ओ. पनीरसेल्वम यांचा गट राजकीय पक्ष म्हणून प्रस्थापित होण्याच्या प्रयत्नात

ओ. पनीरसेल्वम यांचे संग्रहित छायाचित्र

चेन्नई: अण्णाद्रमुकच्या सर्वसाधारण सभेच्या काही दिवसांनंतर, तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर गटाने आपल्या नावातील ‘समिती’ (कमिटी) हा शब्द बदलून त्याऐवजी ‘कझगम’ हा शब्द वापरत, स्वतःला एका पूर्ण-विकसित राजकीय पक्ष म्हणून औपचारिकपणे पुनर्स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या गटाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे, की त्यांनी सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत, ज्यामुळे द्रमुकसोबतही संभाव्य युतीचे संकेत मिळत आहेत. ओपीएस यांच्याशी संबंधित अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे माजी सदस्य म्हणतात, की हा बदल राजकीय पर्यायांची निश्चिती आणि पुनर्रचना दोन्ही दर्शवतो.

10 डिसेंबर रोजी सरचिटणीस एडप्पडी के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णाद्रमुक गटाची सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर, 14 डिसेंबरपासून ओपीएस यांनी हे नवीन नाव स्वीकारले आहे. जरी ‘समिती’ हा शब्द वगळून ‘कझगम’ हा शब्द स्वीकारण्याचा निर्णय 24 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला असला तरी, अण्णाद्रमुक कामगार हक्क पुनर्प्राप्ती कळघमचे निवडणूक विभागाचे सचिव सुब्बुराथिनम यांनी सांगितले की, असा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी पक्षाच्या 10 डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेची वाट पाहिली होती. तथापि, ही सर्वसाधारण सभा ओपीएस गटासाठी धक्कादायक ठरली. “ईपीएस आणि दिंडीगुल श्रीनिवासन, आर.बी. उदयकुमार आणि सी.व्ही. षणमुगम यांच्यासह अण्णाद्रमुकच्या दुसऱ्या फळीतील पदाधिकाऱ्यांनी सभेत स्वीकारलेल्या भूमिकेमुळे अण्णाद्रमुकमध्ये विलीनीकरणाची कोणतीही उरलीसुरली आशा पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. त्यांची कार्यपद्धती पाहता, अण्णाद्रमुकमध्ये विलीन होण्याची सुतराम शक्यता नाही,” असे ओपीएस यांच्या गटाचे निवडणूक विभागाचे सचिव आणि पलानीचे माजी आमदार ए. सुब्बुराथिनम म्हणाले.

ओपीएस यांच्या समर्थकांच्या मते, गटाच्या नावातील हा बदल त्याला औपचारिकपणे पक्षाचे स्वरूप देण्यासाठी होता. “जरी पक्षाची अधिकृत नोंदणी झाली नसली तरी, शीर्षकातील ‘कझगम’ हा शब्द राजकीय पक्षांशी युती आणि जागावाटपाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी औपचारिक मान्यता देतो, आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की 23 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या आगामी बैठकीत पक्ष स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली जाऊ शकते,” असे ओपीएस यांच्या एका समर्थकाने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

‘राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो’

नावातील बदल हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत (एनडीए) भागीदारीसाठी औपचारिक चर्चा करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता, अशी अटकळ मोठ्या प्रमाणावर वर्तवली जात असताना, सुब्बुराथिनम यांनी ओपीएस यांच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतच्या अलीकडील भेटीबद्दलच्या चर्चेला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, “ही भेट अमित शहा यांच्या निमंत्रणावरून झाली होती आणि ती युतीच्या शक्यतेऐवजी राजकीय प्रतिष्ठेमुळे झाली होती. आम्ही अमित शहा यांना भेटलो याचा अर्थ असा नाही, की आम्ही एनडीएमध्ये परत आलो आहोत. आमची सध्याची स्थिती कायम आहे,”. आता चेंडू भाजप आणि ईपीएस यांच्या कोर्टात आहे असेही त्यांनी नमूद केले. “जोपर्यंत आमच्या आकांक्षा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एआयएडीएमकेसोबतच्या पुनर्मिलनाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाल्याने आणि एनडीए सोबतच्या युतीबद्दल अस्पष्टता असल्याने, ओपीएस गटाने संकेत दिले आहेत, की त्यांचे राजकीय पर्याय पूर्णपणे खुले आहेत.

डीएमकेला पाठिंबा दिलेल्या एआयएडीएमकेचे माजी नेते आर.एम. वीरप्पन आणि थिरुनावुक्करासू यांच्या राजकीय उदाहरणांचा संदर्भ देत सुब्बुराथिनम म्हणाले की, युती परिस्थितीनुसार ठरते. “राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. वेळ आणि परिस्थितीच हे ठरवते. जर डीएमकेसोबत हातमिळवणी करण्याची संधी मिळाली, तर आम्ही नक्कीच तसे करू. डीएमके हा काही अस्पृश्य पक्ष नाही,” असे ते म्हणाले. तथापि, सुब्बुराथिनम यांनी पुढे सांगितले की, युतीबाबतचा अंतिम निर्णय ओपीएसच घेतील. “हा आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी जे सर्वोत्तम असेल, ते आमचे नेते ठरवतील. आमचा भविष्यातील मार्ग वेळच ठरवेल.”

ते पुढे म्हणाले की, एआयएडीएमके कार्यकर्त्यांचे हक्क परत मिळवण्यासाठी त्यांचा लढा सुरूच राहील. “नियमावलीच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती केली जाऊ शकते, परंतु तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा सरचिटणीस निवडण्याचा मूलभूत हक्क काढून घेतला जाऊ नये. तोच हक्क परत मिळवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत. नावाचा काहीही फरक पडत नाही, आम्ही त्यासाठी लढत राहू,” ते म्हणाले.