पिनरयी यांच्या मुलीशी संबंधित खटल्यामुळे केरळमध्ये राजकीय वाद

फाइल फोटो: केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन व मुलगी वीणा टी.

तिरुअनंतपुरम: केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांची मुलगी वीणा टी. यांच्या मालकीच्या फर्मला फसवणुकीच्या पेमेंटशी संबंधित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक प्रकरण, एप्रिलमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही स्थगित केल्यामुळे थांबले. 2019 सालापासून हा खटला प्रलंबित आहे. विरोधी युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) वारंवार आरोप करत आहे, की रेंगाळलेली चौकशी सत्ताधारी डाव्या डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र यांच्यातील साटेलोटे दर्शवते आणि राज्य भाजपने आरोप केला आहे, की एलडीएफ पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत चौकशी थांबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

कथित फसवणुकीत कोची-स्थित कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) आणि एक्सालॉजिक सोल्युशन्स यांचा समावेश आहे, जी आता बंद पडलेली आयटी फर्म आहे, जी वीणा यांच्या मालकीची आहे, जी राज्याचे पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियास यांच्या पत्नीदेखील आहेत. गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) नुसार, वीणा आणि तिच्या फर्मने कोणतीही सेवा न देता सीएमआरएलकडून 2.7 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर देयके मिळवल्याचा आरोप आहे. तिने आरोप फेटाळले आहेत. 2019 मध्ये सीएमआरएलच्या परिसरात प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यामुळे हे प्रकरण समोर आले. एर्नाकुलम सत्र न्यायालयाने एसएफआयओच्या आरोपपत्राची दखल घेतल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाचा या एप्रिलमध्ये यथास्थिती आदेश आला. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशीची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका येत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या दोन विभागीय खंडपीठांनी या याचिकांवर सुनावणी करण्यापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले आहे. सीबीआय चौकशीसाठी दोन्ही न्यायालयांशी संपर्क साधणारे काँग्रेस आमदार आणि केपीसीसीचे पदाधिकारी मॅथ्यू कुझलनादन म्हणाले, की न्यायव्यवस्थेकडून मिळालेला प्रतिसाद निराशाजनक आहे. “प्राप्तिकर विभाग ही केंद्र सरकारची एक संस्था आहे. संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे, की या प्रकरणाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत चौकशी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा अशा संस्थेकडून अधिकृत विधान असते, तेव्हा ईडी किंवा सीबीआयकडून स्वतःहून खटला का दाखल केला जात नाही?”

कुझलनादन म्हणाले की, पुढील कारवाई करण्यासाठी ते एसएफआयओ चौकशीची तसेच सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या प्रलंबित जनहित याचिकेच्या निकालाची वाट पाहत आहेत. “मी माझ्या परीने प्रयत्न केले, परंतु जर संपूर्ण यंत्रणेला अशा गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता वाटत नसेल, तर मी ते एकटे सहन करू शकत नाही. दरम्यान, राज्य भाजपने एलडीएफ-केंद्र यांचे संगनमत असल्याचा यूडीएफचा आरोप फेटाळून लावला आहे. सप्टेंबरमध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करणारे राज्य भाजप नेते शॉन जॉर्ज म्हणाले की, ते किंवा भाजप हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या घेऊ इच्छित नाहीत आणि निवडणुकीच्या तोंडावर आरोप करू इच्छित नाहीत, आणि ते फक्त कायदेशीररित्या घेण्याची योजना आखत आहेत. “भाजपने मला कधीही खटला न घेण्यास सांगितले नाही. परंतु पक्ष किंवा केंद्र सरकार केजरीवाल यांच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेसारखे जलद निर्णय घेत नाही. आम्हाला त्यात राजकारण न करता फक्त कायदेशीररित्या पुढे जायचे आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले की मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना रोखत आहेत आणि काँग्रेसचा आरोप निराधार आहे. जॉर्ज पुढे म्हणाले की, एसएफआयओच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की बेकायदेशीर व्यवहार झाले आहेत, जे सीबीआयने अहवालाच्या आधारे चौकशी केली तरच स्पष्ट होईल. त्यांनी सांगितले, की भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या प्रकरणात त्यांना पाठिंबा देत आहे.

