मुंबई: ‘सक्तीच्या धर्मांतरा’शी संबंधित एका एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर महिनाभरापेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यावर, टीसीएसची निलंबित कर्मचारी निदा खान हिला गुरुवारी रात्री महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे अटक करण्यात आली. तिला नाशिकला नेण्यात आले असून, शुक्रवारी तिला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाईल. नाशिक येथील एका विशेष न्यायालयाने 2 मे रोजी तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.
या 26 वर्षीय तरुणीवर पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. याच पीडितेने या प्रकरणातील पहिली एफआयआर दाखल केली होती; या एफआयआरमध्ये टीसीएसच्या नाशिक कार्यालयातील आठ सहकर्मचाऱ्यांनी नऊ पीडितांचा कथित लैंगिक छळ आणि धार्मिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, पीडितेला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही तिच्यावर ठेवण्यात आला होता. तिच्यासोबतच, आणखी दोन आरोपी – दानिश शेख आणि तौसीफ अत्तार – यांची नावेही या पहिल्या एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आली होती. ही एफआयआर 26 मार्च रोजी दाखल करण्यात आली होती. शेख याने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा, तर अत्तार याने वारंवार लैंगिक सुखाची मागणी करून आणि कामाच्या ठिकाणी शारीरिक संबंध ठेवल्याचे तिच्या कुटुंबाला सांगण्याची धमकी देऊन तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
हे तीनही आरोपी ज्या प्रकरणाशी संबंधित आहेत, त्यामध्ये तक्रारदार पीडिता अनुसूचित जाती समुदायातील असल्याने, या तिन्ही आरोपींवर नंतर ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा’अंतर्गतही गुन्हे दाखल करण्यात आले. नाशिकमधील दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये नऊ एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आणि या कथित गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी एका ‘विशेष तपास पथकाची’ स्थापना करण्यात आल्यानंतर, टीसीएसने संबंधित सर्व आरोपी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केल्याचे आणि या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू केल्याचे जाहीर केले. नाशिक पोलिसांचे सहायक आयुक्त आणि एसआयटीचे प्रमुख संदीप मिटके यांनी, या अटकेसंदर्भात ‘द प्रिंट’ने केलेल्या फोन कॉल्स आणि संदेशांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
निदा खानचा उल्लेख वारंवार नाशिक युनिटची ‘एचआर मॅनेजर’ म्हणून केला जात असल्याने, टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतीवासन यांनी 17 एप्रिल रोजी एका निवेदनात स्पष्ट केले की, निदा खान ही टीसीएसच्या नाशिक कार्यालयात केवळ ‘प्रोसेस असोसिएट’ म्हणून कार्यरत होती आणि तिच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे नेतृत्वविषयक अधिकार किंवा जबाबदाऱ्या नव्हत्या. 20 एप्रिल रोजी, वकील राहुल जे. कसलीवाल यांनी नाशिक येथील सत्र न्यायालयात खानच्या अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. कसलीवाल यांनी युक्तिवाद केला की, खान ही तीन महिन्यांची गर्भवती असून तिला या प्रकरणात खोट्या पद्धतीने गोवण्यात येत आहे; विशेषतः जेव्हा या प्रकरणातील मुख्य आरोप हे इतर दोन आरोपींवर आहेत. तिच्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी सुरू असतानाच, तिचा अंतरिम जामीन अर्ज मात्र तात्काळ फेटाळण्यात आला. 2 मे रोजी, अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश के.जी. जोशी यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारला. गुन्हांच्या तपासाच्या प्रक्रियेत यामुळे ‘व्यत्यय निर्माण होईल,’ हे कारण त्यांनी जामीन नाकारताना नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान, जिल्हा सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी अजय मिसार यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपासादरम्यान एका कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. या कटानुसार, एका सहकारी महिलेचे नाव बदलून तिला मलेशियाला पाठवण्याची व्यवस्था केली जाणार होती; तिथे ‘इम्रान’ नावाने ओळखली जाणारी एक व्यक्ती तिला ताब्यात घेणार होती. तपास अधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला की, या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे कथितरित्या मालेगाव येथील एका गटाद्वारे मिळवली जाणार होती. सरकारी पक्षाने एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा तपास करणे, परदेशी निधीची छाननी करणे आणि संभाव्य आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे, या बाबींची शक्यताही न्यायालयासमोर मांडली. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, खान हिने पीडित तरुणीला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी राजी करण्याचे अनेक प्रयत्न केले; तसेच तिला बुरखा दिला आणि धार्मिक साहित्याची देवाणघेवाण केली. या सर्व वस्तू पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.
खान हिने कथितरित्या पीडित तरुणीच्या फोनवर धार्मिक शिकवणींशी संबंधित ॲप्लिकेशन्स इन्स्टॉल केले होते आणि धार्मिक मजकूर असलेले व्हिडिओ व लिंक्स प्रसारित केले होते. तिने पीडित तरुणीला रमजानचे रोजे पाळण्यास सांगितले होते, अशी माहिती सरकारी पक्षाने न्यायालयाला दिली.
Recent Comments