अजित रानडे यांनी ‘अपात्रते’च्या वादादरम्यान सोडले गोखले इन्स्टिट्यूटचे ‘व्ही-सी’ पद

द प्रिंटने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान अजित रानडे.

नवी दिल्ली: अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (GIPE) च्या कुलगुरूपदाचा “वैयक्तिक कारणास्तव” राजीनामा दिला असून, त्यांच्या जाण्याने त्यांच्या पदासाठीच्या  “अपात्रते”बाबतच्या आरोपांवर मात्र शिक्कामोर्तब होऊ शकत नाही, अशी माहिती द प्रिंटला मिळाली आहे.

‘गाईप’चे माजी कुलगुरू दिवंगत बिबेक देबरॉय यांनी स्थापन केलेल्या तथ्यशोध समितीने – त्यांच्या उमेदवारीमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निश्चित केल्यावर रानडे यांची व्हीसी म्हणून झालेली नियुक्ती सप्टेंबरपासून चर्चेत आहे. . मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला.

न्यायालयाने त्यांना पदमुक्त करण्याच्या  निर्णयास स्थगिती दिल्यानंतर, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष देबरॉय यांनी राजीनामा दिला आणि अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी पदभार स्वीकारला. देबरॉय यांचे निधन 1 नोव्हेंबर रोजी झाले.

29 ऑक्टोबर रोजी एका पत्रात आणि संन्याल यांना उद्देशून, रानडे यांनी म्हटले आहे की त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“संस्थेच्या उत्कृष्टतेच्या शोधात उत्तम यशासाठी माझ्या शुभेच्छा. कृपया लक्षात घ्या की हे राजीनाम्याचे पत्र कोणत्याही प्रकारे ऑक्टोबर 2021 मध्ये कुलगुरू म्हणून माझी नियुक्ती करताना माझ्यात दिसून आलेल्या कोणत्याही दोष किंवा अपात्रतेची स्वीकृती दर्शवत नाही,” त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

रानडे यांच्या व्ही-सी म्हणून झालेल्या नियुक्तीबद्दलचा वाद

रानडे यांची 2022 मध्ये जीआयपीई या डीम्ड युनिव्हर्सिटीचे व्ही-सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. जेव्हा त्यांना या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले तेव्हा ते संस्थेच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या मंडळाचे सदस्य होते. त्यावेळी, सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, जीआयपीईची संस्थापक सोसायटी, यांनी तत्कालीन कुलपती राजीव कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात रानडे यांच्या उमेदवारीचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्याला “हिताचा संघर्ष” असे म्हटले होते.

नंतर, डिसेंबर 2023 मध्ये, माजी GIPE फॅकल्टी सदस्य मुरली कृष्णा, ज्यांना 2018 मध्ये GIPE मधून “गैरवर्तणूक” च्या आरोपावरून काढून टाकण्यात आले होते, त्यांनी UGC कडे तक्रार दाखल केली आणि आरोप केला की रानडे यांच्या नियुक्तीने UGC च्या नियमांचे उल्लंघन केले कारण त्यांना 10 वर्षांचा अनुभव नाही.

2018 मध्ये जारी केलेल्या यूजीसीच्या नियमानुसार कुलगुरू म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती “विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान 10 वर्षांचा अनुभव असलेले प्रतिष्ठित शिक्षणतज्ज्ञ किंवा प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेत किमान 10 वर्षांचा अनुभव किंवा/आणि शैक्षणिक, प्रशासकीय संस्था यांमध्ये शैक्षणिक नेतृत्व केलेली असणे गरजेचे आहे.

त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करत, UGC ने माजी कुलगुरू कुमार यांना जानेवारीत दोनदा पत्र लिहिले आणि पुन्हा या वर्षी जूनमध्ये कृती अहवाल (ATR) मागितला.

त्यानंतर कुमार यांनी या वर्षी 27 जून रोजी रानडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली, “कथित चुकीचे सादरीकरण” आणि “अस्वीकारार्ह वर्तन” या तक्रारींचा संदर्भही दिला.

जीआयपीई चान्सलर म्हणून कुमार यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपला. त्यानंतर देबरॉय यांनी कुलपतीपदाचा पदभार स्वीकारला आणि रानडे यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तथ्यशोध समिती स्थापन केली. तथ्य-शोधन समितीने अहवाल दिला की त्यांनी “UGC मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्धारित केलेल्या मानदंडांची पूर्तता केली नाही” आणि त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची जोरदार शिफारस केली.