नवी दिल्ली: बांगलादेशवर अधिक राजनैतिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात, चीनने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यास आणि देशाला परतफेड कालावधी वाढविण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शविली आहे. तसेच बांगलादेशला आश्वासन दिले आहे की त्यांच्या विनंतीचे मूल्यांकन केले जाईल.
बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार तौहिद हुसेन यांनी या आठवड्यात चीनच्या भेटीदरम्यान चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी आर्थिक सहकार्य आणि धोरणात्मक भागीदारीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. पूर्व आशियाई देशांशी आर्थिक आणि राजकीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत असताना, विशेषतः भारताशी असलेले संबंध तणावपूर्ण असल्याने, हा दौरा बांगलादेशच्या चीनकडे असलेल्या भूमिकेवर भर देतो.
बांगलादेशच्या राजकारणाचे तज्ज्ञ आणि ऑस्ट्रेलियातील सिडनी पॉलिसी अँड अॅनालिसिस सेंटरचे कार्यकारी संचालक डॉ. मुबाशर हसन यांनी द प्रिंटला सांगितले की, “येत्या काही महिन्यांत चीन-बांगलादेश संबंध अधिक वाढण्याची शक्यता आहे कारण चीनने स्वतःच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी सध्याच्या अंतरिम सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे”.
“युनुस सरकारला पैशांची गरज आहे आणि चीनने त्यांच्या बाजूने राहण्याचा निर्णय घेण्यासाठी एक धोरणात्मकदृष्ट्या हुशार पाऊल उचलले आहे, भारत हसीनाच्या राजवटीत पारंपारिक मित्र होता. चीन कदाचित हसीनाला भारतापेक्षा जास्त आर्थिक मदत करत होता, परंतु त्याने नवीन सरकारसोबत आपले व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला, तर भारताने एका ‘पडलेल्या’ हुकूमशहाची बाजू घेण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा पक्ष सध्या प्रचंड अलोकप्रिय आहे,” असे ते म्हणाले.
बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, देशाने चीनला प्रेफरेंशियल बायर्स क्रेडिट (पीबीसी) आणि गव्हर्नमेंट कन्सेशनल लोन्स (जीसीएल) या दोन्हींवरील व्याजदर 2-3 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली आहे. बांगलादेशने चीनला वचनबद्धता शुल्क माफ करण्यास आणि कर्ज परतफेडीचा कालावधी 20 ते 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास सांगितले. पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ बांगलादेशचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. आशिकुर रहमान यांनी द प्रिंटला सांगितले की, “जपान, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेनंतर चीन बांगलादेशचा चौथा सर्वात मोठा कर्जदाता आहे, ज्यांनी 1975 पासून एकूण 7.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. यापैकी सुमारे 3.6 अब्ज डॉलर्स पाच चालू प्रकल्पांसाठी वाटप केले आहे.
“परिणामी, अंतिम मुदत वाढवणे किंवा व्याजदर कमी करणे यामुळे कर्ज सेवा दायित्व सुधारण्यास मदत होईल. तथापि, अद्याप कोणताही औपचारिक करार झालेला नाही – फक्त तोंडी आश्वासन दिले आहे की चीन सरकार ढाकाच्या विनंतीचे सकारात्मक मूल्यांकन करेल. एकूणच, चीनचे कर्ज एकूण आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या फक्त 8 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे चीनसोबतची आमची कर्जाची परिस्थिती खूपच आटोक्यात येते,” असे ते पुढे म्हणाले. ऑगस्टमध्ये नवीन अंतरिम सरकारने सत्ता हाती घेतल्यापासून हुसेन यांचा चार दिवसांचा चीन दौरा हा पहिलाच आहे. चर्चेदरम्यान, चीनने बांगलादेशच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा दर्शविला, विशेषतः यारलुंग त्सांगपो नदीवरील मेगा धरणाच्या चालू प्रकल्पाबाबत, जी भारतात ब्रह्मपुत्र नदी म्हणून आणि बांगलादेशात जमुना आणि मेघना नद्यांच्या रूपात वाहते.
या महत्त्वाच्या जलसंपत्तींवरील जलविज्ञानविषयक डेटा सामायिक करण्यासाठी दोन्ही देशांनी सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी केली. बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी या प्रदेशात बांगलादेशच्या भूमिकेच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर दिला आणि बीआरआय अंतर्गत सतत सहकार्य करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. त्यांनी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि आरोग्य सेवा यासह चीनच्या निधीतून मिळणाऱ्या विविध प्रकल्पांवरही चर्चा केली. बांगलादेशच्या परराष्ट्र सल्लागारांनी बांगलादेशच्या नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी सहकार्य वाढवण्याची मागणी केली. या प्रतिसादात, चीनने बांगलादेशी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कुनमिंगमध्ये तीन ते चार रुग्णालये नियुक्त करण्यास सहमती दर्शविली आणि ढाकामध्ये चिनी रुग्णालय स्थापन करण्यास पाठिंबा दर्शविला.
आर्थिक आघाडीवर, रेल्वे विकास, शिक्षण, शेती, जलसंपदा व्यवस्थापन आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात मदतीसाठी बांगलादेशच्या विनंतीला चीनने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दोन्ही राष्ट्रांनी दशेरकांडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मोंगला बंदराचे अपग्रेडेशन आणि बांगलादेशमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या उपक्रमांसह चालू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
दोन्ही बाजूंनी येत्या वर्षात बांगलादेश आणि चीनमधील राजनैतिक संबंधांचा 50 वा वर्धापन दिन साजरा करण्याच्या योजनांवरही चर्चा केली.
Recent Comments