अर्थसंकल्पात शिक्षणक्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी: मुलींसाठी वसतिगृहे, शाळांमध्ये कंटेंट लॅब्ज

चित्र : सोनाली दुब.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, रविवारी संसदेत नववा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यात शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. 83 मिनिटांच्या भाषणादरम्यान, त्यांनी सांगितले, की केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मुलींचे वसतिगृह स्थापन करेल. 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारली जाईल आणि ईशान्य भारतात एक नवीन ‘डिझाइन स्कूल’ सुरू करण्यात येणार आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक्स केंद्रांच्या परिसरात पाच विद्यापीठ टाउनशिप स्थापन करेल, तसेच चार दुर्बिण पायाभूत सुविधांची स्थापना किंवा श्रेणीसुधारित करेल – यामध्ये नॅशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप आणि कॉसमॉस 2  प्लॅनेटेरियम यांचा समावेश आहे. यामागे खगोलभौतिकशास्त्र आणि खगोलशास्त्रातील संशोधनाला चालना देण्याचा उद्देश आहे.

सरकारने ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे, जी विकसित भारतासाठी सेवा क्षेत्राला प्रमुख चालक म्हणून केंद्रस्थानी ठेवून उपाययोजनांची शिफारस करू शकेल. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयासाठी 1.39 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी गेल्या अर्थसंकल्पातील सुमारे 1.29 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा सुमारे 8 टक्क्यांनी जास्त आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्य संस्थांवर, विशेषतः उत्तर आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये, विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. “उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यसेवेसाठी कोणतीही राष्ट्रीय संस्था नाही. त्यामुळे आम्ही उत्तर भारतात ‘निमहांस-2’ (NIMHANS-2) स्थापन करू आणि रांची व तेजपूर येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थांना प्रादेशिक सर्वोच्च संस्था म्हणून श्रेणीसुधारित करू,” असे सीतारामन यांनी लोकसभेतील भाषणात सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, सरकार जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केअर सेंटर्स स्थापन करून या क्षमता 50 टक्क्यांनी मजबूत करेल आणि वाढवेल.

मुलींचे शिक्षण

मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सुलभतेसाठी, सीतारामन यांनी सांगितले की केंद्र सरकार सुमारे 800 जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकामध्ये एक वसतिगृह स्थापन करेल. त्यांनी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि निदान प्रयोगशाळांसाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान सहाय्य योजनेचा प्रस्तावही ठेवला. “उच्च शिक्षण STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) संस्थांमध्ये, अभ्यासाचे आणि प्रयोगशाळेतील कामाचे दीर्घ तास विद्यार्थिनींसाठी काही आव्हाने निर्माण करतात. भांडवली सहाय्याद्वारे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह स्थापन केले जाईल,” असे त्या म्हणाल्या. 25 जुलै 2005 रोजी, आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (व्हीजीएफ) उपक्रमाला मंजुरी दिली, जो पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला (पीपीपी) मदत करण्यासाठी औपचारिकपणे स्वीकारण्यात आला होता. हे आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक परंतु व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसलेल्या पीपीपी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य (अनुदान) प्रदान करते.

भारतातील ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रातील वाढ लक्षात घेऊन, सरकारने मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीला 15 हजार माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा जाहीर केला. डिझाइन व्यवसायातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, सीतारामन यांनी सांगितले की, ‘पूर्व भारतात ‘चॅलेंज रूट’द्वारे एक नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था स्थापन केली जाईल’. प्रस्तावित संस्थेचा उद्देश या प्रदेशातील डिझाइन शिक्षण आणि क्षमता सुधारणे, तसेच स्थापित केंद्रांव्यतिरिक्त औपचारिक डिझाइन प्रशिक्षणाच्या उपलब्धतेतील त्रुटी दूर करणे हा आहे.