फरार लोकांना नागरिकत्व ‘विकत’ देणारी सोनेरी पासपोर्टसची भूमी : वानुआतू

वानुआतू हे दक्षिण प्रशांत महासागरातील एक बेट राष्ट्र आहे.

नवी दिल्ली: वादग्रस्त तुर्की बँकिंग क्षेत्रातील एक प्रमुख, एक संशयित उत्तर कोरियन राजकारणी, दक्षिण आफ्रिकेत राज्य हस्तगत केल्याचा आरोप असलेले भारतीय वंशाचे दोन भाऊ, व्हॅटिकनला खंडणी दिल्याचा आरोप असलेले एक इटालियन व्यापारी आणि आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी या सर्वांना एकाच माळेत ओवणारा धागा कोणता? तर वानुआतूचे नागरिकत्व. कारण हे सर्वजण, प्रत्यार्पण टाळू पाहणारे फरार आणि वानुआतूचे नागरिक होते. तथापि, ललित मोदी याचे नागरिकत्व अल्पकाळ टिकले, कारण सोमवारी वानुआतू सरकारने त्याचा पासपोर्ट सार्वजनिकरित्या रद्द केला. प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी वानुआतूचा वापर केल्याबद्दल त्याच्यावर टीकेची झोडही उठवली. परंतु, वानुआतूला फरार लोकांना आश्रय देण्याचा इतिहास आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या बदल्यात, हा देश त्यांच्या ‘गोल्डन पासपोर्ट’ किंवा गुंतवणूक योजनेअंतर्गत निर्बंध किंवा अटक वॉरंटला सामोरे जाणाऱ्यांना नागरिकत्व देतो. 2021 मध्ये, ‘द गार्डियन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, मागील वर्षी 2 हजारहून अधिक व्यक्तींनी वानुआतूचे नागरिकत्व खरेदी केले.

हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्समध्ये वानुआतू पासपोर्ट 199 पैकी 53 व्या क्रमांकावर आहे व त्याचा गतिशीलता स्कोअर 91 आहे. गतिशीलता स्कोअर हा पासपोर्टधारक व्हिसाशिवाय किती देशांमध्ये जाऊ शकतो, त्या संख्येचा निर्देश करतो. युरोपियन कमिशनने डिसेंबर 2024 मध्ये ‘सुरक्षा आणि स्थलांतर जोखीम’ असे कारण देत व्हिसा सूट रद्द केली. तोपर्यंत वानुआतूचे  नागरिक ज्या देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेश करू शकतील, असे युरोपियन युनियनचे 27 देश होते. ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना देणारा वानुआतू हा एकमेव देश नाही. कॅनडा, स्पेन, तुर्की, इजिप्त, माल्टा, डोमिनिका, मॉन्टेनेग्रो आणि अँटिग्वा आणि बारबुडा यासह सुमारे 30 इतर देश संभाव्य गुंतवणूकदारांसाठी अशीच सुविधा देतात.

मार्च 2021 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट मायग्रेशन इनसाइडरने केलेल्या विश्लेषणातून असे दिसून आले, की त्यांच्या ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजनेतून मिळणारा महसूल 2020 साठी वानुआतू सरकारचा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत (42 टक्के) होता, ज्यामुळे त्यांना अंदाजे 132.6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची कमाई झाली. यामुळे वानुआतू सरकारला इतर गोष्टींबरोबरच त्यांचे वित्तीय कर्ज कमी करण्याची परवानगी मिळाली. भारतीय तपास संस्थांनी फरार घोषित केलेल्या माजी क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी याने 2024 मध्ये वानुआतूच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. आयपीएल आणि त्याच्या फ्रँचायझींनी केलेल्या कथित आर्थिक अनियमिततेसंदर्भात मुंबईत प्राप्तिकर विभाग आणि ईडीच्या संयुक्त पथकाने त्याची चौकशी केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, मे 2010 मध्ये तो भारतातून पळून गेला होता.

गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, मोदीविरुद्धचा खटला भारत सुरूच ठेवत आहे, असे सांगून मोदीने लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयात त्याचा पासपोर्ट परत करण्यासाठी अर्ज केला, आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. तथापि, ललित मोदी ही भारतातील एकमेव ‘हाय प्रोफाईल’ असामी नाही, जिने 3  लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वानुआतूमध्ये संरक्षण मागितले आहे. पश्चिम बंगालमधील गुरेढोरे आणि कोळसा तस्करी प्रकरणात 2020 मध्ये त्याचे नाव आल्यानंतर भारतातून पळून गेलेला तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) युवा शाखेचा माजी नेता विनय मिश्रा हाही वानुआतूमध्ये राहत असल्याची माहिती आहे.

