नवी दिल्ली: एनसीईआरटीच्या इयत्ता 9वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 आणि ‘खेलो भारत नीती 2025’ यांसारख्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रमुख धोरणांचे वर्णन ‘सुशासनाची’ उदाहरणे म्हणून आणि ती धोरणे “चर्चा-विनिमय, तज्ञांचा सल्ला व लोकसहभाग” यांतून विकसित झाल्याचे नमूद करून करण्यात आले आहे.
‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड, भाग 2’ हे पुस्तक मंगळवारी विक्रीसाठी उपलब्ध झाले. यात ‘गव्हर्नन्स अँड पब्लिक पॉलिसी’ (प्रशासन आणि सार्वजनिक धोरण) नावाचे एक प्रकरण आहे, ज्यामध्ये “प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्” या संस्कृत सुविचाराचा उल्लेख केला आहे; याचा अर्थ, “प्रजेच्या सुखामध्येच शासकाचे सुख सामावलेले असते आणि प्रजेच्या हितामध्येच शासकाचे हित असते.” या प्रकरणात भारतातील प्रशासनव्यवस्थेच्या उत्क्रांतीचाही आढावा घेण्यात आला आहे; यात वसाहतकालीन संस्थांपासून ते ‘रामराज्या’च्या प्राचीन आदर्शापर्यंतचा प्रवास मांडला आहे. रामराज्याचे वर्णन ‘सुशासन आणि चांगल्या सामूहिक जीवनाचे सर्वोत्तम उदाहरण’ असे करण्यात आले आहे. हे प्रकरण या गोष्टीवरही भर देते की, प्रशासन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. प्रभावी प्रशासन आणि जनहित सुनिश्चित करण्यात नागरिक, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, नागरी समाज आणि खाजगी क्षेत्र या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असते.
‘एनईपी’ 2020: सल्लामसलतीचे ‘उत्कृष्ट उदाहरण’
पाठ्यपुस्तकात एनईपी 2020 (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020) चे वर्णन ‘सल्लामसलत, तज्ञांचा सल्ला आणि जनसहभाग यांतून सार्वजनिक धोरण कसे विकसित केले जाते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण’ असे केले आहे. यात या प्रक्रियेचा मागोवा 2015 पासून घेतला आहे, जेव्हा केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणावर काम सुरू केले होते; तसेच 2017 मध्ये शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती, याचाही उल्लेख यात आहे.
यात म्हटले आहे की, या समितीत शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे आणि सार्वजनिक प्रशासन या क्षेत्रांतील तज्ञांचा समावेश होता, तर धोरणाचा मसुदा नागरिक आणि संबंधित घटकांच्या (स्टेकहोल्डर्स) अभिप्रायासाठी खुला ठेवण्यात आला होता. पाठ्यपुस्तकानुसार, या प्रक्रियेदरम्यान 2.5 लाख ग्रामपंचायती, 6 हजार 600 गट (ब्लॉक्स), 6 हजार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि 676 जिल्ह्यांशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि सुमारे दोन लाख सूचना प्राप्त झाल्या. अंतिम धोरण तयार करण्यापूर्वी ‘नागरिक आणि संस्थांच्या अनेक शिफारसींचा त्यात समावेश करण्यात आला,’ असे पुस्तक सांगते. तरीही, एनईपी 2020 ला अनेक राज्यांकडून विरोधाचा सामना करावा लागला आहे; त्यांनी या धोरणावर ‘एकतर्फी धोरण’ म्हणून टीका केली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू, केरळ तसेच यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये मतभेद राहिले आहेत.
‘खेलो भारत नीती 2025’ बाबत, हे पाठ्यपुस्तक धोरण निर्मितीकडून अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधते आणि म्हणते की, त्याचे यश हे ‘राज्ये, जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, प्रशिक्षक, कुटुंबे आणि खेळाडू’ यांच्यातील समन्वयावर अवलंबून आहे. यात “धोरण समन्वय: सुशासनाची गुरुकिल्ली” या शीर्षकाच्या विभागात नमूद केलेल्या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. यात धोरणाविषयी असे उद्धृत केले आहे: “ब्लॉक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत क्रीडा संस्कृती आणि परिसंस्था बळकट करणे हे ‘खेलो भारत नीती 2025’ चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.” या पुस्तकात ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ या आणखी एका महत्त्वाच्या योजनेचाही उल्लेख केला आहे आणि विद्यार्थ्यांना या योजनेच्या लाभांची माहिती घेण्यास सांगितले आहे.
