केंद्र सरकारकडून लडाखसाठी नवीन आरक्षण व अधिवास धोरणे अधिसूचित

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्ली: लडाखी लोकांसाठी संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी नवीन आरक्षण आणि अधिवास धोरणे अधिसूचित केली, ज्यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 85 टक्के आरक्षण मिळाले. ही दीर्घकाळापासून केली जाणारी मागणी होती. तेथे तैनात असलेल्या केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह इतरांना, 31 ऑक्टोबर 2019 पासून “अधिवासी” मानले जाण्यासाठी ते 15 वर्षांपासून लडाखमध्येच राहत असल्याचे दाखवावे लागेल. पर्वतीय परिषदांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकृत भाषा इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू व्यतिरिक्त भोटी आणि पुर्ग या प्रादेशिक भाषा असतील.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी केंद्रशासित प्रदेश लडाख आरक्षण (सुधारणा) नियमन, 2025 अधिसूचित केले, जे जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये लडाखच्या संदर्भात सुधारणा करते. हे 2004 च्या कायद्यातील पूर्वीच्या कलमाची जागा घेते, ज्यामध्ये स्थानिक व्यक्तींसाठी 50 टक्के आरक्षण निश्चित केले होते. “आरक्षणाची एकूण टक्केवारी कोणत्याही परिस्थितीत 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण वगळता,” असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी इतर तीन नियम अधिसूचित केले होते – लडाख अधिकृत भाषा नियमन, 2025, लडाख नागरी सेवा विकेंद्रीकरण आणि भरती (सुधारणा) नियमन, 2025 आणि लडाख स्वायत्त टेकडी विकास परिषदा (सुधारणा) नियमन, 2025.

‘अंमलबजावणी लवकर सुरू व्हावी’

‘द प्रिंट’शी बोलताना, कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे सज्जाद कारगिली, जे त्यांच्या मागण्यांवरील केंद्र आणि लडाख नागरी समाज गटांमधील चर्चेचा भाग होते, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पुढील पाऊल म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशात वाढती बेरोजगारी असल्याने रिक्त पदे भरण्यासाठी अधिसूचित करणे, जे लवकरच संबोधित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. “आपण वाढत्या बेरोजगारीबद्दल बोलत आहोत आणि ही एक अशी समस्या आहे जी लवकरात लवकर सोडवली पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांपासून कोणतीही भरती झालेली नाही. आता जबाबदारी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाची आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. तथापि, हे फक्त एक पाऊल पुढे आहे आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी,” असे त्यांनी सांगितले. नियमन नियंत्रित करणारे नियम अद्याप अधिसूचित झालेले नाहीत आणि त्यात आरक्षणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या श्रेणी निर्दिष्ट केल्या जातील. 2011 च्या जनगणनेनुसार, लडाखच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 80 टक्के (2.74 लाख) लोक आदिवासी आहेत. लडाखमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी एकूण आरक्षण आता 95 टक्के आहे – ज्यामध्ये 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांसाठी आरक्षण आहे – जे देशातील सर्वाधिक आहे.

‘राज्याचा दर्जा हाच महत्त्वाचा प्रश्न’

2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू आणि काश्मीरचे (ज्याचा लडाख एक भाग होता) विभाजन झाल्यानंतर, लडाखचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाल्यामुळे सुरुवातीला रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते कारण त्यांनी नेहमीच जम्मू आणि काश्मीरच्या नेतृत्वावर त्यांच्या प्रदेशाबद्दल भेदभाव आणि अज्ञान असल्याचा आरोप केला होता. रहिवाशांना चांगले प्रशासन, संसदेत प्रतिनिधित्व, सरकारी निधी आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश आणि विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने लडाखला विधिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर, या प्रदेशातील आवाजांना स्वायत्तता, नोकऱ्या आणि त्यांच्या जमिनी आणि संस्कृतीसाठी संरक्षणाची मागणी करण्यास सुरुवात झाली, ज्यामुळे गेल्या वर्षी हजारो कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणात सामील झाले.

लडाख अधिकृत भाषा नियमन, 2025 मधील बदलांबद्दल बोलताना, कारगिली म्हणाले की, यादीत पुरगीचा समावेश झाल्याबद्दल त्यांना आनंद असला तरी, शिना आणि बाल्टीला बाहेर ठेवण्यात आले. “लडाख आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये प्रामुख्याने बोलल्या जाणाऱ्या शिना आणि बाल्टी भाषांना वगळण्यात आले हे निराशाजनक आहे. यावर गंभीर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे,” असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले,   की नवीन धोरणे काही व्यापक अपेक्षा पूर्ण करतील, परंतु लडाखवासीयांसाठी मुख्य चिंता ही पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे ही आहे. “आपल्या स्वतःच्या लोकसेवा आयोगासाठी, राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी, सहाव्या अनुसूचीसाठी आणि लडाख आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र संसदीय जागांसाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील.”