नवी दिल्ली: काँग्रेसने सोमवारी सांगितले की, ‘जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाच्या रचनेमुळे, 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या दोन-टप्प्यांच्या प्रक्रियेत जातींचीही गणना केली जाईल, या केंद्राच्या घोषणेवर शंका निर्माण झाली आहे. एका निवेदनात, काँग्रेसचे सरचिटणीस (दूरसंचार) जयराम रमेश यांनी मागणी केली की, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या जातिगणनेच्या प्रक्रियेचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी सरकारने राजकीय वर्ग आणि नागरी समाजाशी संवाद साधावा. रमेश म्हणाले की, “घरगणना आणि गृहनिर्माण जनगणना, म्हणजेच पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या 33 विषयांपैकी प्रश्न क्रमांक 12 ज्या पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे मोदी सरकारच्या खऱ्या हेतू आणि सर्वसमावेशक, निष्पक्ष, देशव्यापी जातिगणनेच्या वचनबद्धतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.”
“भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आता मोदी सरकारला आवाहन करते की, जातिगणनेच्या प्रक्रियेचे तपशील अंतिम करण्यापूर्वी राजकीय पक्ष, राज्य सरकारे आणि नागरी समाज संघटनांशी तातडीने संवाद साधावा,” असे ते म्हणाले. त्यांनी असे सुचवले की, जर पहिल्या टप्प्यात कुटुंबाच्या प्रमुखांची जात निश्चित करायची होती, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसोबत ओबीसी आणि उच्च जातींचीही गणना केली जाऊ शकली असती. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात विचारले जाणारे 33 प्रश्न सरकारने 22 जानेवारी रोजी अधिसूचित केले होते. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही अशीच चिंता व्यक्त करत सरकारच्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “जनगणनेच्या अधिसूचनेत जातीसाठी एकही स्तंभ नाही. ते काय मोजणार? जातिआधारित जनगणना हा भाजपचा आणखी एक ‘जुमला’ आहे. भाजपचे सरळ सूत्र आहे: गणना नाही, त्यामुळे प्रमाणशीर आरक्षण किंवा हक्कांसाठी कोणताही लोकसंख्याशास्त्रीय आधार नाही,” असे यादव यांनी 24 जानेवारी रोजी ‘एक्स’वर पोस्ट केले.
सरकारने यापूर्वी घोषणा केली होती की, सहा वर्षांच्या विलंबानंतर होणाऱ्या पुढील दशवार्षिक जनगणनेत, लोकसंख्या गणनेदरम्यान, म्हणजेच दुसऱ्या टप्प्यात, जातीचा डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संकलित केला जाईल. हा निर्णय गेल्या वर्षी 30 एप्रिल रोजी राजकीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतला होता. तथापि, दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीबद्दल सरकारने अद्याप घोषणा केलेली नाही. दशकनिहाय जनगणनेची चौकट तयार करताना, केंद्राने तेलंगणातील स्वतःच्या सरकारच्या अनुभवाचा लाभ घ्यावा, ज्या सरकारने 2025 मध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, राजकीय आणि जातीय (SEEEPC) सर्वेक्षण केले होते, अशी मागणी काँग्रेसने पुन्हा एकदा केली. रमेश म्हणाले, “अशा सल्लामसलती 2025 मध्ये तेलंगणा सरकारने केलेल्या सीईईपीसी सर्वेक्षणाचा अविभाज्य भाग होत्या. शिक्षण, रोजगार, उत्पन्न आणि राजकीय सहभाग यासंबंधीची महत्त्वाची जातनिहाय माहिती गोळा करण्याचा तो सर्वात व्यापक आणि अर्थपूर्ण मार्ग आहे, आणि ही सर्व माहिती अधिक आर्थिक आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे.”
Recent Comments