उत्तरप्रदेश मंत्रीमंडळाकडून राज्य संचालित महामंडळ निर्मितीला मान्यता

मंगळवारी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 93 विभागांमध्ये काम करणाऱ्या 11 लाखांहून अधिक आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमन करण्यासाठी राज्य संचालित महामंडळाच्या निर्मितीला मान्यता दिली. भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPOSCL), जी एक नॉन-प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून स्थापन केली जाणार आहे, जीईएम पोर्टल (सार्वजनिक खरेदीसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म) वर एजन्सींना एम्पेनल करेल. यापूर्वी, आउटसोर्सिंग एजन्सींना विभागांद्वारे थेट नियुक्त केले जात होते.

उत्तर प्रदेशचे वित्त आणि संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी पत्रकारांना सांगितले की पूर्वीच्या एजन्सी कामगारांना त्यांचे पूर्ण वेतन देण्यात अयशस्वी ठरल्या आणि वैधानिक फायदे दुर्लक्षित केले गेले म्हणून महामंडळ आवश्यक होते. “हे पाऊल अनियमितता दूर करेल आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्यांच्या योग्य मोबदल्याची हमी देईल,” असे ते म्हणाले. नवीन प्रणाली आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करेल, ज्यामध्ये थेट वेतन देयके तसेच सामाजिक सुरक्षा आणि आरक्षण लाभ मिळतील. राज्य सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी 16 हजार ते 20 हजार रुपये मासिक वेतनासह नियुक्त केले जाईल. दर महिन्याच्या 1 ते 5 तारखेदरम्यान त्यांचे वेतन, ईपीएफ आणि ईएसआय लाभांसह थेट बँक खात्यात जमा केले जातील.

कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल कारण एजन्सींना कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा किंवा त्यांचे वेतन कमी करण्याचा अधिकार राहणार नाही. अनियमिततेच्या बाबतीत, सेवा ताबडतोब संपुष्टात आणता येतील. नवीन प्रणाली अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, महिला, माजी सैनिक आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि आरक्षण लाभ देखील सुनिश्चित करते. महिलांना प्रसूती रजेचा अधिकार असेल, सर्व कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल आणि सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार सहाय्य म्हणून 15 हजार रुपये दिले जातील.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण लाभ दिल्याने ते नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने येतात आणि भविष्यात त्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आधीच आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यां म्हणून काम करणाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागणार नाहीत परंतु त्यांना नवीन प्रणालीमध्ये समायोजित केले जाईल. नवीन प्रणालीअंतर्गत, कर्मचारी तीन वर्षांच्या करारावर महिन्यातून 26 दिवस काम करतील. त्यांचे वेतन आणि भत्ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील, तसेच प्रसूती रजा आणि अंत्यसंस्कार सहाय्य यासारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांसह. दर्जेदार भरती सुनिश्चित करण्यासाठी, महामंडळ लेखी चाचण्या आणि मुलाखती घेईल. “या सुधारणांद्वारे, योगी सरकार रोजगाराचे एक नवीन मॉडेल स्थापित करताना आउटसोर्सिंगमध्ये पारदर्शकता वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता, अशा सुधारणा आणणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य बनले आहे,” असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे अध्यक्ष जे.एन. तिवारी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले, की यामुळे “आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आले आहे” आणि मुख्यमंत्र्यांना वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत सेवा संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले.