नवी दिल्ली: काँग्रेसने मोदी सरकारवर 2027 च्या जनगणनेत राजकीय हस्तक्षेपाची दारे उघडी ठेवल्याचा आरोप केला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी असा दावा केला आहे की, जनगणना करणाऱ्या पात्र व्यक्तींच्या व्याप्तीत केलेली वाढ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांच्या फायद्याची ठरू शकते.
एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, जयराम रमेश यांनी केंद्राच्या 16 ऑक्टोबरच्या जनगणना नियम, 1990 मध्ये सुधारणा करणाऱ्या अधिसूचनेचा, जुलैमध्ये बेळगाव येथे झालेल्या आरएसएसच्या प्रशिक्षण शिबिराशी आणि एका गृहाशी संबंध जोडला. मंत्रालयाद्वारे नियुक्त समितीचे लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांबाबत मते/सूचना मागवणारे आवाहन आले होते. “हे स्पष्ट आहे की, ही हजारो आरएसएस/भाजप कार्यकर्त्यांसाठी एक ‘रोजगार हमी योजना’ आहे,” असे रमेश यांनी लिहिले. “10 ते 12 जुलै 2026 दरम्यान, आरएसएसने बेळगावमध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी एक मोठा प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते, ज्याचा एकमेव अजेंडा ‘जनगणना 2027’ हा होता,” असा आरोप त्यांनी केला. रमेश यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे 26 मे रोजी स्थापन केलेल्या ‘लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवरील उच्चस्तरीय समिती’वरही टीका केली. या समितीने भारतीय आणि परदेशी संस्थांसह सर्वांकडून मते/सूचना मागवल्या होत्या. “या समितीमध्ये ‘उच्चस्तरीय’ असे काही असेल, तर ते केवळ तिचे सदस्य आरएसएस इकोसिस्टमशी संबंधित आहेत, हेच होय. त्यामुळे, या सूचना कुठून येणार आहेत, हे आपल्याला ठाऊक आहे,” असे त्यांनी लिहिले.
“16 ऑक्टोबर 2026 रोजीची जनगणना अधिसूचना, 10-12 जुलै 2026 रोजीचे आरएसएस प्रशिक्षण शिबिर आणि 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ‘लोकसंख्याशास्त्रीय बदल समिती’ने मागवलेल्या सूचना, या सर्वांच्या संदर्भात या अधिसूचनेकडे पाहिले पाहिजे,” असेही ते म्हणाले. “यामुळे आधीच विस्कळीत झालेली जनगणना अधिक दूषित होईल. आणखी एका संस्थेचा नाश केला जात आहे. ‘एसआयआर’प्रमाणेच, जनगणनेमध्येही अत्यंत धोकादायक फेरफार केले जातील,” असा इशारा देत रमेश यांनी म्हटले की, या पावलामुळे जनगणनेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. “पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या जोडीच्या कपटी योजनांना कोणतीही सीमा नाही,” असेही ते म्हणाले.
अधिसूचनेत काय म्हटले आहे?
गृहमंत्रालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ‘जनगणना नियम, 1990’ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन आता जनगणना गणक म्हणून काम करण्यासाठी ‘कोणत्याही व्यक्तीची’ नियुक्ती करू शकतात, ज्यांना ते योग्य समजतात. सध्याच्या नियमांनुसार, सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, तसेच सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका, कंपन्या, संस्था (सोसायटीज) व ट्रस्ट यांसारख्या विशिष्ट आस्थापनांमधील लिपिक आणि अधिकारी यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
या सुधारणेमुळे जनगणना प्रक्रियेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची व्याप्ती वाढली असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला कर्मचारी निवडताना अधिक लवचिकता मिळाली आहे. या अधिसूचनेत आरएसएस किंवा भाजपचा उल्लेख नाही, तसेच नियुक्तीसाठी राजकीय संलग्नता हा निकष असावा, असेही कुठेही म्हटलेले नाही.
अधिसूचनेनुसार, “सरकारी, स्थानिक प्राधिकरणांच्या, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खाजगी संस्थांच्या, सोसायट्यांच्या किंवा ट्रस्टच्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण किंवा इतर कोणत्याही आस्थापनेतील (ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, बँका, कंपन्या, इतर संस्था, सोसायट्या आणि ट्रस्ट यांचा समावेश होतो) लिपिक किंवा इतर अधिकारी; तसेच राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती — यांची नियुक्ती ‘एन्युमरेटर’ (माहिती गोळा करणारे कर्मचारी) म्हणून केली जाऊ शकते.”
कायदेशीर आव्हाने
जनगणनेच्या कामासाठी खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावरून निर्माण झालेल्या कायदेशीर आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल करण्यात आला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या त्या सूचनांना स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची माहिती मागवण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही गौतम बुद्ध नगरमधील शाळा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. केंद्राने या प्रक्रियेसाठी 11 हजार 718.24 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे.
Recent Comments