सिद्धरामय्या यांच्याकडून वायनाड मदतकार्यासाठी आणखी 10 कोटी रुपयांचे वाटप

कर्नाटकातील विविध राजकीय गट आणि वर्चस्वशाली जातीय समूहांकडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जातीय जनगणनेबाबत दबाव येत आहे.

बंगळुरू: कर्नाटकच्या सीमेवर वसलेल्या केरळमधील वायनाड येथे भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या सत्ताधारी कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने तीव्र टीका केली आहे. सोमवारी, कर्नाटक सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पुरवणी अंदाजांचा तिसरा आणि अंतिम हप्ता सादर केला, ज्याची एकूण रक्कम 14 हजार 767.89 कोटी रुपये इतकी होती. यामध्ये वायनाड जिल्ह्यातील मेप्पाडी येथे भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या 100 कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी 10 कोटी रुपयांचा समावेश होता, या कारणासाठी निधीची तरतूद करण्याची ही दुसरी वेळ होती. पहिले 10 कोटी रुपये ऑगस्ट 2025 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते आणि आता या मदतीची एकूण वचनबद्धता 20 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते आर. अशोक यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा उल्लेख ‘केरळचे मुख्यमंत्री’ असा करत, या कृतीला ‘राजकीय गुलामगिरी’ असे संबोधले आणि त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. बंगळुरूचे भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी कर्नाटक काँग्रेसच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी काँग्रेसवर, निवडणुका होऊ घातलेल्या केरळमध्ये निवडणुकीतील स्टंटबाजीवर कोट्यवधी रुपये उधळल्याचा आरोप केला. “राज्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत आणि शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबून आपला जीव गमावत आहेत. अशा परिस्थितीतही, केरळमधील निवडणुकीच्या स्टंटबाजीसाठी कोट्यवधी कन्नडिगांचा पैसा उधळताना तुमची नैतिकता नक्की कुठे गेली आहे?” असा सवाल तेजस्वी सूर्या यांनी एक्सवरील (पूर्वीचे ट्विटर) एका पोस्टमध्ये उपस्थित केला. अशोक यांनी म्हटले की, वायनाड लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रियांका गांधी यांच्या सांगण्यावरून, ‘सिद्धरामय्या हे निवडणुका होऊ घातलेल्या केरळमधील वायनाड येथील भूस्खलनग्रस्तांना राज्याच्या सीमा ओलांडून पुनर्वसनाची भेट देत आहेत’.

“सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत की केरळचे? ज्या वेळी कर्नाटक सरकार कंत्राटदारांची देणी चुकवण्यासाठी, कचरा व्यवस्थापन संस्थांचे पैसे देण्यासाठी, सरकारी शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी धडपडत आहे; त्याचवेळी कर्नाटक काँग्रेस सरकारने श्रीमती प्रियांका गांधी वड्रा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वायनाड मतदारसंघासाठी आणखी 10 कोटी रुपये कुठून तरी शोधून काढले आहेत,” असे अशोक यांनी मंगळवारी केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. राज्याच्या आर्थिक आव्हानांविषयी सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर ही टीका समोर आली आहे; तरीही, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री या मुद्द्याकडे केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या न्याय्य निधीसाठीचा लढा म्हणून पाहत आहेत. वायनाडसाठी केलेल्या निधी वाटपाचे समर्थन करताना सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, “शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. आपण माणुसकीने वागू नये का? मदत करणे हाच आपला धर्म आणि आपली जबाबदारी आहे. एकूण पुरवणी अंदाजामध्ये सर्वाधिक निधी सिंचन कामे, मानव-हत्ती संघर्ष निवारण आणि विविध सरकारी कार्यक्रमांवरील खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे”.

वायनाडमध्ये दरड कोसळण्याची ही काही पहिलीच नैसर्गिक आपत्ती नव्हती, ज्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी मदत निधी जाहीर केला आणि त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची जुगलबंदी सुरू झाली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, केरळच्या वायनाडमध्ये एका 47 वर्षीय शेतकऱ्याला एका जंगली हत्तीने चिरडून ठार केल्यानंतर, कर्नाटक सरकारने नुकसान भरपाई म्हणून 15 लाख रुपये मंजूर केले होते; ज्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये, त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांनी ‘द प्रिंट’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, त्यांना अद्याप कोणताही निधी मिळालेला नाही. त्यांनी म्हटले, “त्यांनी आम्हाला पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु नंतर आम्हाला असे समजले की, या निर्णयामुळे तिथे (कर्नाटकात) मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी, वन आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला होता की, राज्याबाहेर कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई अदा करण्यात आलेली नाही”.

सिद्धरामय्या यांनी वायनाडसाठी केलेल्या निधी वाटपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात; कारण हा मतदारसंघ काँग्रेसचा एक बालेकिल्ला मानला जातो आणि नोव्हेंबर 2024 मध्ये याच मतदारसंघात राहुल गांधी यांच्या जागी प्रियांका गांधी यांची खासदार म्हणून निवड झाली होती. मात्र, केवळ केरळच नव्हे; तर नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात कर्नाटकने यापूर्वी हिमाचल प्रदेश (2023), गुजरात (2001) आणि महाराष्ट्र (2012, 2019, 2021) या राज्यांसाठीही मदत निधी जाहीर केला आहे.