6 एप्रिल रोजी पीडिता व्हेंटिलेटर सपोर्टवर असताना कथित हल्ला झाला. 'मेदांत'ने म्हटले आहे, की कोणतेही आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत.
ईडीचा दावा आहे, की 3.5 एकर जमिनीच्या पार्सलसाठी व्यावसायिक परवाना - सुरुवातीला नाकारण्यात आला होता - वड्रा यांच्या फर्मने त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर मंजूर करण्यात आला. गुरुवारी त्यांना सलग तिसऱ्या दिवशी समन्स बजावण्यात आले.
आकड्यांच्या आकडेवारीनुसार 52% महिला उपनिरीक्षक, 25% एएसआय आणि 13% कॉन्स्टेबल आहेत. न्यायव्यवस्थेतही अशीच परिस्थिती आहे, कारण कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत 38% न्यायाधीश महिला आहेत, तर उच्च न्यायालयात 14% न्यायाधीश महिला आहेत.
सध्या, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे की आकाश आता त्यांचा राजकीय उत्तराधिकारी राहणार नाही. अशोक सिद्धार्थला माफी देण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्या ठामपणे सांगतात.
मेहुल चोक्सीला भारतीय अधिकाऱ्यांनी औपचारिक विनंती केल्यानंतर बेल्जियम पोलिसांनी शनिवारी तात्पुरती अटक केली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मधील सूत्रांनुसार, त्यांनी बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना विनंती केली होती.
दिल्ली पोलिसांनी सर्व 15 पोलिस जिल्ह्यांमधील 'असुरक्षित ठिकाणी' 'शिष्टाचार' पथके सुरू केली आहेत. ही पथके रात्री 9 वाजेपर्यंत दोन शिफ्टमध्ये काम करतात, रात्रीची गस्त अद्याप सुरू झालेली नाही.
बऱ्याच विचारविनिमयानंतर मध्यरात्रीनंतरच्या आदेशानुसार, दिल्ली न्यायालयाने तहव्वुर राणाला विमानतळावर औपचारिकपणे अटक केल्यानंतर काही तासांतच एनआयएकडे सोपवले. एजन्सीने 20 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.
26/11 च्या घटनेनंतर 16 वर्षांहून अधिक काळानंतर तहव्वुर राणा याला ताब्यात घेण्यासाठी एनआयए अमेरिकेत पोहोचले आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्याच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर लवकरच राणाला एका विशेष विमानाने भारतात आणले जाणार आहे, असे कळते.
उत्तर-प्रदेशमधील आंब्याच्या बागांपासून ते दिल्लीतील बिल्डरच्या मजल्यांपर्यंत आणि पंजाबमधील जमिनीपर्यंत, मालमत्ता उघडकीस आल्याने हरियाणाच्या वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रचंड आणि वैविध्यपूर्ण रिअल इस्टेट हितसंबंध दिसून येतात.
एफसीआरए, 2010 च्या उल्लंघनाची व्याप्ती वाढवत, केंद्राने म्हटले आहे, की परदेशी निधी प्राप्त करण्याची वैधता कालावधी पूर्व परवानगीसाठी अर्ज मंजूर झाल्यापासून 3 वर्षे असेल.
दहशतवादी 'संशयित' लोकांसाठी 'संस्थात्मकीकृत कट्टरतावादविरोधी कार्यक्रमासाठी' गृह मंत्रालय संकल्पना पत्र तयार करत आहे. पोलिस, मानसशास्त्रज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञांचे मूल्यांकन उमेदवार निवडीत भूमिका बजावू शकते, असे कळते. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने यापूर्वी असाच पण अनौपचारिक कार्यक्रम आयोजित केला होता.
या प्रकल्पाची पायाभरणी करताना केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन म्हणाले की, राज्याच्या 'एकता आणि ताकदी'मुळे केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मदतीशिवायही प्रकल्प शक्य झाला.
