‘प्रत्येक मुद्द्याचा संबंध ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी जोडू नका’: देवेंद्र फडणवीस

सोमवारी मुंबईत राज्य विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारच्या प्रमुख ‘लाडकी बहीण’ योजनेबद्दल अनेक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि टिप्पण्या केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी आमदारांना ‘या योजनेचा संबंध प्रत्येक प्रश्नाशी जोडू नका’ असे आवाहन केले. त्यांच्यावर संताप व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये त्यांचे सहाय्यक, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार होते, जे फडणवीस यांचे माजी स्वीय सहाय्यक आहेत आणि आता लातूर जिल्ह्यातील औसा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.

“तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ओढण्याची गरज नाही,” असे उत्तर फडणवीस यांनी विधानसभेत पवार यांना दिले. “लाडकी बहीण’च्या विरोधात जाऊ नका. ती योजना सुरूच राहील, पात्र महिलांना त्यांचे पैसे मिळतील. तुम्ही त्याची तुलना इतर कोणत्याही योजनेशी करू नका,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन वेळा आमदार राहिलेल्या पवार यांनी या योजनेचा संदर्भ दिला आणि कथित बेकायदेशीर दारू वितरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करताना एक टिप्पणी केली. “हा फक्त माझा नाही, तर प्रत्येक ग्रामीण आमदाराचा प्रश्न आहे. आमच्या बहिणी आम्हाला विचारत राहतात. जेव्हा त्या तक्रारी मांडतात तेव्हा आम्ही लाडकी बहीण’चा उल्लेख करतो, त्यापैकी बरेच बेकायदेशीर दारूशी संबंधित असतात,” असे आमदार पवार म्हणाले. त्यांनी मागच्या विधानसभेतही लक्षवेधी प्रस्ताव म्हणून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. स्वतंत्रपणे, काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनीही विधानसभेत महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलताना सरकार आणि फडणवीस यांच्या योजनेप्रती असलेल्या वचनबद्धतेचा मुद्दा उपस्थित केला.

फडणवीस म्हणाले, “सर्व काही या योजनेशी जोडणे योग्य नाही. आमच्या बहिणींची सुरक्षा महत्त्वाची आहे हे खरे आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही, की ‘लाडकी बहीण’ योजना सदोष आहे, ते देऊ नका, पण हे द्या, अशी तुलना दोन वेगळ्या गोष्टींची करू नका. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांनी ही योजना स्वीकारली आहे, ती त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे आणि आम्ही ती सुरू ठेवू. आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही शक्य तितके प्रयत्न करू.”

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही योजना पहिल्या महायुती सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक पात्र महिला, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा 1 हजार 500 रुपये आर्थिक मदत मिळेल. त्यांच्या जाहीरनाम्यात, महायुती पक्षांनी – भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) – पुन्हा सत्तेत आल्यास ही रक्कम दरमहा 2 हजार 500 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या महायुती सरकारने अद्याप ही रक्कम वाढवली नाही.

ही योजना राजकीय चर्चेचा विषय ठरली आहे. सुरुवातीला तिन्ही महायुती पक्षांनी त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणाऱ्या आर्थिक ताणाबद्दल शंका व्यक्त केल्या. दरम्यान, आश्वासनानुसार योजनेअंतर्गत देयकात वाढ करण्यात सरकार असमर्थ ठरल्याबद्दल विरोधी पक्ष सरकारवर निशाणा साधत आहेत.