चेन्नई: अमेरिकेत गौतम अदानी आणि इतरांविरुद्ध आरोपांविरोधात विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत आणि संसदेचे कामकाज रोखत असताना, तामिळनाडूतील अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) ने मौन बाळगणे पसंत केले आहे.
तामिळनाडू हे राज्यांपैकी एक होते जेथे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसच्या आरोपानुसार, अदानी समूहाने वीज पुरवठा करार सुरक्षित करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे वचन दिले होते. राज्याचे वीज मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी अदानी समूहाशी कोणताही थेट संबंध नाकारला आहे, ते म्हणाले की, तामिळनाडू विद्युत मंडळ आणि राज्य सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) सोबत करार केला होता. सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सत्तेत होते.
डीएमकेचे प्रवक्ते सर्वाना अन्नादुराई यांनी दावा केला की ते माजी मुख्यमंत्री आणि दिवंगत जे. जयललिता होते, ज्यांनी थेट जानेवारी 2015 मध्ये AIADMK राजवटीत अदानी समूहाशी वीज करार केला होता.
राज्यातील राजकीय पर्यवेक्षक 2011 ते 2021 दरम्यान पक्ष सत्तेत असताना AIADMK सरकारने समूहासोबत सामायिक केलेल्या व्यावसायिक संबंधांकडे लक्ष वेधतात. “एआयएडीएमकेच्या काळातच अदानी समूहाने रामनाथपुरम जिल्ह्यातील कामुधी येथे पहिला सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केला, ज्यातून सरकारने प्रति युनिट 7 रुपये दराने वीज खरेदी केली. त्याशिवाय, AIADMK मधील लोकांना यूएस न्यायालयाच्या तपशीलांची माहिती नसावी, आणि माहिती शोधून त्याबद्दल बोलू शकणारे फारच कमी लोक आहेत,” असे भाष्यकार पी. सिगामनी म्हणाले.
तथापि, एन. साथिया मूर्ती या आणखी एका तज्ज्ञाच्या मते, गेल्या तीन दशकांपासून भ्रष्टाचार हा राज्यात निवडणुकीचा मुद्दा राहिला नाही. “हा मुद्दा असता तर, तामिळनाडू लघु उद्योग महामंडळ (TANSI) भूसंपादन प्रकरणात जयललिता यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर 2001 च्या विधानसभा निवडणुकीत AIADMK जिंकले नसते,” ते म्हणाले.
‘द प्रिंट’ने AIADMK सरकारमधील माजी वीज मंत्री पी. थंगामनी (2016-2021) आणि नाथम विश्वनाथम (2011-2016) यांच्याशी लाचखोरीच्या आरोपांवर टिप्पणीसाठी फोन कॉलद्वारे संपर्क साधला, परंतु दोघांनीही या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
2016 मध्ये, AIADMK सत्तेत असताना अदानी समूहाने प्रथम तामिळनाडूमध्ये “जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प” सुरू केला. 648 मेगावॅट (MW) स्थापित क्षमतेचा प्रकल्प जयललिता यांनी रामनाथपुरममधील कामुधी येथे सुरू केला होता. तत्कालीन सरकारने प्लांटमधून 7.01 रुपये प्रति युनिट दराने सौर ऊर्जा खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या द्रमुकने अदानीसोबतच्या सौर ऊर्जा करारावर श्वेतपत्रिकेची मागणी केली होती, कारण त्यांनी मध्य प्रदेशला 6.04 रुपये प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा करण्याची ऑफर दिली होती.
‘गमावलेली संधी’
तामिळनाडूमधील विधानसभा निवडणुकीला १८ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, AIADMK ची या मुद्द्यावरची उदासीन प्रतिक्रिया ही पक्षाच्या सदस्यांचे मनोबल वाढवण्याची गमावलेली संधी म्हणून राजकीय भाष्यकारांकडून पाहिले जात आहे.
“जर AIADMK अशा मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देत नसेल तर पक्षाला स्वतःला पुनरुज्जीवित करणे आणि 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत चांगली लढत देणे कठीण होईल,” असे तज्ञ ए. मणी म्हणाले. AIADMK च्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द प्रिंटला सांगितले की, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी इतर अनेक व्यावसायिक गटांसह सामायिक केलेल्या संबंधांमुळे या प्रकरणावर बोलण्यास पक्षाचा संकोच आहे.
“आम्हाला माहीत नाही की त्यांच्याशी अद्याप व्यवसायिक करार आहेत की नाही, परंतु हेच आम्हाला या समस्येवर टिप्पणी करण्यापासून मोठ्या प्रमाणात रोखत आहे. जर आम्ही त्यावर भाष्य केले, तर व्यावसायिकांशी आमचे संबंध देखील वाढतील, ”असे दक्षिण तामिळनाडूतील AIADMK नेत्याने सांगितले.
लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या फ्यूचर गेमिंग्ज आणि हॉटेल सर्व्हिसेसकडून निवडणूक रोख्यांद्वारे 500 कोटी रुपये स्वीकारल्याबद्दल AIADMK ने या वर्षी एप्रिलमध्ये DMK वर कशी टीका केली होती हे देखील या नेत्याने आठवले. “कारण लॉटरी किंगशी आमचा कोणताही संबंध नाही. एआयएडीएमके सरकारने तामिळनाडूमध्ये लॉटरीवर बंदी घातली होती, म्हणून आम्ही त्यावर भाष्य करण्याबद्दल आत्मविश्वासाने होतो, ”नेत्याने सांगितले.
तथापि, काही माजी AIADMK नेत्यांनी, ज्यांनी एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांचे नेतृत्व नाकारून पक्ष सोडला होता, असा दावा केला की पक्षाचे सरचिटणीस भ्रष्टाचाराशी संबंधित मुद्द्यांबाबत DMK सरकारला घाबरत आहेत.
एआयएडीएमकेचे माजी प्रवक्ते आणि पक्षाचे मुखपत्र नमाधु अम्मा आणि नमाधु एमजीआरचे माजी संपादक मरुधू अढागुराज म्हणाले की पलानीस्वामी यांनी द्रमुक सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दल कधीही बोलले नाही.
“द्रमुक सत्तेत आहे. ईपीएसला भीती वाटते की जर त्यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल बोलले तर द्रमुक त्यांच्यावरील सर्व खटले खोदून काढेल. जर द्रमुक इतक्या मंत्र्यांवर खटला दाखल करू शकत असेल, तर ईपीएसवरही एक गुन्हा दाखल करू शकेल. गप्प बसून ते द्रमुक सरकारची बाजू घेत आहेत,” असा आरोप अढागुराज यांनी केला. पण भाष्यकार मूर्ती यांनी AIADMK चे मौन आणि मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिनच्या प्रतिक्रियेचा अर्थ असा होतो की डोळ्यांना जे मिळते त्यापेक्षा बरेच काही आहे.
सोमवारी, स्टालिन आणि गौतम अदानी यांनी चेन्नई येथे गुप्त बैठक घेतल्याच्या पट्टाली मक्कल काचीचे अध्यक्ष अंबुमणी रामादोस यांच्या आरोपाबद्दल प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया देणे आवश्यक नाही. वीज खरेदीच्या मुद्द्यावर बोलणारा पीएमके हा राज्यातील एकमेव पक्ष आहे.
मूर्ती म्हणाले की, स्टॅलिन यांनी रामदास यांच्यावर अशी प्रतिक्रिया देणे असामान्य आहे कारण मुख्यमंत्री त्यांच्या राजकीय सभ्यतेसाठी ओळखले जातात. “जर तो इतका रागाने प्रतिसाद देत असेल तर असे काहीतरी आहे जे आपण पाहू शकत नाही. दुसरीकडे, AIADMK चे मौन देखील लक्षात घेतले पाहिजे. एआयएडीएमकेच्या काळातही काहीतरी चुकीचे होते, असा आभास यातून होतो, असे मूर्ती म्हणाले.
तामिळनाडू सरकारवर आरोप
अमेरिकेच्या न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, तमिळनाडूने अदानी समूहाकडून लाच देण्याचे वचन दिल्यानंतर SECI सोबत खरेदी विक्री करार (PSA) केला. मंत्री सेंथिल बालाजी यांनी मात्र, राज्य सरकारच्या नूतनीकरणीय खरेदी बंधन (RPO) ची पूर्तता करण्यासाठी SECI कडून DMK सरकारने सुमारे 1500 MW सौर ऊर्जा खरेदी केली असल्याचे सांगितले.
वीज विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंटला सांगितले की सौर उर्जा खरेदीशी संबंधित आरोप “पूर्णपणे निराधार” आहेत, कारण राज्य सरकार अशा करारांवर पुढे जाण्यापूर्वी कठोर प्रक्रिया अवलंबते. “एक आरपीओ होता, म्हणून आम्ही खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, कोळसा खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे आरोप समोर आल्यापासून, विभाग अधिकार खरेदीच्या संदर्भात कठोर प्रक्रिया अवलंबत आहे. एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कोणताही गैरव्यवहार होऊ शकत नाही, ”अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) आणि अदानी समूह यांच्यात भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांबाबत संबंध येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
ऑगस्ट 2018 मध्ये, चेन्नईस्थित एनजीओ अरापोर इयक्कमने दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाकडे तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये TANGEDCO, अदानी समूहाचे अधिकारी आणि इतरांचा समावेश असलेल्या कोळशाच्या आयातीत 2012 ते 2016 दरम्यान 6,066 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. या वर्षी जूनमध्ये, टँगेडकोवर निकृष्ट दर्जाचा कोळसा खरेदी केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
सहा वर्षांपूर्वी, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने देखील अदानी समूहाने कमी दर्जाच्या कोळशाचा पुरवठा करून TANGEDCO ला जादा शुल्क आकारले होते. कॅगच्या अंदाजानुसार, 2012 ते 2016 या कालावधीत कोळसा आयातीबाबत 813 कोटी रुपयांचे जादा पेमेंट करण्यात आले.
Recent Comments