अंमलबजावणी संचालनालयाकडून केरळमचे माजी मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांची चौकशी

संग्रहित छायाचित्रे: केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि त्यांची कन्या वीणा.

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने सीएमआरएल प्रकरणातील आपला तपास अधिक व्यापक केला आहे. आता या तपासाचा रोख केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांची कन्या टी. वीणा आणि तिच्या कंपनीकडून खुद्द विजयन यांच्याकडे वळला आहे. तपास यंत्रणेचा असा दावा आहे की, कोचीस्थित ‘कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड’ (सीएमआरएल) कडून ‘एक्सलोजिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ (जी आता बंद पडलेली वीणा यांची ‘वन-पर्सन’ कंपनी आहे) या कंपनीकडे वळवण्यात आलेल्या पैशांचे अंतिम लाभार्थी विजयन हेच ​​होते.

“बँक खात्यांच्या तपशीलांची पडताळणी केल्यावर असे दिसून आले की, टी. वीणा आणि त्यांच्या कंपनीला सीएमआरएलकडून एकूण 3.28 कोटी रुपये मिळाले. तपासातून असे स्पष्ट झाले आहे की, कोणतीही सेवा न देताच ही रक्कम स्वीकारण्यात आली होती. ही रक्कम म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून त्यांचे वडील पी. विजयन यांच्या वतीने स्वीकारलेली लाचच होती,” असे ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) या महिन्याच्या सुरुवातीला केरळचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) रवडा आझाद चंद्रशेखर यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, 3.28 कोटी रुपयांपैकी 45 लाख रुपये वीणा यांना थेट पगार म्हणून देण्यात आले होते. एजन्सीने पुढे नमूद केले की, सीएमआरएलने वीणा यांची नियुक्ती केली होती, कारण त्यांचे वडील मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना ‘जनसंपर्काच्या संधी’ उपलब्ध होत्या. एजन्सीने म्हटले आहे की, सीएमआरएलच्या नियुक्ती पत्रात विशिष्ट शब्दांचा वापर करून या ‘लाचे’चे स्वरूप लपवण्यात आले होते. “30 डिसेंबर 2016 रोजीच्या नियुक्ती पत्रात नमूद केले होते की, ‘त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या संस्थेकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा व जनसंपर्काच्या संधी’ विचारात घेऊन टी. वीणा यांची नियुक्ती केली जात आहे. या कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होते की, ‘जनसंपर्काच्या संधी’ हा वाक्प्रचार म्हणजे प्रत्यक्षात माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मुलीच्या माध्यमातून दिलेली लाचच होती,” असे एजन्सीने म्हटले आहे. विजयन हे 2016 ते 2021 या काळात सलग दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

केरळच्या पोलीस महासंचालकांना कळवण्यात आलेली ही नवीन माहिती तपासाचा विस्तार दर्शवते; कारण आतापर्यंत हा तपास प्रामुख्याने वीणा, ‘एक्सलॉजिक’ आणि सीएमआरएलसोबतचे त्यांचे आर्थिक व्यवहार यांवरच केंद्रित होता. ईडीने विजयन, वीणा आणि त्यांचे पती व माजी मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास यांच्या विरोधात ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’च्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलीस महासंचालकांनी हा पत्रव्यवहार राज्याच्या गृह विभागाकडे पाठवला आणि बुधवारी, व्ही. डी. सतीसन यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ईडीच्या हवालातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

“ईडीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर, विभागाने कायदेशीर सल्ला मागवला होता. राज्याच्या सर्वोच्च कायदेशीर अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यासह प्राप्त झालेल्या कायदेशीर मतामध्ये या आरोपांची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती,” अशी माहिती राज्याच्या गृहविभागातील एका सूत्राने ‘द प्रिंट’ला दिली. दरम्यान, केरळ पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडीने सादर केलेले तथ्य आणि पुरावे तपासण्यासाठी प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि एफआयआर नोंदवायचा की नाही, याचा निर्णय या चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल.

एसआयटीच्या कार्यकक्षेची माहिती असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या तथ्यांची आणि साहित्याची खातरजमा करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी करण्याची तरतूद आहे. प्राथमिक चौकशीतील निष्कर्षच तपासाची दिशा ठरवतात आणि या प्रकरणातही तसेच घडेल.” सीएमआरएलच्या कथित भ्रष्ट व्यवहारांबाबत ‘सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ने (एसएफआयओ) केलेल्या तपासानंतर सुरू झालेल्या मनी लाँड्रिंगच्या (पैशांची अफरातफर) तपासातूनच ईडीचा राज्य पोलिसांशी झालेला हा संवाद उद्भवला आहे.

