निवडणुकीपूर्वी सर्व भाजपविरोधी पक्षांना संघटित करण्याचे ‘द्रमुक’चे प्रयत्न

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन.

चेन्नई: तामिळनाडूतील 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) नेते एम.के. स्टॅलिन प्रस्तावित सीमांकनाच्या विरोधात आपली मोहीम तीव्र करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट निर्माण करण्यासाठी राज्यातील सर्व 40 नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना एकत्र करत आहेत. स्टॅलिन यांनी 5 मार्च रोजी राजकीय आणि वैचारिक मतभेदांना मागे टाकत सर्व पक्षांना आमंत्रित केले आहे, ज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष आणि अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील नव्याने स्थापन झालेल्या तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) यांचा समावेश आहे.

भाजप, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) आणि तमिळ मानिला काँग्रेस वगळता, बुधवारी सचिवालयात होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्याची पुष्टी ‘ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगम’ (एआयएडीएमके) आणि टीव्हीके यासह अनेक पक्षांनी केली आहे. एआयएडीएमके हा मुद्दा केवळ द्रमुकसाठीच नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा मानते. पक्षाच्या आयटी विंगचे अध्यक्ष कोवई सत्यान यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, पक्ष नेहमीच राज्याच्या आणि त्याच्या लोकांच्या हक्कांसाठी उभा राहतो, मग तो मुद्दा कसाही उपस्थित केला गेला तरी. “द्रविड पक्ष म्हणून, एआयएडीएमके केंद्र सरकारच्या तामिळनाडूच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या कृतींना विरोध करते. आम्ही याकडे द्रमुकने आयोजित केलेली बैठक म्हणून पाहत नाही, तर राज्याच्या हक्कांचे आणि हितांचे रक्षण करण्यासाठी आयोजित केलेली बैठक म्हणून पाहतो,” असे मूर्ती म्हणाले.

तथापि, राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, 2026 च्या निवडणुकीच्या संदर्भात तामिळनाडूच्या हिताचे रक्षण करणे हे राजकीय पक्षांसाठी सर्वोच्च अजेंडा असेल. राजकीय विश्लेषक सत्यान मूर्ती यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, द्रविड पक्षांचा, विशेषतः द्रमुकचा अजेंडा पूर्वी हिंदुत्व विचारसरणीला विरोध करणे होता, जो आता निवडणुकीच्या आघाडीवर आपला वेग गमावत आहे कारण त्यांनी गेल्या तीन निवडणुका एकाच रणनीतीने लढवल्या आहेत. “आता पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्याचे हक्क हा सर्वोच्च मुद्दा असेल. 1950 च्या दशकात सुरू झालेल्या भाषा निषेधांचा आणि तामिळनाडूच्या हक्कांसाठीच्या लढ्याचा इतिहास सध्याच्या पिढीला माहित नसेल. त्यामुळे, यामुळे द्रमुकला त्यांची राजकीय विचारसरणी मजबूत करण्यास आणि तरुणांमध्ये ती समर्थित करण्यास मदत होईल,” असेही ते म्हणाले.

तरीही, भाजपच्या तामिळनाडू युनिटने द्रमुक सरकारवर ‘सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांच्या अपयशांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा’ आरोप केला आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की सीमांकन प्रक्रिया प्रमाणानुसार केली जाईल, म्हणून अशी बैठक आवश्यक नाही, असे तामिळनाडू भाजपचे उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपती म्हणाले.”या बाबी उपस्थित करून स्टॅलिन लोकांचे लक्ष खऱ्या मुद्द्यांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या चार वर्षातील त्यांच्या सरकारचे अपयश ते लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,” असे नारायणन म्हणाले.

विविध पक्षांची भूमिका

25 फेब्रुवारी रोजी, 5 मार्चला चेन्नई येथील सचिवालयात सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना, मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले होते, की राज्याला त्यांच्या हक्कांसाठी लढा देणे भाग पडले आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसह ज्या काही पक्षांनी बैठकीत सहभागी होण्याचे त्यांचे निमंत्रण नाकारले होते, स्टॅलिन यांनी त्यांना पुन्हा एकदा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्याच्या कल्याणासाठी सामील होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आधीच नोंदणीकृत पोस्टद्वारे निमंत्रणे पाठवली आहेत हे लक्षात घेऊन, सोमवारी नागापट्टिनम येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ते म्हणाले, “मी आता तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित करण्यासाठी लोकांसमोर उभा आहे. कृपया राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून बैठकीत सहभागी व्हा. हे तामिळनाडूच्या हक्कांबद्दल आहे. स्वार्थी कारणांसाठी आमच्या भावी पिढ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू नका.”

