नवी दिल्ली: उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी धामी सरकारची दोन महत्त्वाची सुधारणा विधेयके पुनर्विचारासाठी परत पाठवली आहेत, त्यापैकी एक समान नागरी संहितेशी (यूसीसी) संबंधित आहे आणि दुसरे अधिक कठोर धर्मांतरविरोधी कायद्याशी संबंधित आहे. सरकारी सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंग (निवृत्त) यांच्या कार्यालयाने मसुद्यातील चुकांसह तांत्रिक कारणांमुळे ही दोन्ही सुधारणा विधेयके परत पाठवली आहेत. उत्तराखंड हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे, जिथे आजपर्यंत समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये, कार्यपद्धतीतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, शिक्षेच्या तरतुदींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी इत्यादी उद्देशाने समान नागरी संहितेत बदल करण्यात आले होते.
भाजपशासित राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये मंजूर केलेल्या उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) विधेयकात सक्तीच्या किंवा फसवणुकीच्या धार्मिक धर्मांतराविरुद्ध कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला होता. समान नागरी संहिता आणि धर्मांतरविरोधी कायदा या दोन्हीला विरोध झाला आहे आणि ते मोठ्या वादाचा विषय ठरले आहेत. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “काही तांत्रिक समस्या, व्याकरणाच्या चुका आणि मसुद्यातील त्रुटी होत्या, ज्यामुळे (धर्मांतरविरोधी) विधेयक या महिन्याच्या सुरुवातीला परत पाठवण्यात आले.” ‘द प्रिंट’शी बोलताना अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे, तथापि सरकारकडे हा कायदा तात्काळ लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाने विधेयक मंजूर केल्यावर, उत्तराखंड सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले होते, ज्यात म्हटले होते की, ही सुधारणा प्रलोभनाची व्याख्या व्यापकपणे करते, ज्यामुळे पैसे, भेटवस्तू किंवा नोकरीच्या संधी देऊन, मोफत शिक्षणाचे आश्वासन देऊन, विवाहाच्या प्रस्तावाने फसवणूक करून किंवा सोशल मीडियाचा वापर करून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. लग्नाच्या उद्देशाने आपला धर्म लपवणे हादेखील गुन्हा मानला जाईल, ज्यासाठी तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि 3 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2018 मध्ये, सक्ती, प्रलोभन किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याबद्दल वा करायला लावण्याबद्दल दोषी आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होती. 2022 च्या सुधारणेनुसार, किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती, जी सात वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि किमान 25 हजार रुपयांचा दंडदेखील होऊ शकतो. शिवाय, जर ‘बळजबरीने’ धर्मांतरित केलेली व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असेल, तर शिक्षेमध्ये दोन ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासासह किमान 25 हजार रुपयांच्या दंडाचा समावेश असेल.
2025 च्या दुरुस्तीनुसार, फसवणुकीने केलेल्या धर्मांतरासाठी तीन ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि किमान 50 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होईल. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती/जमातीची व्यक्ती किंवा दिव्यांग व्यक्ती असेल, तर शिक्षा पाच ते 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि किमान 1 लाख रुपयांच्या दंडाची असेल.
Recent Comments