नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनांवर 100 टक्के नवीन कर लावण्याची घोषणा केली, तर जेनेरिक औषधांवर – ज्याचा भारतीय निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो त्यावरील कराची स्पष्टता दिली गेली नाही. त्याचबरोबर स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट, बाथरूम व्हॅनिटी आणि जड ट्रकवर मोठ्या प्रमाणात कर लावण्याची घोषणा केली.
“1 ऑक्टोबर 2025 पासून, आम्ही कोणत्याही ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनावर 100% कर लादणार आहोत, जोपर्यंत एखादी कंपनी अमेरिकेत त्यांचा औषध उत्पादन प्रकल्प बांधत नाही. ‘IS BUILDING’ ची व्याख्या ‘ब्रेकिंग ग्राउंड’ आणि/किंवा ‘बांधकाम सुरू’ अशी केली जाईल. म्हणून, जर बांधकाम सुरू झाले असेल तर या औषध उत्पादनांवर कोणताही कर लावला जाणार नाही,” असे त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. युरोपियन युनियन हा अमेरिकेला ब्रँडेड औषधांचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, तर अमेरिकेतील बहुतेक जेनेरिक औषधे भारतात तयार केली जातात. ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या विश्लेषणानुसार, ब्रँडेड औषधांसाठीच्या सर्व सक्रिय घटकांपैकी सुमारे 43 टक्के घटक युरोपियन युनियनमध्ये बनवले जातात. सर्वात प्रसिद्ध ब्रँडेड औषधांपैकी एक म्हणजे ओझेम्पिक, जे डेन्मार्कमध्ये उत्पादित केले जाणारे वजन कमी करणारे औषध आहे. जेनेरिक औषधांसाठी, विशेषतः गोळ्यांसाठी, भारत अमेरिकेच्या एकूण गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के निर्यात करतो.
जेनेरिक औषधे ही अमेरिकेला होणारी एक प्रमुख भारतीय निर्यात आहे. 2024-25 आर्थिक वर्षात, भारतातून अमेरिकेत सुमारे 9.7 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधांची निर्यात करण्यात आली. वर्षभरातील भारताच्या एकूण औषध निर्यातीच्या सुमारे 39 टक्के ही निर्यात होती, जी 24.5 अब्जापर्यंत पोहोचली. ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषधांच्या बाबतीत, ट्रम्प यांच्या पोस्टमध्ये नवीन शुल्कांचा युरोपियन औषध उत्पादकांवर परिणाम होईल की नाही याबद्दल स्पष्टता नाही. जुलैमध्ये, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने एक व्यापार करार केला ज्यामध्ये औषधांसह विविध क्षेत्रांमध्ये 15 टक्के दर लागू केले जातील. ट्रम्प यांच्या पोस्टमध्ये नवीन शुल्क युरोपियन युनियन औषध उत्पादकांसाठी मान्य केलेल्या 15 टक्के दरावर आकारले जाईल की नाही याचा उल्लेख नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणीच्या कलम 232 अंतर्गत नवीन अमेरिकन शुल्क जारी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशातील चालू कायदेशीर आव्हानांपासून नवीनतम करांचे संरक्षण व्हावे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कलम 232 अंतर्गत स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबे आणि ऑटोमोबाईल्ससह अनेक आयात शुल्क लागू केले आहेत. तथापि, एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले जागतिक परस्पर शुल्क वेगळ्या कायदेशीर तरतुदीच्या वापरामुळे कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत आले आहे.
जेनेरिक औषधांवरील कोणतेही नवीन कर हे अमेरिकेतील भारतीय निर्यातीसाठी आणखी एक धक्का असू शकतात. 2024-25 मध्ये हा देश भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार होता, ज्याची एकूण निर्यात 86.5 अब्ज डॉलर्स होती. तथापि, गेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून अमेरिकेला भारताच्या निर्यातीचा मोठा भाग 50 टक्के आयात शुल्काने प्रभावित झाला आहे. भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 30 टक्के, म्हणजेच स्मार्टफोन, औषधनिर्माण आणि ऊर्जा, आतापर्यंत उच्च आयात शुल्क दरांपासून मुक्त आहेत. ट्रम्पने रशियन ऊर्जा उत्पादनांच्या खरेदीमुळे भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त दंड शुल्क लादण्यापूर्वी अमेरिकेने भारतासाठी मूळ आयात शुल्क दर 25 टक्के जाहीर केला होता.
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन कॉलद्वारे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाण सुधारणा झाली असली तरी तणाव अजूनही कायम आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभेसाठी अमेरिकेत आहेत आणि त्यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांचे अमेरिकन समकक्ष मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. गेल्या काही आठवड्यात, अमेरिकेने एच-1बी व्हिसा धोरणात सुधारणा केली आहे, मुदतवाढीपूर्वी वास्तव्य किंवा गुन्हेगारी कारवायांसाठी विद्यार्थी व्हिसा रद्द केला आहे आणि भारताच्या देशासोबतच्या व्यापाराच्या मोठ्या भागावर उच्च शुल्क लादले आहे, या सर्वांचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम झाला आहे. तथापि, नवी दिल्लीने असे म्हटले आहे की भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील मोठ्या प्रमाणात समस्या सोडवता येतील, यासह, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल या आठवड्यात अमेरिकेला एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. गोयल यांनी यापूर्वी टिप्पणी केली होती की भारत अमेरिकन तेलाची खरेदी वाढवू शकतो, ज्यासाठी ट्रम्प प्रशासन प्रयत्न करत आहे.
औषधांव्यतिरिक्त, ट्रम्पच्या नवीनतम टॅरिफ घोषणेत स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि व्हॅनिटीजवर 50 टक्के शुल्क आणि जड ट्रकच्या आयातीवर 25 टक्के शुल्क लादले आहे. स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि बाथरूम व्हॅनिटीजवरील कर भारतीय निर्यातदारांवरही परिणाम करू शकतात. भारतातील फर्निचरच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 45 टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. 2024-25 आर्थिक वर्षात भारताची अमेरिकेला सर्व प्रकारच्या फर्निचरची निर्यात 1.1 अब्ज डॉलर्स होती.
Recent Comments