द्रमुकचे सहयोगी पक्ष आणि एआयएडीएमकेने आधीच हिरवा कंदील दाखवला असला तरी, टीव्हीके आणि एनटीके या नवीन पक्षांबद्दल अटकळ बांधली जात होती. जरी सीमन यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळ राष्ट्रवादी पक्ष एनटीकेने प्रस्तावित सीमांकनाला विरोध केला असला तरी, त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाच्या युवा शाखेचे समन्वयक इदुम्बवनम कार्तिक म्हणाले की, पक्षाला द्रमुकच्या मागणीवर विश्वास नाही.”आम्ही द्रमुकचे राजकारण बऱ्याच काळापासून पाहिले आहे आणि त्यांनी नेहमीच राज्याच्या स्वायत्तता आणि भाषेच्या मुद्द्यांवर तडजोड केली आहे. म्हणून, आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु आम्ही वैयक्तिकरित्या सीमांकन प्रक्रियेविरुद्ध लढत राहू,” कार्तिक म्हणाले. टीव्हीकेने या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण ही त्यांची पहिलीच सर्वपक्षीय बैठक असेल. “तथापि, विजय या बैठकीत उपस्थित राहणार नाहीत. सरचिटणीस एन. आनंद सहभागी होतील आणि सीमांकनाविरुद्ध आमचा दृष्टिकोन मांडतील,” असे टीव्हीकेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

टीव्हीकेच्या स्थापनेवेळी विजयने द्रमुकला आपला राजकीय शत्रू आणि भाजपला आपला वैचारिक शत्रू घोषित केले होते. द्रमुकने बोलावलेल्या बैठकीत सहभागी होण्याच्या टीव्हीकेच्या हेतूबद्दल विचारले असता, वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, की राज्याची स्वायत्तता ही त्यांच्या पक्षाच्या विचारसरणीचा भाग आहे. “आम्ही कधीही म्हटले नाही की द्रमुक हा आमचा वैचारिक शत्रू आहे. आमच्यात विचारसरणीत मतभेद नाहीत, परंतु त्याचे पालन करण्याच्या आणि अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीत आमचे मतभेद आहेत. सीमांकनाचा विचार केला तर, राज्य सरकारशी एकता राखणे हे आमचे कर्तव्य आहे असे आम्हाला वाटते,” असे वरिष्ठ नेते म्हणाले. भाजप आणि एनटीके व्यतिरिक्त, जी.के. वासन यांच्या तमिळ मानिला काँग्रेसनेही बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. वासन यांनी द प्रिंटला सांगितले की ही बैठक अवांछित आणि अनुचित आहे कारण केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की ते मतदारसंघांची संख्या कमी करणार नाहीत.

“बैठकीचा अजेंडा म्हणजे द्रमुकला सर्वात मजबूत पक्ष म्हणून चित्रित करणे आणि जेव्हा ते राज्याच्या हक्कांबद्दल बोलतात तेव्हा ते लोकांना त्यांच्या पक्षात आणू शकतील. आम्हाला त्यात पडायचे नाही,” असे ते म्हणाले. राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की स्टॅलिन सीमांकन केवळ द्रमुकची समस्या नसून केंद्र-राज्य समस्या म्हणून मांडत आहेत. सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचे सहाय्यक प्राध्यापक जी चंद्रशेखरन म्हणाले की, स्टॅलिन राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना केंद्र सरकारविरुद्ध एकाच छत्राखाली एकत्र करण्यासाठी प्रत्येक शक्य कारण शोधत आहेत.

“द्रमुकसाठी हे नवीन नाही. केंद्र सरकारविरुद्ध तामिळनाडूच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी राज्यातील जनता आणि राजकीय पक्षांना एकत्र करण्याची त्यांची परंपरा आहे. इतक्या वर्षात अशी कोणतीही आवश्यकता नव्हती. बऱ्याच काळानंतर, द्रमुक राज्याच्या हक्कांच्या मुद्द्यावर, विशेषतः शिक्षण धोरण आणि सीमांकनाच्या मुद्द्यावर इतके आक्रमक झाले आहे,” असे चंद्रशेखरन म्हणाले.