नवी दिल्ली: गुरुवारी दिल्ली पोलिसांच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी राजधानीतील खंडणीसाठी येणारे फोन रोखणे, वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि अमली पदार्थांची विक्री व संबंधित टोळ्यांचे जाळे मोडून काढणे या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दुपारी झालेली ही आढावा बैठक 90 मिनिटांहून अधिक काळ चालली. 17 जुलै रोजी अनुराग कुमार यांची दिल्ली पोलीस प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर झालेली ही अशा प्रकारची पहिलीच बैठक होती. मोहन यांनी प्राधान्यक्रम निश्चित करत असताना कुमार आणि पोलीस दलातील सर्व विशेष आयुक्त उपस्थित होते; तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना संबंधित क्षेत्रांत सुरू असलेल्या मोहिमा आणि कारवाईच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. या आढावा बैठकीला इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक महेश दीक्षित हेदेखील उपस्थित होते. “पोलिसांनी त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशा उद्देशाने त्यांनी सरकारची उद्दिष्टे स्पष्ट केली,” अशी माहिती या प्रकरणाची जाण असलेल्या एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व युनिट्स आणि जिल्ह्यांमधील नोंदवलेले गुन्हे आणि तपासाची सद्यस्थिती दर्शवणारा डेटा (माहितीचा संच) विशेष आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने सादर केला. “ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खंडणीसाठी येणाऱ्या फोन कॉल्सच्या संख्येत घट झाली आहे,” असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले. खंडणीच्या समस्येबाबतच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा करण्याचे आवाहन मोहन यांनी अधिकाऱ्यांना केले. “खंडणीसाठी येणाऱ्या फोन कॉल्सची माहिती लोक पोलिसांना देत नाहीत, या मुद्द्याचाही बैठकीत उल्लेख करण्यात आला; यामुळे गुन्ह्याचा लवकर शोध लावण्यात अडथळा निर्माण होतो,” असे वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
वाहतूक व्यवस्थेबाबत बोलायचे झाल्यास, वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी लहान पण महत्त्वाच्या अशा वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणांची ओळख पटवण्याचे काम जलद गतीने करण्याचे आवाहन गृहसचिवांनी अधिकाऱ्यांना केले. राजधानीत नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेदरम्यान वाहतूक व्यवस्थापन केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांचे कौतुक झाले होते, असे सूत्रांनी सांगितले. अंमली पदार्थांच्या (नार्कोटिक्स) मुद्द्यावर, प्रतिबंधित पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे मुख्य घटक आणि कच्चा माल बनवणाऱ्या ठिकाणांबाबत अधिक चांगली गुप्तचर माहिती गोळा करण्यावर गृहसचिवांनी भर दिला. “अंमली पदार्थ नियंत्रणविषयक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ (2026-2029) मधील तरतुदींचे पालन करण्यावरही गृहसचिवांनी भर दिला,” असेही सूत्रांनी नमूद केले.
Recent Comments