गुरुग्राम: गेल्या तीन वर्षांत, हरियाणा सरकारने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी नाकारण्याची कारणे अनेकदा शोधली आहेत; ज्यामुळे न्यायालयात...
गुरुग्राम: रविवारी रात्री उशिरा करण्यात आलेल्या प्रशासकीय फेरबदलांमध्ये, हरियाणा सरकारने भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) 18 आणि हरियाणा पोलीस सेवेतील (एचपीएस) दोन अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या...
लोकसभेची व्याप्ती वाढल्यानंतर, दक्षिणेकडील राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांचे प्रमाण 23.76 टक्क्यांवरून 23.87 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले.
फरिदाबादमधील एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसला सप्टेंबर 2007 मध्ये 49.87 लाख रुपयांना 12 हजार 19 चौरस मीटर, म्हणजे जवळजवळ तीन एकर सरकारी जमीन मिळाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काल, बुधवारी पूर्णपणे स्वयंचलित फेडेक्स कार्गो टर्मिनलचा भूमिपूजन समारंभ पार पडला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कार्गो हाताळणी क्षमतेत मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत वाटप केलेल्या 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हरियाणातील नायब सिंग सैनी सरकारने एका आयएएस अधिकारी आणि एका वरिष्ठ हरियाणा नागरी सेवा (एचसीएस) अधिकाऱ्यासह 20 अधिकाऱ्यांना आरोपपत्रे पाठवली आहेत.
राज्य आर्थिक चणचणीचा सामना करत असताना, बंगळूर विकास प्राधिकरणाने (बीडीए) कर्नाटकच्या राजधानीत शेकडो भूखंडांचा लिलाव करून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखली आहे.
आंध्र प्रदेशचे आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांना लिहिलेल्या एका सविस्तर पत्रात, माजी सीबीआय संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी राज्यात बिगर-मुस्लिम मुलांमध्ये सुंता करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या एका कथित रॅकेटकडे लक्ष वेधले आहे.
उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी धामी सरकारची दोन महत्त्वाची सुधारणा विधेयके पुनर्विचारासाठी परत पाठवली आहेत, त्यापैकी एक समान नागरी संहितेशी (यूसीसी) संबंधित आहे आणि दुसरे अधिक कठोर धर्मांतरविरोधी कायद्याशी संबंधित आहे.
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वद्रा यांनी केंद्र सरकारच्या 'संचार साथी सायबरसुरक्षा अॅप'ला नागरिकांच्या मोबाईल फोनवर हेरगिरी करण्याचे साधन म्हटले आहे, आणि ते भारताला हुकूमशाहीमध्ये बदलण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारने समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळू खाणकाम आणि खनिज मूल्यवर्धनापासून ते एआय-चालित प्रशासन, ईव्ही परिसंस्था, पर्यटन आणि डिजिटल उपायांपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये आंतरराज्य सहकार्यावर व्यापक चर्चा सुरू केली आहे.
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 93 विभागांमध्ये काम करणाऱ्या 11 लाखांहून अधिक आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमन करण्यासाठी राज्य संचालित महामंडळाच्या निर्मितीला मान्यता दिली.