‘द प्रिंट’ने अनेक सीपीआय(एम) नेत्यांशी संपर्क साधला, परंतु त्यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. ‘द प्रिंट’ने उच्च न्यायालयात सीएमआरएल आणि एक्सालॉजिकचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील विजय भानू यांच्याशीही संपर्क साधला, ज्यांनी सांगितले की ते तपशील विसरले आहेत. या वर्षी एप्रिलमध्ये, पिनरयी तसेच सीपीआय(एम) चे राज्य सचिव एम.व्ही. गोविंदन यांनी म्हटले होते, की ही चौकशी एक राजकीय षड्यंत्र आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी असेही म्हटले होते, की कंपन्यांमधील व्यवहार कायदेशीर होते आणि कर भरण्यात आले होते.

प्रकरण

हे प्रकरण 2019 मध्ये सुरू होते, जेव्हा प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यात असे आढळून आले, की सीएमआरएलने राज्यातील अनेक राजकारण्यांना लाच दिली होती आणि त्यांचा खर्च वाढवला होता. या छाप्यावरून असे दिसून आले की, सिंथेटिक रुटाइल बनवणारी भारतातील एकमेव सूचीबद्ध कंपनी असलेल्या या कंपनीने 2017 मध्ये बेंगळुरूस्थित एक्सालॉजिक सोल्युशन्सशी करार केला होता. त्यावरून असे दिसून आले, की कंपनीने कोणत्याही सेवा निर्दिष्ट न करता पैसे देणे सुरूच ठेवले होते. नंतर 2023 मध्ये, प्राप्तिकर अंतरिम समझोता मंडळाच्या नवी दिल्ली खंडपीठाने एक आदेश जारी केला, की एक्सालॉजिक सोल्युशन्सकडून कोणतेही सॉफ्टवेअर समर्थन किंवा सेवा प्रदान केल्या जात नाहीत आणि दोन्ही कंपन्यांमधील व्यवहार बेकायदेशीर आहेत. वर्षाच्या अखेरीस, केरळ उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने सहा सदस्यीय एसएफआयओ चौकशीचे आदेश दिले. जरी एक्सालॉजिक, सीएमआरएल आणि केरळ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (केएसआयडीसी) यांनी केरळ उच्च न्यायालयात चौकशीला आव्हान दिले असले तरी, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्याच वेळी, एक्सालॉजिक सोल्युशन्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात चौकशी थांबवण्यासाठी अर्ज केला.

या वर्षी एप्रिलमध्ये, एर्नाकुलम अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने एसएफआयओ अहवालाची दखल घेतली. न्यायालयाने एसएफआयओच्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी गुन्हे आढळले आणि वीणा टी. सह सर्व 11 आरोपींना समन्स बजावण्यासाठी पुरेसे कारण असल्याचे म्हटले. कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत आरोप लावण्यात आले, ज्यामध्ये फसवणुकीशी संबंधित कलम 447, कलम 448 (खोटे स्टेटमेंट) आणि कलम 129 आणि 134 (आर्थिक विवरणपत्रे आणि बोर्डाच्या अहवालाशी संबंधित उल्लंघन) यांचा समावेश आहे. तथापि, त्याच महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयाने पूर्व-नोंदणी सुनावणीशिवाय दखल घेण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सीएमआरएलने दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन महिन्यांची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला. सुरुवातीला दोन महिन्यांसाठी दिलेला स्थगिती आदेश 23 सप्टेंबर रोजी चार महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये काँग्रेसच्या मुवट्टुपुझा आमदाराने या प्रकरणासंदर्भात पिनारायी यांच्याविरुद्ध चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

त्याचप्रमाणे, भाजपचे शोन जॉर्ज यांनी एसएफआयओच्या तक्रारींसाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु ती अयशस्वी झाली. पत्रकार एम.आर. अजयन यांनीही सीबीआय चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याची सुनावणी दोन खंडपीठांनी यापूर्वीच टाळली होती.