वसाहतकालीन संस्थांपासून ‘रामराज्या’पर्यंत
पुस्तकात म्हटले आहे की, महात्मा गांधींनी ‘रामराज्य’ ही प्रशासनाची एक आदर्श संकल्पना मांडली होती; ही संकल्पना ‘प्रशासन आणि सार्वजनिक धोरणांमधील सचोटी, पारदर्शकता, करुणा, कल्याण आणि लोक-केंद्रित दृष्टिकोन’ यांवर आधारित होती. यात म्हटले आहे की, गांधींची संकल्पना ही प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंतच्या “भारतीय लोकांच्या सामूहिक कल्पनेचे” प्रतिबिंब आहे. तसेच, रामायण आणि 16 व्या शतकातील ‘रामचरितमानस’मध्ये ज्याचे वर्णन आढळते, त्या ‘रामराज्या’चे वर्णन “सुशासन आणि चांगल्या सामूहिक जीवनाचे सर्वोत्तम उदाहरण” म्हणून यात केले आहे. पुस्तकात पुढे नमूद केले आहे की, वैदिक काळापासून ते रामायण आणि महाभारताच्या काळापर्यंत, भारतीय परंपरांनी राज्यकारभाराकडे केवळ सत्ता गाजवण्याचे साधन म्हणून न पाहता एक “पवित्र जबाबदारी” म्हणून पाहिले आहे.
‘राजधर्म’ या संकल्पनेद्वारे हे स्पष्ट केले आहे; राजधर्म म्हणजे आदर्श राजाचे सर्वोच्च कर्तव्य – म्हणजेच धर्माचे (न्याय्य कर्तव्याचे) पालन करून प्रजेचे रक्षण करणे आणि समाजाचे कल्याण साधणे. या प्रकरणात भारताच्या शासन संस्थांचा प्रवास वसाहतकालीन वारशापासून ते वसाहतपूर्व परंपरा आणि संविधानातील मूल्यांपर्यंत मांडला आहे. तसेच, आधुनिक भारतीय संस्थांनी राज्यकारभाराच्या जुन्या संकल्पनांचा आधार घेणे सुरूच ठेवले आहे, असा युक्तिवाद यात केला आहे. यात म्हटले आहे की, वसाहतवादी सत्तांनी अशा समाजांवर आपल्या शासन पद्धती लादल्या ज्यांनी यापूर्वी ‘स्थानिक आणि नैसर्गिक (सेंद्रिय) व्यवस्था’ पाळल्या होत्या; तरीही स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वसाहतकालीन संस्था अस्तित्वात राहिल्या.
पाठ्यपुस्तकानुसार, भारताने ग्रंथ आणि प्रथांच्या माध्यमातून आपल्या वसाहतपूर्व संस्था आणि परंपरांचे ज्ञान जतन केले, तर 1947 नंतर संविधानाची रचना “भारताची स्वतःची मूल्ये आणि आदर्श” लक्षात घेऊन करण्यात आली. या प्रकरणात मुंडक उपनिषदातील ‘सत्यमेव जयते’ या वाक्याचा राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य म्हणून उल्लेख केला आहे (ज्याने ब्रिटीश काळातील “हेव्हन्स लाईट, अवर गाईड” या ब्रीदवाक्याची जागा घेतली). तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचे ब्रीदवाक्य “यतो धर्मस्ततो जयः” (अर्थात “जिथे धर्म आहे, तिथे विजय आहे”) हे महाभारतातून घेतल्याचे नमूद केले आहे. यात ‘सेंगोल’वरही प्रकाश टाकला असून त्याचे वर्णन “सत्ता आणि सुशासनाचे सांस्कृतिक प्रतीक” असे केले आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 मध्ये नवीन संसद भवनात त्याची स्थापना केल्याचे यात नमूद केले आहे.
हे पुस्तक या परंपरेचा संबंध चोल राजवंशाशी जोडते आणि सांगते की, स्वातंत्र्याच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू यांना तामिळनाडूतील शैव ‘अधीनम्’ (मठाधिपती) संतांकडून हा सेंगोल प्राप्त झाला होता.
Recent Comments