नवी दिल्ली: भाजपचे आमदार सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर पलटवार करत म्हटले आहे की, ‘राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेला थांबवण्याची त्यांची मागणी म्हणजे पराभवाची कबुली देण्यासारखेच आहे’. ममता यांनी 3 जानेवारी रोजी कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात, सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान दिसून येत असलेल्या गंभीर अनियमितता, कार्यपद्धतीतील उल्लंघन आणि प्रशासकीय त्रुटींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे, त्यांनी आयोगाला ही प्रक्रिया थांबवण्याची आणि त्रुटी त्वरित दूर करून आवश्यक सुधारणा करण्याची विनंती केली होती.
“जर ही प्रक्रिया सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली, तर यामुळे अपरिमित नुकसान होईल, पात्र मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानापासून वंचित राहावे लागेल आणि लोकशाही शासनाच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट हल्ला होईल,” असे त्यांच्या पत्रात म्हटले होते. त्याला उत्तर देताना, पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते अधिकारी यांनी दावा केला आहे की, “ममता यांचा संताप एका काल्पनिक वास्तवातून उद्भवला आहे: एसआयआर प्रक्रिया त्यांच्या पक्षासाठी आगामी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत प्रतिकूल ठरत आहे, कारण यामुळे ‘अतिरिक्त’, बनावट मतदार, मृत व्यक्तींची नावे आणि बेकायदेशीर घुसखोर उघड होत आहेत; ज्यांना त्यांच्या प्रशासनाने आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पद्धतशीरपणे संरक्षण दिले आहे आणि त्यांच्या जीवावर ते पोसले गेले आहेत”. ते आरोप करतात की, ममता यांचे स्वतःचे प्रशासन आणि पक्षाच्या (तृणमूल काँग्रेस) यंत्रणेने एसआयआर प्रक्रियेत अडथळे आणण्यासाठी संगनमत केले आहे. यासाठी त्यांनी निवडणूक नोंदणी निरीक्षक सी. मुरुगन यांच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला, ज्यांच्या वाहनाचे डिसेंबरच्या अखेरीस नुकसान झाले होते. पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील मगराहाट येथील एसआयआर सुनावणी केंद्राला भेट देत असताना आंदोलक जमावाने त्या निवडणूक अधिकाऱ्याला घेराव घातला होता. अधिकारी यांनी ममतांच्या अनेक आरोपांना उत्तर दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले होते की, पुरेशी पूर्वतयारी किंवा तयारीशिवाय ज्या घाईगडबडीने एसआयआर प्रक्रिया राबवली जात आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया मूलभूतपणे सदोष झाली आहे. त्यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, विविध राज्ये वेगवेगळे निकष पाळत आहेत आणि वेळापत्रकात मनमानीपणे बदल केले जात आहेत, जे स्पष्टपणे तयारी आणि कार्यपद्धतीतील समजाचा अभाव दर्शवते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचा गैरवापर करून, योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या (EROs) माहिती किंवा मंजुरीशिवाय मतदारांची नावे मागच्या दाराने वगळल्याच्या आरोपांचाही उल्लेख केला. ममतांच्या पत्रात म्हटले आहे की, स्थलांतरित कामगार, तसेच वृद्ध, दुर्बळ आणि गंभीर आजारी नागरिकांना सुनावणीसाठी बोलावले जात आहे. यामध्ये बिहारमध्ये अवलंबलेल्या कार्यपद्धती आणि स्वीकारलेल्या कागदपत्रांमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये स्वीकारलेल्या कार्यपद्धती आणि कागदपत्रांच्या तुलनेत असलेल्या फरकांवर अधिक प्रकाश टाकण्यात आला. कौटुंबिक नोंदणीची प्रत ओळखपत्र म्हणून नाकारली जात आहे, तसेच विविध राज्य प्राधिकरणांनी जारी केलेली कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्रे/अधिवास प्रमाणपत्रेही नाकारली जात आहेत, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अधिकारी यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या ‘बॅकएंड डिलीशन’च्या दाव्यांना “भडकवणारी काल्पनिक कथा” म्हटले आहे. त्यांनी सुनावणीतून पक्षाने नियुक्त केलेल्या बूथ स्तरीय एजंट्सना वगळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, “संवेदनशील पडताळणीदरम्यान तटस्थता राखण्यासाठी आणि टीएमसीच्या राजवटीत पूर्वीच्या प्रक्रियांना बाधा पोहोचवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखालील व्यत्यय टाळण्यासाठी हे आवश्यक होते”. म्हणून, ममतांच्या मागणीच्या विरोधात, त्यांनी निवडणूक आयोगाला लोकशाही जनतेच्या अतूट पाठिंब्याने, निर्भयपणे ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची विनंती केली.
Recent Comments