भारतात परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कितीतरी जास्त विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांमध्ये जात आहेत, असे नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी यांनी सोमवारी 'भारतातील उच्च शिक्षणाचा आंतरराष्ट्रीयीकरण अहवाल' प्रसिद्ध केला.
गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एनसीईआरटीच्या इयत्ता 7 वी च्या सामाजिक विज्ञान पुस्तकात पहिल्यांदाच एक प्रकरण आहे, ज्यामध्ये भारताच्या शतकानुशतके जुन्या इतिहासावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात भारत हा सर्व धर्म आणि समुदायांच्या लोकांसाठी कशाप्रकारे आश्रयस्थान ठरला आहे, ते सविस्तरपणे सांगितले आहे.
अमेरिकेत सुरू असलेल्या व्हिसा अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी सुरुवातीचे ट्रेंड्स सांगणारा नवीन ओपन डोअर्स 2025 अहवाल असे दर्शवतो, की च्या शरद ऋतूमध्ये नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत 17 टक्के घट दर्शवितो.
पंजाब विद्यापीठाच्या सिनेट आणि सिंडिकेटची पुनर्रचना करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी स्पष्ट केले, की हा निर्णय कायदेशीर आहे आणि पंजाब पुनर्रचना कायदा 1966 च्या कलम 72 नुसार केंद्राला आंतरराज्य विद्यापीठावर अधिकार देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भारतीय ज्ञान प्रणाली विभागाच्या सहकार्याने अदानी समूह भारतीय प्राचीन ज्ञानाचे पुनरुज्जीवन आणि उत्सव साजरा करण्यासाठी एक जागतिक परिषद सुरू करत आहे. या कार्यक्रमात जगभरातील विद्वान, नवोन्मेषक आणि कलाकार एकत्र येतील.
‘विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेवर 'एआय'चा प्रभाव’ हा जगभरच्या संशोधकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. नुकताच 'सायन्स डायरेक्ट' या ऑनलाइन जर्नलमध्ये 'Computers and Education: Artificial Intelligence' नावाचा एक महत्त्वपूर्ण संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.
नवीन पाठ्यपुस्तक, क्युरिऑसिटी, हे एनईपी 2020 आणि नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कअंतर्गत एनसीईआरटीने प्रकाशित केलेल्या नवीनतम पुस्तकांच्या संचांपैकी एक आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) यासह विविध गट ए आणि बी पदांसाठी नियुक्तीसाठी एकूण 1 हजार 9 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे.
बोर्डाने मंगळवारी 2023 च्या शालेय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अनुरूप सुधारणांचा मसुदा धोरण जारी केले, जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत करण्यासाठी अद्यतनित केले गेले.
केंद्रीय भारतीय ज्ञानप्रणाली विभाग आपली व्याप्ती वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. आयुर्वेद आणि खगोलशास्त्र यासारख्या पारंपारिक विषयांपासून दूर जात, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या विभागाने आधुनिक क्षेत्रात संशोधन प्रस्ताव मागवले आहेत.
2018 मध्ये सादर करण्यात आलेली यूजीसी-केअर यादी केवळ प्राध्यापकांच्या निवडी, पदोन्नती आणि संशोधन निधीसाठी प्रतिष्ठित जर्नल्सना मान्यता देण्याच्या उद्देशाने होती.
