नवी दिल्ली: यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पीएम सूर्य घर’ मोफत बिजली योजनेअंतर्गत (पीएमएसजीएमबीवाय) 25 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी आत्तापर्यंत रूफटॉप सोलर इन्स्टॉलेशनसाठी अर्ज केले आहेत, परंतु यापैकी केवळ 23.8 टक्के अर्ज मंजूर झाले आहेत. बुधवारी संसदीय प्रश्नाच्या उत्तरांच्या तासात नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) सादर केलेल्या अहवालातून हे समोर आले आहे.
PMSGMBY, या योजनेचे उद्दिष्ट 1 कोटी घरांना फायदा व्हावा असे आहे. छतावरील त्याच्या इन्स्टॉलेशनसाठी मूळ किमतीच्या 60 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देऊन घरांना सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यास ही योजना मदत करते.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सजदा अहमद यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, MNRE राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी 21 नोव्हेंबरपर्यंत योजनेअंतर्गत एकूण नोंदणी, अर्ज आणि स्थापनेची राज्यवार माहिती दिली.
एकूण 2 कोटी 5 लाख 82हजार 535 लोकांनी पूर्ण अर्ज पूर्ण केल्याचे डेटावरून दिसून आले. तथापि, लाभार्थ्यांची संख्या फक्त 6 लाख 16 हजार 019 होती, म्हणजेच अर्जदारांच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी.
स्वतंत्र तज्ञांनी सांगितले की नोंदणीपासून ते स्थापनेपर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये साइट भेटी, विक्रेता निवड, स्थापना, नेट मीटरिंग अर्ज आणि मंजूरी यासारख्या अनेक टप्प्यांचा समावेश होतो.“ॲप्लिकेशन्समधून प्रत्यक्ष इंस्टॉलेशन्समध्ये 24 टक्के कमी रूपांतरण दराचे हे संभाव्य कारण असू शकते,” भावना त्यागी, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद (CEEW) मधील कार्यक्रम नेत्या म्हणाल्या.
नाईक यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये सर्वाधिक रूपांतरण दर आहेत (प्रत्यक्ष इंस्टॉलेशन्सकडे नेणाऱ्या अर्जांची टक्केवारी)—अनुक्रमे 90.65 टक्के, 60.13 टक्के, 41.84 टक्के, 38.29 टक्के आणि 36.49 टक्के. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, पुद्दुचेरी 44.99 टक्क्यांसह पहिल्या तर दिल्ली 29 टक्क्यांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.
या आकडेवारीनुसार, रूफटॉप सोलर प्लांटच्या स्थापनेची सर्वाधिक संख्या नोंदवणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू हे आहेत. गुजरातने 2 लाख 81 हजार 769 सिस्टीम स्थापित करून लक्षणीय फरकाने नेतृत्व केले. 1 लाख 20 हजार 696 स्थापनेसह महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर होता, गुजरातच्या एकूण दोन तृतीयांश.
अहवालावरून लक्षात येते की या योजनेमध्ये उच्च स्तरावरील स्वारस्य असलेल्या राज्यांमध्येही लक्षणीय आव्हाने आहेत. देशात सर्वाधिक अर्जदारांची संख्या 5 लाख 34 हजार 529 असूनही, उत्तर प्रदेश 51 हजार 313 स्थापनेसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे – रूपांतरण दर केवळ 9.6 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, 2 लाख 65 हजार 683 अर्जदारांसह आसाममध्ये केवळ 2 हजार 659 स्थापना दिसल्या, ज्याचा केवळ 1 टक्के रूपांतरण दर आहे.
त्यागी म्हणाल्या की वाढत्या तैनातीसाठी लक्ष्यित ग्राहक जागरूकता मोहिमेद्वारे राज्य स्तरावर अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, नेट मीटरिंग टाइमलाइन आणि प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, डिस्कॉम्सची क्षमता वाढवणे, मागणी पूर्ण करण्यासाठी नेट मीटर आणि डीसीआर मॉड्यूल्सची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि एक मजबूत विक्रेता इकोसिस्टम तयार करते.
Recent Comments