नवी दिल्ली: अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने गुरुवारी गृह मंत्रालयाच्या व्हीआयपी सुरक्षेतील केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के विशेष भत्ता देण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला. परंतु जर व्हीआयपींना पूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) किंवा विशेष संरक्षण गट (एसपीजी) संरक्षण मिळाले असेल तरच त्यांना हा भत्ता लागू केला जाणार आहे. या आदेशाचा अर्थ असा आहे की 20 टक्के भत्ता फक्त तीन व्हीआयपी- सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वड्रा यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित असेल, ज्यांना 2019 मध्ये एसपीजी कव्हर काढून टाकल्यानंतर प्रगत सुरक्षा संपर्क (झेड+एएसएल) सह झेड+(प्लस) सुरक्षा देण्यात आली होती.
याउलट, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के भत्ता मिळणार नाही कारण शहा हेदेखील झेड+एएसएल-श्रेणीतील व्हीआयपी आहेत व त्यांना पूर्वी एसपीजी/एनएसजी कव्हर मिळाले नव्हते. त्याच कारणास्तव, झेड प्लस आणि झेड प्लस-एएसएल श्रेणीतील इतर 33 व्हीआयपी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांपैकी कोणालाही भत्ता मिळणार नाही. या आदेशामुळे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) रँकमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सीएपीएफअंतर्गत येणाऱ्या सात सशस्त्र पोलिस संघटनांपैकी एक, सीआरपीएफ ही व्हीआयपी सुरक्षा क्षेत्रातील सर्वात मोठे दल आहे, त्यानंतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) आहे.
खर्च विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे: “व्हीआयपी सुरक्षा कर्तव्यात गुंतलेल्या सीएपीएफ कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 20 टक्के दराने विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए) देण्याचा गृह मंत्रालयाचा प्रस्ताव या विभागात तपासण्यात आला आहे आणि तो फक्त झेड+ आणि झेड+एएसएल श्रेणीतील संरक्षित व्यक्तींसाठी व्हीआयपी सुरक्षा कर्तव्यात गुंतलेल्या सीएपीएफ कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे, जिथे एसपीजी आणि एनएसजीची जागा सीएपीएफने घेतली आहे.”
सीआरपीएफमधील अधिकाऱ्यांनी द प्रिंटला सांगितले की, व्हीआयपी सुरक्षा शाखेतील त्यांच्या 970 कर्मचाऱ्यांपैकी काही जण गांधी कुटुंबाचे संरक्षण करत आहेत, त्यांनी अधोरेखित केले की 20 टक्के भत्ता हा सर्वसामान्य प्रमाणापेक्षा अपवाद असेल. त्यांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना भत्ता देणे समस्याप्रधान आणि अनुचित आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे, तसेच ते तैनाती प्रक्रिया गुंतागुंतीची करू शकते आणि लॉजिस्टिक आणि प्रशासकीय आव्हाने निर्माण करू शकते.
सीआरपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सीएपीएफने गृह मंत्रालयासमोर व्हीआयपी सुरक्षा अधिक आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनवण्यासाठी आणि डाव्या अतिरेकी किंवा काश्मीर सेक्टरच्या बरोबरीने करण्यासाठी भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, जिथे कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 17 हजार रुपये भत्ता मिळतो आणि त्यामुळे भरती सुलभ होऊ शकली असती. तथापि, “या आदेशामुळे व्हीआयपी सुरक्षेला तोंड द्यावे लागत असलेल्या कोणत्याही समस्या सोडवल्या जात नाहीत”, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आमच्याकडे चार झेड+एएसएल सुरक्षाधारक आहेत – गृहमंत्री आणि गांधी कुटुंबातील तीन सदस्य. गृहमंत्र्यांचे संरक्षण नेहमीच आमच्याकडे असले तरी, त्यांना सुरक्षा देणारे कर्मचारी वेतन भत्त्यासाठी पात्र नसतील, परंतु गांधी कुटुंबातील सदस्यांना वेतन भत्ता मिळेल.”