केरळमधील न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत, एसएफआयओने आरोप केला आहे की सीएमआरएलने 15 वर्षांच्या कालावधीत 182 कोटी रुपयांचा बनावट रोख खर्च दाखवला; या रकमेचा वापर कथितरीत्या विविध व्यक्तींना लाच देण्यासाठी करण्यात आला होता. अशाच एका खर्चामध्ये आयटी सल्लागार सेवांच्या नावाखाली वीणा यांच्या ‘एक्सलोजिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या ‘वन-पर्सन कंपनी’ला (एका व्यक्तीच्या मालकीच्या कंपनीला) 2.78 कोटी रुपयांची केलेली अदायगी समाविष्ट होती. तथापि, राज्य पोलिसांना पाठवलेल्या पत्रात ईडीने दावा केला की, त्यांना एसएफआयओच्या तपासाच्या कक्षेबाहेरील तथ्ये आढळून आली आहेत. एसएफआयओचा तपास कॉर्पोरेट फसवणुकीपुरता मर्यादित होता आणि त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाच स्वीकारल्यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश नव्हता, जे गुन्हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येतात.

ईडीने आपल्या संवादात म्हटले आहे की, “एसएफआयओने नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्यावर आधारित सध्याचे तपास हे कॉर्पोरेट फसवणूक आणि सार्वजनिक कंपनीतून निधीची अफरातफर यांच्याशी संबंधित आहेत; मात्र पीएमएलए- मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासात असे इतरही गुन्हे आढळून आले आहेत जे सध्याच्या मूळ गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत. सीएमआरएलला अनुकूल वागणूक देण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाचेच्या स्वरूपात अनेक रकमा स्वीकारल्या आहेत आणि ही एक स्वतंत्र गुन्ह्याची बाब ठरते, ज्यासाठी स्वतंत्र मूळ गुन्हा नोंदवणे आवश्यक आहे.”

 ईडीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रियास यांनी ईडीच्या तपासावर आणि स्वतःच्या व आपल्या कुटुंबाविरुद्धच्या खटल्याचा आधार बनलेल्या जबाबांच्या नोंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मला केवळ टीव्हीवर प्रसारित झालेली माहितीच कळली आहे. हा एक अधिकृत तपास आहे, त्यामुळे त्यावर भाष्य करण्यापूर्वी मला वकिलांशी चर्चा करावी लागेल. या टप्प्यावर सर्वच गोष्टी उघड करता येणार नाहीत. पण मी आधी जे सांगितले आहे त्याचाच पुनरुच्चार करेन. कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही, त्यामुळे मी पूर्ण आत्मविश्वासाने या प्रकरणाला सामोरे जाईन,” असे रियास यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, ईडीच्या तपास पद्धतीवर देशभरातील विरोधी पक्षांनी कडक टीका केली आहे आणि यात काँग्रेस आघाडीवर आहे. “काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच आता ईडीच्या अहवालावर आधारित तपासाला का परवानगी देत ​​आहे, याचा लोकांना नक्कीच प्रश्न पडला असेल. उर्वरित बाबींवर आमचे पक्ष सचिव चर्चा करतील,” असे रियास म्हणाले. राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी, चौकशीचे आदेश देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा “कायदेशीर बाबींमुळे घेतला गेला आहे, राजकीय हेतूने नाही,” असे म्हटल्यानंतर रियास यांची ही प्रतिक्रिया आली.

याआधी, बेबी यांनीही ईडीचा तपास आणि ईडीच्या आरोपांची पोलीस चौकशी करण्याचे यूडीएफ सरकारचे पाऊल यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

“याला कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही स्तरांवर सामोरे जावे लागेल. भाजपची राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ईडीचा वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत,” असे बेबी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला नवी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले होते. त्यांनी पुढे म्हटले की, केरळमधील यूडीएफ सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील काँग्रेस नेतृत्वापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आहे. “केरळमध्ये एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जिथे सीपीआय(एम) ला लक्ष्य करण्यासाठी राज्य सरकार (नरेंद्र) मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी हातमिळवणी करत असल्याचे दिसत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.