पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तराखंड सरकारमध्ये नेतृत्व बदलाचे संकेत देणे ही एक समस्या निर्माण करू शकते. उत्तराखंड पोलिसांनी म्हटले आहे, की राज्यात सत्ता बदलाच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
कानपूरच्या महापौर प्रमिला पांडे यांनी 'शिवालय पार्क'चा प्रारंभिक प्रस्ताव रद्द केला, कारण शहरातून राज्यभर निषेध वाढत आहेत. यासाठी पर्यायी जागा निवडली जाईल, असे त्या म्हणतात.
बांगलादेशचे माजी पोलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन हे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध राज्य साक्षीदार बनले आहेत, त्यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या प्राणघातक कारवाईसाठी त्यांच्यावर संपूर्ण दोषारोप ठेवला आहे आणि राष्ट्रासमोर जाहीर माफी मागितली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 सप्टेंबर रोजी मणिपूरला भेट देऊ शकतात अशी चर्चा असताना, केंद्र सरकार कुकी-झो सशस्त्र गटांसोबत सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) करार वाढवण्याच्या अटी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्टच्या वादग्रस्त निर्णयात बदल करून सामुदायिक कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि त्यांच्या मूळ प्रदेशात परत करण्याचे आदेश दिल्यानंतर काही दिवसांनी हे घडले आहे.
29 ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या आठ प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी विजयाची घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर आपले मौन सोडत, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेसच्या संयुक्त कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून त्यांच्या दिवंगत आईबद्दल केलेल्या अपमानास्पद टिप्पणीसाठी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. "हा संपूर्ण भारतातील महिलांचा अपमान आहे",असे त्यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की मसुदा मतदार यादीबाबतचे दावे आणि हरकती 1 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर दाखल करता येतील, परंतु मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल.
पाकिस्तानने आपल्यावर जी वेळ आणली आहे, ती नुसती त्रासदायक नाही, तर भीषण आहे. 16 एप्रिलच्या असीम मुनीर यांच्या भाषणातून हे जाणवते. त्यात त्यांनी पाकिस्तानच्या विचारसरणीबाबतची त्यांची मते मांडली होती.मुनीर हे केवळ एक व्यक्ती नाहीत. ते एका संस्थेच्या, पाकिस्तानच्या सैन्याच्या मानसिकतेला मूर्त रूप देतात.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी आरोप केला, की भाजपने गेल्या वर्षी मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणात फेरफार करून बंगळुरू मध्यवर्ती लोकसभा मतदारसंघ जिंकला.
काँग्रेसशासित दोन्ही राज्ये असलेल्या शेजारील तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये अशाच योजना आधीच कार्यरत आहेत. 'स्त्री-शक्ती' योजनेमुळे आंध्र प्रदेश सरकारला दरवर्षी १,९४२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्राने नवीन सहकारी धोरण जाहीर केले, ज्यामध्ये अधिक स्वायत्तता आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी या धोरणाची सुरुवात केली. 2025 चे राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 पासून अस्तित्वात असलेल्या धोरणाची जागा घेईल.