सीआरपीएफ विविध श्रेणींमध्ये 212 व्हीआयपींना सुरक्षा प्रदान करते आणि सीआयएसएफ 173 व्हीआयपींना सुरक्षा प्रदान करते. फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एसपीजी संरक्षण मिळते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह नऊ व्हीआयपींना एनएसजी संरक्षण मिळते. वर उल्लेख केलेल्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आतापर्यंत कोणत्याही एनएसजी संरक्षण प्राप्त जवानाला सीआरपीएफ किंवा सीएपीएफ अंतर्गत कोणत्याही दलाकडे सोपवण्यात आलेले नाही – ज्यामुळे 20 टक्के भत्त्यासाठी अधिक कर्मचारी पात्र ठरू शकले असते.
‘भेदभावपूर्ण आणि अंमलबजावणी करण्यास कठीण’
या आदेशाचे अरुंद कव्हरेज सीआरपीएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी एक मोठी अडचण आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी इतर ‘व्यावहारिक अडचणी’ अधोरेखित केल्या, जसे की यामुळे समान पातळी आणि पदावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण होणारी फूट. शिवाय, सीआरपीएफकडे कोणत्याही व्हीआयपीचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही विशेष टीम नाही, त्याऐवजी व्हीआयपी ज्या स्थानिक केंद्रांना भेट देतात त्या स्थानिक केंद्रांमधून कर्मचारी आणले जातात – जे नवीन आदेशानुसार शक्य नाही.
“प्रवासादरम्यान आम्ही संरक्षित जवानासह एक लहान टीम पाठवू, त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण करण्यासाठी आमच्या स्थानिक मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांची ओळख करून देऊ,” असे सीआरपीएफच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. “स्थानिक युनिटमधील या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रांची ओळख असल्याने ही जलद आणि सर्वोत्तम पद्धत होती. यामुळे एका मोठ्या पथकाच्या अनावश्यक प्रवासावर आमचे पैसेही वाचले.” ते म्हणाले. तथापि, अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, या आदेशामुळे व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी यादृच्छिकपणे कर्मचारी नियुक्त करणे अशक्य होते कारण व्हीआयपींना एनएसजी/एसपीजी संरक्षण आहे की नाही यावर अवलंबून झेड प्लस आणि झेड प्लस एएसएल व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अशक्य होते. “आता, आम्हाला झेड+ आणि झेड+(एएसजी) श्रेणीतील व्हीआयपींसाठी एक नियुक्त सुरक्षा पथक तयार करावे लागेल आणि त्या पथकाला व्हीआयपींसोबत ते जिथे जातील तिथे प्रवास करावा लागेल. व्हीआयपी सुरक्षेतील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पाळावे लागणाऱ्या अतिरिक्त प्रोटोकॉलमुळे ते अनावश्यकपणे महागडे असेल आणि लॉजिस्टिक समस्या निर्माण करेल,” असे दुसऱ्या सीआरपीएफ अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशातील सर्वात मोठे निमलष्करी दल सीआरपीएफ, खूप कमी कर्मचाऱ्यांच्या समस्येशी झुंजत आहे, कारण मानसिक त्रास आणि नोकरीसाठी आवश्यक असलेला पुनर्प्राप्ती वेळ लक्षात घेता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन आदेश कर्मचाऱ्यांना सामील होण्यापासून दूर ठेवेल.
“जेव्हा कर्मचारी व्हीआयपी सुरक्षा ड्युटीमध्ये सामील होतात, तेव्हा त्यांना कठोर तपासणी चाचण्या कराव्या लागतात, ज्यामध्ये मानसिक मूल्यांकनाचा समावेश असतो, त्यानंतर कर्तव्ये सोपवण्यापूर्वी 10 आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते,” असे सीआरपीएफच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. “त्यांना ज्या व्हीआयपींचे ते संरक्षण करत आहेत त्यांच्याभोवती संपूर्ण सुरक्षा कवच उभारण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते—ज्यात संकटाच्या वेळी ढाल तयार करणे अनिवार्य आहे. काही प्रकरणांमध्ये, जसे की एक्स श्रेणीमध्ये, कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येतो कारण त्यांची संख्या फक्त दोन असते.”
याचा सामना करताना, सीएपीएफने भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तथापि, “श्रेणींवरील निर्बंध चांगल्यापेक्षा जास्त नुकसान करतात”, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. “हा एक अनुचित आदेश आहे जो भेदभावाला खतपाणी घालेल आणि दोन श्रेणींमध्ये येणाऱ्या व्हीआयपींसाठी सुरक्षा व्यवस्थेत येण्यासाठी अन्याय्य स्पर्धा वाढवेल,” असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
Recent Comments