वानुआतु: कर आश्रयस्थान 

ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी दरम्यान स्थित, वानुआतूला जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक मानले जाते. आशियाई विकास बँकेच्या मते, 2020 मध्ये 15.9 टक्के वानुआतु नागरिक राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेखालील होते. वानुआतुची अर्थव्यवस्था मासेमारी, पर्यटन आणि शेतीवर, विशेषतः कोपरा, नारळ तेल आणि गोमांस यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. बेटांना कमकुवत पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक आपत्तींची असुरक्षितता आणि लहान देशांतर्गत बाजारपेठ यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, जरी अलिकडच्या वर्षांत वानुआतुचा जीडीपी माफक प्रमाणात वाढला आहे. युरोपियन कमिशनच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारी महासंचालनालयाच्या 2010 च्या अहवालानुसार, वानुआतु सरकारने काही काळापासून महसूल आधार विस्तृत करण्यासाठी कर सुधारणांचा शोध घेतला आहे, विशेषतः वाढत्या मदत अवलंबित्वासह.

पण वानुआतुला वेगळेपण देणारी  गोष्ट म्हणजे कर आश्रयस्थान म्हणून त्याची वाढती प्रतिष्ठा. हा देश आपल्या नागरिकांवर उत्पन्न, भांडवली नफा किंवा वारसा कर आकारत नाही, केवळ महसुलासाठी व्हॅट आणि व्यापार करांवर अवलंबून आहे. तथापि, 2008 मध्ये, सरकारने गुप्त कंपनी कायद्यातील तरतुदी काढून टाकल्या, ज्याने लपलेल्या कंपनी मालकांना आणि अघोषित ठेवींना परवानगी दिली. हे उपाय ऑस्ट्रेलियन उद्योगपती रॉबर्ट एगियसच्या अटकेला प्रतिसाद म्हणून करण्यात आले होते, ज्यावर 400 हून अधिक लोकांचा समावेश असलेल्या 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या ऑफशोअर कर घोटाळ्याचे नेतृत्व केल्याचा आरोप होता.

प्रत्यार्पण करार नाही

वानुआतू नागरिकत्व आयोगाच्या वेबसाइटवर आठ प्रकारच्या नागरिकत्वांचा उल्लेख आहे: नैसर्गिकरण; वानुआतू नागरिकाशी विवाह केलेला परदेशी नागरिक; हक्क; पुनर्प्राप्ती; भांडवली गुंतवणूक इमिग्रेशन योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदाराला नागरिकत्व देणे; वानुआतू विकास समर्थन कार्यक्रमांतर्गत मानद नागरिकत्व; वानुआतू योगदान कार्यक्रमांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व देणे; आणि रिअल इस्टेट पर्याय कार्यक्रमांतर्गत नागरिकत्व देणे. 2021 मध्ये ‘द गार्डियन’ने केलेल्या चौकशीनंतर, वानुआतू सरकारनेही त्यांचे नागरिकत्व धोरण कडक केले. ललित मोदी याचे नागरिकत्व मागे घेण्यावरून हे दिसून येते. कडक नियमांमुळे वानुआतू फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटने केलेल्या वाढीव छाननीत अपयशी ठरणाऱ्या अर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे वानुआतूचे पंतप्रधान जोथम नापट यांनी सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

“काही वर्षांपूर्वी अंमलात आणलेल्या सुधारित प्रक्रियेत इंटरपोल पडताळणीसह तिहेरी-एजन्सी तपासणीचा समावेश आहे. आम्ही मान्य करतो की या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीवर असे आरोप आहेत जे अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत आणि आम्ही त्यांना या प्रकरणांना तोंड देण्यासाठी शुभेच्छा देतो. तथापि, तो वानुआतू नागरिक म्हणून त्यांचा सामना करणार नाही,” असे त्यात म्हटले आहे. नापट म्हणाले, की वानुआतू पासपोर्ट बाळगणे हा एक ‘विशेषाधिकार’ आहे आणि अर्जदारांनी कायदेशीर कारणांसाठी नागरिकत्व मिळवले पाहिजे. मोदींच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, प्रत्यार्पण टाळणे हे कायदेशीर कारण नाही.

त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, ललित मोदीच्या पासपोर्ट अर्जाच्या मूल्यांकनादरम्यान पार्श्वभूमी तपासणी आणि इंटरपोलच्या तपासणीत कोणताही गुन्हेगारी दोष आढळला नाही, परंतु गेल्या 24 तासांत, इंटरपोलने मोदीसाठी अलर्ट जारी करण्याच्या भारताच्या विनंतीला दोनदा नकार दिला होता, कारण त्यांनी अपुरे न्यायालयीन पुरावे दिले होते. जर असा अलर्ट जारी केला असता, तर ललित मोदीचा नागरिकत्व अर्ज आपोआपच नाकारला असता, असे निवेदनात म्हटले आहे.

वानुआतूचा भारतासोबत प्रत्यार्पण करार नसल्याने, यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांना ललित मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यास मदत होऊ शकते. दरम्यान, एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, ललित मोदी याने दावा केला की भारतात त्याच्याविरुद्ध कोणतेही प्रलंबित खटले नाहीत आणि मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत.