उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण आंदोलनापासून अलिप्त?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शनिवार व रविवारच्या गणपती उत्सवासाठी सातारा येथील त्यांच्या गावी होते.

मुंबई: मंगळवारी आझाद मैदानावरील उपोषण पाचव्या दिवशी सुरू असताना, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचा त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार अधिकच दृढ होताना दिसत आहे. उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे वगळता सत्ताधारी महायुतीच्या अनेक नेत्यांनी, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्यांनी संपूर्ण आंदोलनावर काही ना काही भाष्य केले आहे.

गोंधळात टाकणारी गोष्ट म्हणजे, शिंदे हे समस्यानिवारक होते – ज्यांना आतापर्यंत बॅक-चॅनेल कम्युनिकेशन्स म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी जरांगे यांना निदर्शने मागे घेण्यास राजी केले. या प्रत्येक प्रसंगी, गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री असताना, शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामागील मध्यस्थ म्हणून काम केले. यावेळी, काही विधाने वगळता, शिंदे किंवा शिवसेनेचा कोणताही मंत्री आंदोलकांशी बोलण्याचा प्रयत्न करताना दिसला नाही. शुक्रवारी, अमित शहा मुंबईत असताना, शिंदे केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत गणेश मंडळांना भेट देताना दिसले. तथापि, आठवड्याच्या शेवटी, जरांगे यांच्या मुंबईतल्या निषेध आंदोलनाला जोर येताच, शिंदे गणपती उत्सवासाठी सातारा येथील त्यांच्या गावी रवाना झाले आणि परिस्थिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती सोपवली. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखील त्यांच्या गृहजिल्हा पुण्यात होते.

सोमवारी, दोन्ही उपमुख्यमंत्री मराठा आंदोलनाला राज्य सरकारच्या प्रतिसादावर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले. फडणवीस ब्राह्मण आहेत आणि आतापर्यंत जरांगे यांच्या रोषाचे ते प्राथमिक लक्ष्य राहिले आहेत, परंतु त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री मराठा आहेत. “मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये या सर्व चर्चा उच्च पातळीवर होत आहेत. ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे. पण ते एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. आमच्या पक्षाचे सदस्य उपसमितीत आहेत. जोपर्यंत आम्हाला विचारले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही चर्चा सुरू करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेणार नाही,” असे शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी सत्तेसाठी संघर्ष सुरू असतानाच शिंदे यांनी आंदोलनापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजकीय विश्लेषकांचे मत होते की, शिंदे यांनी त्याच सत्तेसाठी संघर्षाचा भाग म्हणून केलेली ही एक योजनाबद्ध चाल असू शकते. “फडणवीस आणि अजित पवार यांनी शिंदे यांना बाजूला केले असल्याने, हे फडणवीसांना उत्तर असल्याचे दिसते. तसेच, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे, विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात, शिंदे जास्तीत जास्त निवडणूक संस्थांचा फायदा घेऊ इच्छितात,” असे मराठवाड्यातील राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. फेब्रुवारी 2024 मध्ये, राज्य सरकारने विधानसभा आणि परिषदेत महाराष्ट्र राज्य आरक्षण एसईबीसी विधेयक 2024 मंजूर केले, ज्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळाले. हा कायदा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित होता ज्यामध्ये मराठ्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले होते. तथापि, हा स्वतंत्र कोटा अद्याप न्यायालयाच्या छाननीतून पास झालेला नाही.

दरम्यान, मराठा समाज इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गात कुणबी म्हणून आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत आहे, कारण सर्व मराठा एकेकाळी कुणबी होते. तीन सदस्यांची समिती वैयक्तिक दाव्यांची तपासणी करत आहे आणि पात्र मराठा कुणबी प्रमाणपत्रे देत आहे. तथापि, ओबीसी मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळण्यास तीव्र विरोध करतात. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्रातील सर्वात मजबूत ओबीसी नेत्यांपैकी एक असलेले महायुती मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या समुदायाच्या पाठीशी उभे राहून आपले वजन टाकले आहे.

धोरणात्मक माघार?

दक्षिण मुंबईत जमलेल्या निदर्शकांमुळे मुंबई शहर कसे ठप्प झाले, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली असली तरी, शिंदे यांनी बीएमसी अधिकाऱ्यांसोबत कोणत्याही आढावा बैठका घेतल्या नाहीत किंवा शहरातील विविध संस्थांच्या तयारीवर भाष्य केले नाही. शिंदे हे केवळ मुंबईचे पालकमंत्रीच नाहीत तर नगरविकास मंत्री देखील आहेत. “शिंदे यांचे मौन गृहीत धरले जाते. याची अनेक कारणे असू शकतात. कोणत्याही गटाच्या बाजूने केलेल्या विधानांचे संभाव्य राजकीय परिणाम महागात पडू शकतात,” असे मुंबईतील राजकारणाचे प्राध्यापक अजिंक्य गायकवाड यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

ऑगस्ट 2023 मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या काळात जरांगे यांनी त्यांच्या अंतरवाली सराटी या गावी आंदोलन सुरू केले होते. 1 सप्टेंबर रोजी तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार केला, तेव्हा ते प्रकाशझोतात आले. तेव्हापासून जरांगे फडणवीस यांना लक्ष्य करत आहेत आणि मराठा असलेल्या शिंदे यांच्याबद्दल त्यांना ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ असल्याचे दिसून येते. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हाताळल्याने शिंदे यांना राजकीय नेता म्हणून त्यांची स्वतःची मराठा ओळख मजबूत करण्यास मदत झाली. सप्टेंबर 2023 मध्ये, मराठा समर्थक कार्यकर्त्याने 17 दिवसांनंतर शिंदे यांनी दिलेला ज्यूस स्वीकारून त्यांचे आंदोलन आणि उपोषण संपवले. जानेवारी 2024 मध्ये जेव्हा त्यांनी त्यांच्या समर्थकांसह मुंबईत येण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा नवी मुंबईतील शहराच्या सीमेवर आंदोलन थांबविण्यात आले. त्यानंतर शिंदे यांनी जरांगे यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. पाटील आणि शिंदे यांनी एकमेकांना गुलाल उधळून विजयाची घोषणा केली. त्यावेळी, शिंदे यांनी जरांगे यांना उपोषण सोडण्यास राजी केले, त्यांना पाणी दिले आणि मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याचे वचन दिले. जरांगे पाटील मागे वळले आणि मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या गावी परतले.

राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी एक मसुदा ठराव मंजूर केला.”मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर प्रतिज्ञा घेतली होती की मी मराठा आरक्षण लागू करेन. मी आश्वासने देण्यावर आणि ती पूर्ण करण्यावर विश्वास ठेवतो,” तेव्हा शिंदे म्हणाले होते. “शिंदे किंवा त्यांच्या पक्षातील कोणीही आमच्याशी यावेळी संपर्क साधला नाही,” जरांगे पाटील यांचे सहकारी श्रीराम कुरणकर म्हणाले. “यावेळी न्यायमूर्ती शिंदे समिती वगळता, सरकारमधील कोणीही आमच्याशी बोलले नाही.” त्यांच्या बाजूने, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) एका नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की जरांगे यांच्या मागण्यांवर विचार केला जात आहे, परंतु त्यांनी संयम दाखवण्याची गरज आहे.

“उपसमिती यावर विचार करत आहे आणि त्यांना कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य मार्ग काढावा लागेल. या सर्वांचा विचार करणे आवश्यक आहे. उपसमितीत सर्व पक्षांचे सदस्य आहेत. महायुतीमध्ये कोणताही वाद नाही,” असे नेते म्हणाले. राजकीय निरीक्षकांनी असा युक्तिवाद केला की शिंदे यांनी गोळीबारात न पडणे आणि त्याऐवजी मागच्या दाराने गोष्टी हाताळणे फायदेशीर आहे. “शिंदे मराठा मोर्चासोबत मागच्या दाराने वाटाघाटींमध्ये सहभागी होऊ शकतात हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. दुसरे म्हणजे, आरक्षणाचा मुद्दा आता न्यायालयीन चौकटीत आहे आणि या टप्प्यावर विधाने करणे धोकादायक बनवते. शेवटी, कायदेशीर परिणाम नकारात्मक असल्यास जबाबदारी आणि जबाबदारी कमी करण्याची संधी त्यांना मौन बाळगण्याची संधी देखील देऊ शकते,” गायकवाड म्हणाले.