नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गुरुवारी ‘नीट-एसएस’ जागांसाठीची पात्रता टक्केवारी (परसेंटाइल) सध्याच्या 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच, तामिळनाडूतील सेवेत असलेल्या डॉक्टरांसाठी राखीव असलेल्या परंतु रिक्त राहिलेल्या 40 जागा राज्याला परत करण्यासही सरकारने सहमती दर्शवली.
हा निर्णय ‘नीट-एसएस’ 2025 मधील त्या रिक्त जागांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या संदर्भात घेण्यात आला आहे, ज्या जागा तामिळनाडू सरकारच्या आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांसाठी राखीव होत्या आणि नंतर त्या ‘ऑल इंडिया कौन्सेलिंग पूल’मध्ये वळवण्यात आल्या होत्या. तमिळनाडू मेडिकल ऑफिसर्स असोसिएशनने या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, रिक्त जागा राज्याकडे परत केल्या जाव्यात जेणेकरून त्या ‘इन-सर्व्हिस’ (सेवेत असलेल्या डॉक्टरांसाठीच्या) कोट्यांतर्गत भरता येतील. काउन्सिलिंगच्या दुसऱ्या फेरीनंतरही देशभरात ‘सुपर स्पेशालिटी’च्या मोठ्या संख्येने जागा रिक्त राहिल्यामुळे, हे प्रकरण नंतर संपूर्ण देशातील रिक्त जागांच्या व्यापक मुद्द्यापर्यंत विस्तारले.
“नीट-एसएस काउन्सिलिंगची दुसरी फेरी पूर्ण झाल्यानंतर, सध्या 1 हजार 857 सुपर स्पेशालिटी जागा रिक्त आहेत. यामध्ये 1 हजार 94 डीएम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन)/एमसीएच (मॅगिस्टर चिरर्जिए) जागा आणि 763 डीआरएनबी-एसएस (डॉक्टरेट ऑफ नॅशनल बोर्ड-सुपर स्पेशालिटी) जागांचा समावेश आहे,” अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात दिली. पात्रतेसाठीची टक्केवारी (परसेंटाइल) कमी केल्यास, प्रस्तावित ‘विशेष ‘स्ट्रे व्हॅकन्सी’ फेरी’मध्ये सहभागी होण्यासाठी आणखी सुमारे 6 हजार उमेदवार पात्र ठरतील, असे केंद्राने सांगितले. सरकारने सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश ‘उपलब्ध सुपर स्पेशालिटी जागा रिक्त राहू नयेत आणि उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमतेचा इष्टतम वापर व्हावा’ हा आहे. नीट-एसएस ही पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रशिक्षणानंतर प्रगत वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या डॉक्टरांसाठीची प्रवेश परीक्षा आहे.
ज्या उमेदवारांना जागा मिळाल्या आहेत, त्यांना ‘अपग्रेडेशन’ची (जागा बदलण्याची/सुधारण्याची) संधी नाही. केंद्राने असा प्रस्ताव दिला आहे की, ज्या उमेदवारांनी आधीच्या काउन्सिलिंग फेऱ्यांमध्ये जागा मिळवली आहे आणि तिथे रुजू झाले आहेत, त्यांना राष्ट्रीय विशेष फेरीमध्ये ती जागा बदलण्याची किंवा ‘अपग्रेड’ करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याऐवजी, ही फेरी अशा उमेदवारांसाठी खुली असेल ज्यांना यापूर्वी जागा मिळाली नाही किंवा जे रुजू झाले नाहीत; यामध्ये ‘कट-ऑफ’ कमी केल्यानंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचाही समावेश असेल. केंद्राने सांगितले की, पहिल्या आणि दुसऱ्या फेरीदरम्यान उमेदवारांना त्यांच्या जागा ‘अपग्रेड’ करण्याची संधी आधीच देण्यात आली होती. पुन्हा ‘अपग्रेडेशन’ची परवानगी दिल्यास, ते उमेदवार सोडून देतील त्या जागा रिक्त राहू शकतात आणि त्यामुळे आणखी नवीन रिक्त जागा निर्माण होऊ शकतात.
तमिळनाडूला 40 जागा परत
तमिळनाडूच्या बाबतीत मात्र अपवाद असेल. ‘इन-सर्व्हिस’ कोट्यातील ज्या 40 रिक्त जागा राज्याला परत केल्या जात आहेत, त्या एका स्वतंत्र आठवडाभराच्या ‘स्ट्रे व्हॅकन्सी’ फेरीद्वारे भरल्या जातील. या फेरीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांना त्यांच्या जागा ‘अपग्रेड’ करण्याची परवानगी दिली आहे. राज्यस्तरीय फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा ‘मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटी’कडे परत सोपवल्या जातील आणि त्या ‘नॅशनल स्पेशल स्ट्रे व्हॅकन्सी राऊंड’मध्ये (राष्ट्रीय विशेष रिक्त जागा भरण्याची फेरी) समाविष्ट केल्या जातील; ही प्रक्रिया दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे.
विशेष म्हणजे, तामिळनाडूतील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ‘सुपर स्पेशालिटी’ अभ्यासक्रमांच्या 50 टक्के जागा तेथील आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या डॉक्टरांसाठी राखीव असलेल्या 151 जागा रिक्त राहिल्या आणि त्या ‘ऑल इंडिया कौन्सिलिंग पूल’साठी (अखिल भारतीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी) उपलब्ध करून देण्यात आल्या, त्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. तामिळनाडू मेडिकल ऑफिसर्स असोसिएशनने ऑगस्ट महिन्यात या निर्णयाला आव्हान दिले आणि त्या जागा राज्याला परत मिळाव्यात अशी मागणी केली. या प्रकरणाच्या ताज्या सुनावणीपर्यंत, त्या 151 पैकी 40 जागा रिक्त होत्या.
Recent Comments