलेल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप बडतर्फ करण्याच्या विधेयकांवर तो संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चा भाग असल्याचे म्हटले आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकारांना सांगितले की, त्यांचा पक्ष या विधेयकाला विरोध करतो आणि असहमती व्यक्त करण्यासाठी तो जेपीसीचा भाग असणे आवश्यक आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), शिवसेना () आणि आम आदमी पक्ष (आप) यासह इतर विरोधी पक्षांनी समितीवर बहिष्कार टाकण्याचे संकेत दिल्यानंतर हे घडले आहे.
सुळे म्हणाल्या की, या विधेयकाला त्यांचा विरोध लोकशाहीचे प्रतीक आहे. त्यांनी सांगितले की, “केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू माझ्याशी फोनवरून बोलले. त्यांनी सांगितले की संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली जात आहे आणि त्यांनी विचारले की आमची राष्ट्रवादी त्यात सहभागी होईल का? मी पवार साहेबांशी या विषयावर चर्चा केली आणि त्यांनी सांगितले की आम्ही त्यात सहभागी व्हावे, कारण आम्ही विधेयकाला विरोध करत आहोत.” त्या पुढे म्हणाल्या की, विरोधी पक्षातील कोणत्याही मतभेदाकडे याकडे पाहिले जाऊ नये. “काँग्रेसने आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही, त्यामुळे कोणताही पक्ष जाणार की नाही यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. काँग्रेसने ना मी, ना पवार साहेब, ना राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्याशी संपर्क साधलेला आहे, त्यामुळे कोणत्याही मतभेदाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
या वर्षाच्या सुरुवातीला, ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांनी उर्वरित विरोधी पक्षांपेक्षा वेगळे मतभेद व्यक्त केले होते. पहलगामनंतरचा मुद्दा संवेदनशील होता आणि विशेष अधिवेशनाची मागणी करण्याऐवजी, खाजगी विचारविनिमय असलेली सर्वपक्षीय बैठक अधिक फलदायी ठरेल, असे पवार म्हणाले होते. सध्या वादग्रस्त असलेल्या प्रस्तावित 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात तुरुंगात असलेल्या केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांशी संबंधित संविधानातील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यात असे म्हटले आहे, की जर एखाद्या मंत्र्याला कमीत कमी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या कथित गुन्ह्यासाठी सलग 30 दिवस अटक करून ताब्यात घेण्यात आले असेल, तर पंतप्रधान किंवा संबंधित मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाईल. जर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले नाहीत, तर 30 दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर मंत्री आपोआप पदावरून बाजूला होतील. जर अशा गुन्ह्यासंदर्भात पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. विधेयकात असे म्हटले आहे, की मंत्र्यांना कोठडीतून सुटल्यानंतर पुन्हा नियुक्त केले जाऊ शकते.
Recent Comments