कर्नाटक सरकारकडून बंगळुरूमध्ये भूखंडांच्या लिलावाची योजना

सरकार बंगळूरच्या आसपास उपनगरे विकसित करण्याचीही योजना आखत आहे.

बंगळूर: राज्य आर्थिक चणचणीचा सामना करत असताना, बंगळूर विकास प्राधिकरणाने (बीडीए) कर्नाटकच्या राजधानीत शेकडो भूखंडांचा लिलाव करून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे. मालमत्तांचे मुद्रीकरण करण्याच्या मोहिमेचा भाग असलेला हा लिलाव अशा वेळी होत आहे, जेव्हा कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार आपल्या पाच प्रमुख हमी योजनांमुळे आलेल्या आर्थिक ताणावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनांवर मे 2023 पासून 1.06 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. “लिलावासाठी असलेल्या सर्व जमिनी बंगळूरच्या मुख्य भागात आहेत. काही मोठ्या जागा आहेत आणि काही लहान आकाराच्या आहेत. पण एकूण, यावेळी आम्हाला सुमारे 4 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे,” असे एका बीडीए अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले.

भारताच्या आयटी राजधानीतील शहरी विकासाचे नियोजन, नियमन आणि सुलभता साधणारी ही सरकारी संस्था, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पुढील मे महिन्यात राज्य विधानसभेत विक्रमी 17 वा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी निधी उभारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक राज्य संस्थांपैकी एक आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे राज्याच्या वित्त विभागाचा कार्यभार आहे.

महसुलावर ताण

राज्यापुढील आर्थिक आव्हाने अनेक दबावांमुळे निर्माण झाली आहेत, ज्यात केंद्र सरकारकडून जीएसटी नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या भांडवली निधीत घट आणि महसूल वाटपाच्या निधीतील घट यांचा समावेश आहे. वर्षाच्या मध्यातील जीएसटी दरांच्या तर्कसंगतीकरणामुळे महसुलावर आणखी मर्यादा आल्या आहेत. “राज्याच्या हमी योजना आणि विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्चासह, वचनबद्ध खर्चात वाढ झाल्यामुळे महसुली खर्च वाढला आहे. त्याचवेळी, जीएसटी दरांच्या तर्कसंगतीकरणामुळे महसुली प्राप्तीमध्ये झालेल्या तुटीमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर आणखी ताण आला आहे. या घटकांमुळे चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट एकत्रितपणे वाढली आहे,” असे सरकारच्या ‘राज्य वित्तीय स्थितीचा मध्यावधी आढावा 2025-26 मध्ये म्हटले आहे.

काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या निवडणूक आश्वासनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या पाच हमी योजनांमध्ये महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, महिला कुटुंबप्रमुखांना रोख हस्तांतरण, अनुदानित वीज, मोफत तांदूळ आणि बेरोजगार तरुणांसाठी भत्ता योजना यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, जीएसटी बदलांच्या वेळेमुळे नियोजनात व्यत्यय आला आहे. “जीएसटीमध्ये वर्षाच्या मध्यात सुसूत्रीकरण करण्यात आले. दुर्दैवाने, ते सप्टेंबरमध्ये किंवा आर्थिक वर्षाच्या मध्यावर करण्यात आले. आम्ही जे काही नियोजन केले होते आणि अपेक्षा केली होती, त्यात लक्षणीय घट होईल आणि त्याचा आमच्या प्रकल्पांवर आणि कार्यक्रमांवर परिणाम होईल,” असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने या सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेले जीएसटी सुसूत्रीकरण म्हणजे वस्तू आणि सेवांवरील कर रचनेत चार स्लॅबवरून दोन स्लॅबपर्यंत सुलभता आणणारे बदल. यामुळे अनेक वस्तू आणि सेवांवरील करांमध्ये कपात झाली, जे ग्राहक आणि व्यवसायांना मदत करण्याच्या उद्देशाने उचललेले पाऊल होते. परंतु या सुधारणांमुळे सरकारांच्या कर उत्पन्नातही घट झाली आहे.

