गुरुग्राम: केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत वाटप केलेल्या 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा वापर करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हरियाणातील नायब सिंग सैनी सरकारने एका आयएएस अधिकारी आणि एका वरिष्ठ हरियाणा नागरी सेवा (एचसीएस) अधिकाऱ्यासह 20 अधिकाऱ्यांना आरोपपत्रे पाठवली आहेत. शहरी स्थानिक संस्था मंत्री विपुल गोयल यांनी सोमवारी 5 फेब्रुवारी रोजी चंदीगड येथे शहरी स्थानिक संस्था (यूएलबी) विभागाच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीनंतर आरोपपत्रे जारी केली. बैठकीची माहिती आता समोर आली आहे.
योगायोगाने, हरियाणा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी सहा वर्षांच्या (2018-19 ते 2023-24) कृषी अर्थसंकल्पातील 1.17 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने परत केल्याचा इशारा दिला होता, जो 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट असताना 1.70 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढतो. सोमवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील भाषणादरम्यान, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी विविध योजनांसाठी, विशेषतः नगरविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या निधीचा कमी वापर केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, जेव्हा लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि शौचालये उपलब्ध नव्हती. अर्थसंकल्पीय गैरवापराच्या समांतर घटनांमुळे केंद्र आणि राज्य पातळीवर निधीच्या विनियोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका सूत्राने द प्रिंटला सांगितले की, 5 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत अधिकारी खर्च न झालेल्या निधीबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत तेव्हा मुख्यमंत्री सैनी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हरियाणाचे शहरी स्थानिक संस्था मंत्री विपुल गोयल यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल 20 अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्रे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
“स्वच्छता अभियानांतर्गत कोट्यवधी रुपये का वापरात राहिले नाहीत किंवा हे निधी विनियोग करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना का तयार केली गेली नाही, हे बैठकीत उपस्थित असलेले अधिकारी स्पष्ट करू शकले नाहीत,” असे हरियाणाच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर, योजना तयार करणे आणि अंमलबजावणी नियोजनात लक्षणीय गती आली आहे.” शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्यांमध्ये जयदीप कुमार हे हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिसेसमधून पदोन्नती मिळालेले 2019 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत, ज्यांनी संबंधित काळात स्वच्छ भारत मिशनसाठी राज्य मिशन संचालक म्हणून काम केले होते. त्यांना 31 जानेवारी रोजी पदावरून काढून टाकण्यात आले होते आणि आतापर्यंत त्यांना कोणतेही नवीन पद देण्यात आलेले नाही. स्वच्छ भारत मिशनच्या मिशन संचालकाचा कार्यभार 2022 च्या बॅचचे यूपीएससीद्वारे थेट भरती झालेले आयएएस अधिकारी शाश्वत सांगवान यांना देण्यात आला. सांगवान यांनीही बैठकीला हजेरी लावली. आरोपपत्रात हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिसेस अधिकारी कंवर सिंग यांचे नाव आहे, जे यूएलबी विभागाचे सहसंचालक आहेत, जे निधी वापरातील त्रुटींबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विचारले असता त्यांनी उत्तर दिले नाही.
2025 साठी, हरियाणाला स्वच्छता आणि सुशोभीकरण प्रकल्पांसाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एकूण 342 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप करण्यात आले होते. हे वाटप मंजूर वार्षिक अंमलबजावणी योजना (एआयपी) आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मंजूर केलेल्या विशिष्ट प्रकल्पांवर आधारित होते.
आरोपपत्र म्हणजे काय?
हरियाणा नागरी सेवा (शिक्षा आणि अपील) नियम, 2016 अंतर्गत, आरोपपत्र हे सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करणारे औपचारिक दस्तऐवज आहे. ती केवळ सूचना नाही. हे एक कायदेशीर साधन आहे, जे आरोपी अधिकाऱ्याला त्यांच्यावर कोणते आरोप आहेत हे अचूकपणे सांगते. एकदा आरोपपत्र जारी झाल्यानंतर, अधिकाऱ्याने विशिष्ट वेळेत लेखी उत्तर सादर केले पाहिजे, अन्यथा विभाग चौकशी सुरू करू शकेल. एकदा अधिकृत उत्तर दिल्यानंतर, सरकार उत्तराचा विचार करते आणि जर असमाधानकारक आढळले, तर विभाग चौकशी आणि निष्काळजीपणासह कोणत्याही गैरवर्तनासाठी दोषी आढळल्यास त्यानंतरची कारवाई सुरू ठेवते.
स्वच्छ भारत अभियान म्हणजे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. या अभियानाचा भर भारतातील प्रत्येक घरात – गावांमध्ये आणि शहरात – उघड्यावर शौच करण्याचे निर्मूलन करणे आणि शौचालये बांधणे हा होता. शौचालय बांधणीपलीकडे, स्वच्छता आणि स्वच्छतेबद्दल लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्यावर या योजनेने भर दिला. तसेच योग्य कचरा व्यवस्थापन अनिवार्य केले – ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे आणि उघड्यावर टाकण्याऐवजी त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे. हे अभियान दोन भागात चालते: एक ग्रामीण भागासाठी (ग्रामीण) आणि दुसरा शहरी भागांसाठी (शहरी). या कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा खर्च केंद्र आणि राज्ये दोघेही वाटून घेतात. आता आरोपपत्रे लागू झाल्यानंतर, हरियाणा सरकार निधीच्या वापरात जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राज्यभर स्वच्छता प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी दृढनिश्चयी असल्याचे दिसून येते.
Recent Comments