मुंबई: महाविकास आघाडीपेक्षा वेगळी भूमिका घेत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने राज्य विधानसभेत ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम’ (किंवा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक), 2026 ला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष–(शरदचंद्र पवार) यांनी या विधेयकाच्या उद्देशाला विरोध केला आहे.
हे विधेयक बेकायदा धर्मांतरास प्रतिबंध करते. यामध्ये धर्मांतरासाठी 60 दिवसांची अनिवार्य पूर्वसूचना देणे, नियमांचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि बेकायदा धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचा धर्म निश्चित करण्याबाबतच्या विशिष्ट तरतुदींचा समावेश आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याला गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती आणि शुक्रवारी ते सभागृहात सादर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेला सोमवारी सुरुवात झाली. ठाकरे शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा देताना एक अट (किंवा शंका) उपस्थित केली आहे; ती म्हणजे, या संदर्भात त्यांना काही प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत. या विधेयकावर मंगळवारी राज्याच्या विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषदेत) चर्चा होणार आहे.
सक्तीचे धर्मांतर हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह असल्याचे स्पष्ट करताना, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, “आम्ही या ‘धर्मांतरविरोधी’ किंवा ‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे; कारण कोणत्याही व्यक्तीचे सक्तीने धर्मांतर करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आम्ही अशा गोष्टींचे समर्थन करत नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत धर्मांतराच्या अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. पण मला त्यांना हा प्रश्न विचारायचा आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सत्ता कोणाची आहे? मग या परिस्थितीची जबाबदारी नक्की कोणावर येते? तरीही, आम्हाला या विधेयकाबद्दल आणखी काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे बाकी आहे. यावर वरिष्ठ सभागृहात चर्चा होईल, जेणेकरून आम्हालाही याविषयी संपूर्ण आणि सविस्तर माहिती मिळू शकेल.”
काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी हे विधेयक आणण्यामागील उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीच्या धर्मांतरासाठी शिक्षेची तरतूद सध्याच्या कायद्यामध्ये आणि ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये आधीच अस्तित्वात आहे. “सक्तीचे धर्मांतर झाले आहे, हे सिद्ध कसे केले जाणार? या विधेयकामागील नेमका उद्देश काय आहे, हे मला समजत नाही. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचा कोणताही अहवाल किंवा पुरावा उपलब्ध नाही. भविष्यात या विधेयकाचा वापर एखाद्या विशिष्ट धर्माविरुद्ध केला जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी ते एका उपसमितीकडे पाठवणे आवश्यक आहे,” असे शेख म्हणाले. अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे मुंब्रा येथील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या विधेयकाच्या उद्देशाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. “सक्तीच्या धर्मांतराचे समर्थन कोणीही करत नाही; परंतु संविधानानुसार प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. मग हे विधेयक कशासाठी मांडले जात आहे? या विधेयकाच्या उद्देशाशी आम्ही सहमत नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने, हे विधेयक सर्वसमावेशक असल्याच्या मुद्द्यावर आपल्या समर्थनाचे स्पष्टीकरण दिले. “मी या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केला असून, यात कुठेही कोणत्याही विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. हे विधेयक केवळ हिंदूंच्या फायद्यासाठी आहे, असे यात कुठेही नमूद केलेले नाही; तसेच यामुळे कोणत्याही इतर धर्माचा अवमान होत नाही. त्यामुळे याला विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही,” असे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले. या विधेयकानुसार, धर्मांतरित झालेली व्यक्ती, त्या व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ किंवा बहीण, अथवा रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तकविधानाद्वारे त्या व्यक्तीशी संबंधित असलेली इतर कोणतीही व्यक्ती, बेकायदा धर्मांतराबाबत पोलिसांकडे ‘प्रथम माहिती अहवाल’ दाखल करू शकते. वरीलपैकी कोणत्याही व्यक्तीने केलेली तक्रार नोंदवून घेणे, संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यावर बंधनकारक असेल, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. जर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची अशी खात्री पटली की, धर्मांतर हे या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे किंवा केले जात आहे, तर त्या अधिकाऱ्याने अशा उल्लंघनाची स्वतःहून दखल घेणे आवश्यक असेल.
“जो कोणी या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करेल, त्याला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा भोगावी लागेल,” असे या विधेयकात म्हटले आहे. धर्मांतर हे या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही, ज्या व्यक्तीने असे धर्मांतर घडवून आणले आहे, तसेच ज्याने अशा धर्मांतरास मदत, साहाय्य किंवा चिथावणी दिली आहे, अशा व्यक्तींवर असेल.
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हे विधेयक कोणत्याही एका विशिष्ट धर्मासाठी नसून, ते सर्वांना लागू होते. सध्या आपल्या कायद्यात किंवा ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्ये सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात थेट तरतूद उपलब्ध नाही. आणि अशा सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये अनेकदा लोक स्वतःहून हस्तक्षेप करतात आणि कायदा हातात घेतात. अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या तरतुदी असणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
Recent Comments