नवी दिल्ली: काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वद्रा यांनी केंद्र सरकारच्या ‘संचार साथी सायबरसुरक्षा अॅप’ला नागरिकांच्या मोबाईल फोनवर हेरगिरी करण्याचे साधन म्हटले आहे, आणि ते भारताला हुकूमशाहीमध्ये बदलण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य दळणवळण मंत्रालयाने स्मार्टफोन उत्पादकांना पुढील तीन महिन्यांत विकल्या जाणाऱ्या सर्व उपकरणांवर हे अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आले आहे. “संचार साथी हे एक हेरगिरी करणारे अॅप आहे. नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे. प्रत्येकाला कुटुंब आणि मित्रांना निर्भयपणे संदेश पाठवण्याचा अधिकार असला पाहिजे,” असे प्रियांका यांनी संसद भवनाबाहेर पत्रकारांना सांगितले.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांव्यतिरिक्त, गोपनीयतेच्या समर्थकांनीदेखील मोबाइल उत्पादकांना हे अॅप “पहिल्या वापराच्या वेळी किंवा डिव्हाइस सेटअपच्या वेळी अंतिम वापरकर्त्यांसाठी सहज दृश्यमान आणि प्रवेशयोग्य आहे आणि त्याची कार्यक्षमता अक्षम किंवा प्रतिबंधित नाही” याची खात्री करण्याच्या सरकारच्या निर्देशाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हे अॅप न काढता येणारे असेल, अशी सूचना म्हणून व्यापकपणे अर्थ लावला गेला. तथापि, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले, की वापरकर्त्यांना फक्त त्यांची इच्छा असेल, तरच अॅप सक्रिय करण्याचा पर्याय असेल आणि ते हटविण्याची परवानगीदेखील असेल. “हे अॅप स्नूपिंग किंवा कॉल मॉनिटरिंग सक्षम करत नाही. तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार ते सक्रिय किंवा निष्क्रिय करू शकता. जर तुम्हाला संचार साथी नको असेल तर तुम्ही ते हटवू शकता. ते ऐच्छिक आहे. ते ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आहे. मी सर्व गैरसमज दूर करू इच्छितो. हे अॅप सर्वांना सादर करणे हे आपले कर्तव्य आहे. ते त्यांच्या डिव्हाइसवर ठेवणे किंवा न ठेवणे हे वापरकर्त्यावर अवलंबून आहे. ते इतर कोणत्याही अॅपप्रमाणेच मोबाइल फोनवरून हटवले जाऊ शकते.” असे सिंधिया म्हणाले.
सिंधिया यांच्या स्पष्टीकरणापूर्वी बोलताना प्रियांका म्हणाल्या, की सायबर सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असल्या तरी, ते सरकारला नागरिकांच्या खाजगी जीवनात घुसखोरी करण्याचा परवाना ते देत नाहीत. “फसवणुकीची तक्रार करणे आणि प्रत्येक नागरिक त्यांच्या फोनवर काय करत आहे यावर लक्ष ठेवणे यात खूप बारीक फरक आहे. फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी एक प्रभावी व्यवस्था असली पाहिजे. आम्ही यावर बराच वेळ चर्चा केली आहे, सायबर सुरक्षेची गरज आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या फोनमध्ये प्रवेश करण्याचे निमित्त मिळेल. मला वाटत नाही की कोणताही नागरिक यामुळे आनंदी असेल,” त्या म्हणाल्या.
सीपीआय(एम) राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनीही पेगासस स्पायवेअर वादाचा उल्लेख करत या निर्णयावर टीका केली. त्यांनी 2023 मध्ये अनेक विरोधी नेत्यांनी केलेल्या दाव्यांवर सीईआरटी-इन (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) चौकशीच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसवर “राज्य-प्रायोजित हल्ल्यांबद्दल” इशारा मिळाला होता.
Recent Comments