नवी दिल्ली: एका बाळाचा मृत्यू आणि त्याच्या 22 वर्षीय आईच्या आत्महत्येने बांगलादेश हादरला आहे. यामुळे अटकेत असलेल्या राजकीय व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल नागरी समाज आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून तीव्र टीका होत आहे. कनिज सुबर्णा स्वर्णलीने रविवारी रात्री बागेरहाट येथे आपल्या नऊ महिन्यांच्या मुलाची, नाजिम हुसेनची हत्या करून आत्महत्या केली. पतीच्या सुटकेसाठी तिने सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबले होते, असे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, तिच्या पतीला मानवतावादी कारणास्तव सहा महिन्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
स्वर्णलीचा पती, ज्वेल हसन सद्दाम, जो अवामी लीगच्या विद्यार्थी संघटनेच्या (छात्र लीग) बागेरहाट सदर उपजिल्हा युनिटचा अध्यक्ष आहे, त्याला जेसोर येथे तुरुंगात ठेवण्यात आले होते आणि त्याला पत्नी व मुलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी पॅरोल नाकारण्यात आला होता. मृतदेह तुरुंगाच्या आवारात आणण्यात आले आणि त्याला कुटुंबाचा निरोप घेण्यासाठी पाच मिनिटे परवानगी देण्यात आली. परंतु पॅरोल नाकारल्याबद्दल जनतेमध्ये संताप उसळल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी संध्याकाळी जामिनाचा आदेश जारी केला. सुनावणीदरम्यान अवामी लीगचा विद्यार्थी नेता सद्दामचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सईद अहमद राजा यांनी सांगितले की, न्यायालयाने मानवतावादी कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे, असे बांगलादेश माध्यमांच्या वृत्तात म्हटले आहे. डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, नातेवाईकांचा आरोप आहे की, ऑगस्ट 2024 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या सद्दामवरील अनेक आरोप खोटे आहेत आणि तो राजकीय सूडबुद्धीचा बळी ठरला आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षेच्या कारणांमुळे त्याची तात्पुरती सुटका करणे शक्य झाले नाही. स्वर्णलीचा भाऊ शुभोच्या मते, सद्दामच्या तुरुंगवासामुळे तिला दीर्घकाळ भावनिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले.
“माझ्या बहिणीने त्याच्या सुटकेसाठी बराच काळ वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न केले. यामुळे तिच्यावर तीव्र मानसिक दबाव आणि नैराश्य आले. त्याच निराशेपोटी तिने आपल्या नऊ महिन्यांच्या मुलाला पाण्याच्या बादलीत बुडवून मारले आणि नंतर आत्महत्या केली,” असे तिच्या भावाने सांगितले.
बांगलादेशातील घडामोडींवर लेखन करणारे ब्रिटिश पत्रकार डेव्हिड बर्गमन यांनी एक्सवर लिहिले की, “युनूस सरकारच्या काळात कोणत्याही विश्वासार्ह पुराव्याशिवाय आणि कोणत्याही चौकशीशिवाय, प्रामुख्याने जुलै 2024 च्या हत्याकांडाशी संबंधित खून प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांना अटक करून ताब्यात घेण्यात आले आहे. असे असूनही, त्यांना जामीन मिळत नाही किंवा पोलीस आपल्यावर नवीन गुन्हे दाखल करतील या भीतीने ते जामिनासाठी अर्ज करण्यासही घाबरत आहेत.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले: “युनूस सरकारने ही परिस्थिती अशीच चालू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे—किंबहुना निंदनीय आहे. आता हे न सुटलेले अन्याय पुढील निवडून आलेल्या सरकारवर सोपवण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे, ही गोष्ट त्याहूनही वाईट आहे. युनूस आणि त्यांच्या सरकारला निःसंशयपणे संमिश्र प्रतिक्रिया मिळतील-काही चांगल्या, काही वाईट. पण त्यांनी मनमानी अटकेच्या प्रकरणांना ज्या प्रकारे हाताळले, ती बाब त्यांच्या आणि युनूस यांच्या प्रतिष्ठेवर एक मोठा डाग म्हणून राहील (किंवा किमान राहायलाच हवी).”
बांगलादेशी पत्रकार झुल्करनैन सामी यांनीही पॅरोलच्या विनंतीच्या हाताळणीवर टीका केली. एक्सवर बांगला भाषेत लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये, त्यांनी सद्दामच्या वतीने कोणताही अर्ज सादर केला गेला नाही, अशा सोशल मीडियावर पसरलेल्या दाव्यांचे खंडन केले. त्यांनी अवामी लीगच्या विद्यार्थी नेत्याच्या अर्जाची प्रतिमा शेअर केली आणि पुढे लिहिले, “सद्दामचे कुटुंब या पॅरोल अर्जासाठी बागेरहाट जिल्हा प्रशासनापासून ते जेस्सोर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंत धावपळ करत आहे, परंतु नोकरशाहीतील लाल फितीमुळे आणि साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या सबबीमुळे कोणीही त्यांना मदत करण्यासाठी ठोस पावले उचललेली नाहीत. उलट, स्थानिक पोलिसांच्या अहवालात म्हटले आहे की, सद्दामला आणल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू शकते. हजारो लोक जमतील या भीतीने, त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला हा अर्ज सकारात्मकतेने विचारात न घेण्यास सांगितले आहे.”
बांगलादेशातील मानवाधिकार गटांनी राजकीय कार्यकर्त्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची वारंवार मागणी केली आहे. बांगलादेशातील ‘ओधिकार’ या प्रमुख मानवाधिकार संघटनेनुसार, ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2024 दरम्यान, पोलिसांनी 92 हजार 486 लोकांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल केले, ज्यात अनेकांवर खुनाचे आरोप होते. सुमारे 400 माजी अवामी लीग मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे 1 हजार 170 हून अधिक प्रकरणांमध्ये होती, त्यापैकी बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अस्पष्ट किंवा अज्ञात संशयितांचा समावेश होता. या मानवाधिकार संस्थेने नमूद केले, “मोहम्मद युनूस यांचे बांगलादेशातील अंतरिम सरकार आपला आव्हानात्मक मानवाधिकार कार्यक्रम लागू करण्यात कमी पडत आहे.”
गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये, मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम प्रशासनाने ‘ऑपरेशन डेव्हिल हंट’ ही एक व्यापक मोहीम सुरू केली होती, ज्यामुळे 8 हजार 600 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. अटक केलेल्यांपैकी बहुतेक जण अवामी लीगचे समर्थक असल्याचे मानले जात होते. इतर अनेकांना विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली, हा एक कठोर कायदा आहे जो खटल्याशिवाय प्रतिबंधात्मक अटकेची परवानगी देतो.
Recent Comments