वाढते कर्ज

मध्य-वर्षीय आढाव्यानुसार, कर्नाटकचे एकूण कर्ज सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. ही 11.6% वाढ आहे, आणि त्याची एकूण देयता 2024-25 मध्ये (सुधारित अंदाज) 6 लाख 85 हजार 101 कोटी रुपयांवरून 2025-26 मध्ये (अर्थसंकल्पीय अंदाज) 7 लाख 64 हजार 655 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. राज्याने 2025-26 साठी आपल्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीएसपी) 2.95% इतक्या वित्तीय तुटीचे (एकूण खर्च आणि कमाईमधील तफावत) अंदाजपत्रक तयार केले आहे. 90 हजार 428 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत, सप्टेंबर 2025 पर्यंत वित्तीय तूट 17 हजार 384 कोटी रुपये होती, हे दर्शवते, की पहिल्या सहा महिन्यांत वार्षिक तुटीच्या लक्ष्यापैकी अंदाजे 19% लक्ष्य गाठले गेले. महसूल तुटीच्या बाबतीत—जी नियमित खर्च नियमित उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे की नाही हे मोजते—आकडेवारीनुसार एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान जीडीएसपीच्या उणे 0.2 टक्के इतका किरकोळ अधिशेष दिसून येतो, तर संपूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 0.63% वाढ अपेक्षित आहे. अर्ध-वार्षिक कालावधीतील वित्तीय तुटीत 0.60% वाढ दिसून येते, जी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी 2.95% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

प्राथमिक तूट पहिल्या सहामाहीत 0.4% ने कमी झाली आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ती 1.46% पर्यंत सुधारण्याची अपेक्षा आहे. असे असूनही, कर्नाटक हे अशा काही राज्यांपैकी एक आहे ज्यांनी चांगले वित्तीय कार्यप्रदर्शन राखले आहे आणि वित्तीय जबाबदारी कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. तथापि, भांडवली गुंतवणुकीतील तीव्र घसरणीमुळे राज्याला अधिक कर्ज घेण्यास भाग पडले आहे, आणि आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत अपेक्षेपेक्षा कमी गतीने झालेली तूट वाढ उर्वरित महिन्यांमध्ये खर्चाचा मोठा दबाव दर्शवते.

अनेक उपाययोजना

जमिनींच्या लिलावाव्यतिरिक्त, सरकार महसूल वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे, ज्यात न वापरलेल्या दारूच्या परवान्यांचा लिलाव करणे (ज्याद्वारे सुमारे 1 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे) आणि विविध वस्तू व सेवांच्या किमती वाढवणे यांचा समावेश आहे. इतर उपायांमध्ये बंगळूरूच्या आसपासची जमीन विकसित करून विकणे आणि बार व हॉटेल्सच्या कामकाजाच्या वेळा वाढवणे यांचा समावेश आहे. मार्चमध्ये, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महसुली तूट 19 हजार 262 कोटी रुपये असेल, असा अंदाज वर्तवला होता, तरीही त्यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पाच हमी योजनांसाठी 51 हजार 34 कोटी रुपये वाटप केले. त्यांच्या अर्थसंकल्पात एकूण 4.09 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज होता, ज्यामध्ये महसुली खर्च 3.11 लाख कोटी रुपये, भांडवली खर्च 71 हजार 336 कोटी रुपये आणि कर्ज परतफेड 26 हजार 774 कोटी रुपयांचा समावेश होता. तथापि, या वर्षी अर्थसंकल्पीय खर्चातच घट होण्याची शक्यता आहे. “आम्ही (मार्चमध्ये) 4.09 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आणि जर सुमारे 12 हजार ते 15 हजार कोटी रुपयांची तूट आली, तर आम्ही 3.95 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचू. काही चढ-उतार असू शकतात, परंतु आपण नेमके कुठे आहोत, याचे स्पष्ट चित्र डिसेंबरच्या अखेरीस मिळेल,” असे रायरेड्डी म्हणाले.

राज्यातील सरकारमधील राजकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवरही हा आर्थिक ताण आला आहे, ज्यात सिद्धरामय्या आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यातील नेतृत्वासाठीचा संघर्ष आणि मतदारसंघांसाठी निधीच्या अभावावरून काँग्रेसच्या गोटात असलेला असंतोष यांचा समावेश आहे.