केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सीएपीएफमधील आयपीएस प्रतिनियुक्तीचे समर्थन

शनिवारी कोलकाता येथे अंतर्गत बैठकीतील सीएपीएफ अधिकाऱ्यांचा संग्रहित फोटो.

नवी दिल्ली: मे 2025 पासून पाच निमलष्करी दलांमध्ये 40 हून अधिक भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत स्पष्टीकरण देताना, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अशा अधिकाऱ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश म्हणजे अशा नियुक्तींवर घातलेली बंदी नव्हती आणि या नियुक्त्या एका प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसारच करण्यात आल्या होत्या.

सोमवारी गृहसचिवांनी असेही सांगितले की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (सीएपीएफ) प्रमुखांच्या मागणीनुसारच ही प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती; यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आणि इंडो-तिबेटियन सीमा पोलीस (आयटीबीपी) यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि अतुल एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार मोहन यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आयपीएस अधिकाऱ्यांची केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये प्रतिनियुक्ती अधिकृत करणारा कायदा आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अवमान ​​याचिकेवरील सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. निम-लष्करी दलांमधील अनेक कार्यरत आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

गेल्या वर्षी 23 मे रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर 46 अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आणण्यात आले आहे, असे मोहन यांनी यापूर्वी सांगितले होते; त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिनियुक्तीवरील आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये फेटाळून लावली. या वर्षी, विरोध आणि टीकेनंतरही सरकारने सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) कायदा लागू केला.

आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मोहन यांनी पुन्हा नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांत प्रतिनियुक्तीवरील आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु त्या आदेशात प्रतिनियुक्तीची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, असे स्पष्टपणे म्हटलेले नव्हते. “आदरपूर्वक सादर केले जाते की, विविध सीएपीएफमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रतिनियुक्तीवरील कामकाज पूर्णपणे बंद करावे, असे कोणतेही निर्देश या माननीय न्यायालयाने दिलेले नाहीत. या माननीय न्यायालयाचे निर्देश प्रतिनियुक्तीसाठी राखीव असलेल्या पदांच्या संख्येत टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याबाबत आहेत; त्याचा अर्थ सीएपीएफमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरील नेमणुकीवर बंदी घालणे असा होत नाही,” असे मोहन यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे, अशा नेमणुका लागू असलेल्या वैधानिक नियमांच्या आणि धोरणाच्या चौकटीत राहूनच केल्या जातात, असेही त्यांनी नमूद केले. “याव्यतिरिक्त असेही सादर केले जाते की, 23 मे 2025 रोजीच्या निकालानंतर, संबंधित महासंचालकांमार्फत विविध सीएपीएफकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार आणि संबंधित भरती नियमांखालील कोट्यानुसार असलेल्या रिक्त जागांच्या आधारे या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.”

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, त्याच आदेशातील निर्देशांनुसार, विविध सीएपीएफमधील अधिकाऱ्यांच्या करिअरमधील प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या करिअरविषयक आकांक्षांचा समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॉन-फंक्शनल फायनान्शियल अपग्रेडेशन’चे लाभ लागू केले आहेत. तथापि, न्यायालयाच्या निकालातील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, ही आपली पूर्वीची विनंती त्यांनी पुन्हा एकदा मांडली.

कॅडर पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर, मोहन यांनी माहिती दिली की सर्व सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांनी) कॅडर पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू केली असून गृह मंत्रालयाकडे त्यांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. “ही प्रक्रिया सध्या लागू असलेल्या वैधानिक आणि नियामक चौकटीनुसार तसेच 23 मे 2025 रोजीच्या निकालातील निर्देशांचे पालन करून राबविली जात आहे,” असे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

“तसेच, हे नमूद करण्यात येते की, संबंधित प्रत्येक सीएपीएफने आपापले कॅडर पुनरावलोकन प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यापूर्वी, क्षेत्रीय घटकांमधील प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांची मते, सूचना आणि अभिप्राय मांडण्याची संधी दिली होती. संबंधित भागधारकांच्या व्यापक सहभागावर आधारित, कॅडर पुनरावलोकन प्रस्ताव सर्वसमावेशक असावेत आणि त्यामध्ये संबंधित सीएपीएफच्या कार्यात्मक व परिचालनविषयक गरजांचा विचार केला जावा, या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.”