तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांचा पुन्हा सभात्याग

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांचे चेन्नई येथील राज्य विधानसभेतील संग्रहित छायाचित्र.

चेन्नई: तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी ‘राष्ट्रगीताचा अपमान’ झाल्याचे कारण देत, तिसऱ्यांदा राज्य विधानसभेतून सभात्याग केला. यामुळे द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) नेतृत्वाखालील सरकारसोबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. मंगळवारी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच हा सभात्याग झाला, कारण राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेले आणि मंजूर केलेले अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला. यापूर्वी 2024 आणि 2025 मध्येही रवी यांनी प्रथेनुसारचे भाषण न वाचताच सभागृहातून सभात्याग केला होता.

एका निवेदनात, राज्यपाल कार्यालयाने म्हटले आहे की, मायक्रोफोन वारंवार बंद केला जात होता, ज्यामुळे रवी यांच्या बोलण्यात व्यत्यय येत होता. त्यांनी असाही आरोप केला की, या अभिभाषणात निराधार आणि दिशाभूल करणारे दावे होते. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी राज्यपालांच्या कृतीला ‘विधानसभा, तिच्या परंपरा आणि तामिळनाडूच्या लोकांच्या लोकशाही आदेशाचा थेट अपमान’ असे म्हटले आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सरकारने तयार केलेली धोरणे स्पष्ट करणारे निवेदन वाचणे ही राज्यपालांची प्रस्थापित प्रथा आहे. सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करताना स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यपालांच्या वर्तनाने स्थापित घटनात्मक प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले आहे. “या कृतीने सभागृहाचा अनादर होतो. हे 100 वर्षे जुन्या तामिळनाडू विधानसभेच्या परंपरा आणि प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे,” असे ते विधानसभेत म्हणाले.

डीएमकेचे संस्थापक सी.एन. अण्णादुराई यांचा उल्लेख करत, स्टॅलिन यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांचे प्रसिद्ध विधान उद्धृत केले: “शेळीला दाढीची काय गरज आहे आणि राज्याला राज्यपालांची काय गरज आहे?” त्याच वेळी, स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले की, अण्णादुराई किंवा माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी कधीही राज्यपालांच्या घटनात्मक पदाचा अनादर केला नव्हता. “अण्णा आणि कलैग्नार या दोघांनीही, वैचारिक मतभेद असूनही, राज्यपालांच्या पदाची प्रतिष्ठा जपली. आम्हीही त्याच मार्गाचे अनुसरण केले आहे आणि कधीही या संस्थेच्या विरोधात काम केले नाही,” असे ते म्हणाले. स्टॅलिन यांनी राज्यपालांच्या या वर्तणुकीविषयी निराशा व्यक्त केली. दरम्यान, तामिळनाडू विधानसभेने राज्यपालांच्या अभिभाषण देण्यास नकार देण्याच्या कृतीला फेटाळून लावणारा ठराव मंजूर केला. सभागृहाने असा ठराव केला की, प्रथागत भाषण न वाचताच निघून जाण्याची राज्यपालांची कृती स्वीकारार्ह नाही आणि राज्यपालांसाठी तयार केलेले अभिभाषण वाचले गेल्याचे मानले जाईल. काही तासांतच लोकभवनाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, ‘राष्ट्रगीताचा पुन्हा एकदा अपमान झाल्यामुळे आणि मूलभूत घटनात्मक कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे’ राज्यपालांनी विधानसभेतून सभात्याग केला.

“उद्योग चालवण्याच्या दृश्य आणि अदृश्य खर्चामुळे एमएसएमई क्षेत्र प्रचंड तणावाखाली आहे. हे क्षेत्र रोजगार आणि वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, देशात 55 दशलक्षांहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई असताना, वाढीची प्रचंड क्षमता असूनही तामिळनाडूमध्ये केवळ 4 दशलक्ष एमएसएमई आहेत,” असा आरोप राज्यपाल कार्यालयाने केला. “तामिळनाडूतील उद्योजकांना त्यांचे उद्योग इतर राज्यांमध्ये सुरू करण्यास भाग पाडले जात आहे. या समस्येकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.” असेही म्हटले गेले आहे. नंतर, तामिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या विधानसभेतील अलीकडील सभात्यागावर टीका केली, आणि आरोप केला, की विरोधक त्यांचा ‘राजकीय प्रचाराचे सचिव’ म्हणून वापर करत आहेत. “त्यांना राज्यपालांचा राजकीय प्रचाराचे सचिव म्हणून वापर करायचा आहे. ते त्यांना त्यांचे भाषण पूर्ण करू देणार नाहीत, किंवा ते काहीतरी वादग्रस्त विधान करून सभागृहातून बाहेर पडतील,” असे टीव्हीकेचे प्रवक्ते फेलिक्स जेराल्ड म्हणाले. “आम्ही सरकारकडून काही गौरवपूर्ण विधाने आणि निवडणुकीच्या उद्देशाने केलेल्या काही घोषणांचीही अपेक्षा करू शकतो,” असेही ते पुढे म्हणाले.