मुंबई: महाराष्ट्रात गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांना मुस्लिमांच्या उपस्थितीवर बंदी घालण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केल्यानंतर काही दिवसांतच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. नवरात्रीचा उत्सव सर्वसमावेशक असावा आणि त्यात मुस्लिमांसह कोणीही सहभागी होऊन आनंद घेऊ शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
बुधवारी भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनीही या बंदीचे समर्थन केले होते, मात्र अमृता फडणवीस यांनी याला विरोध दर्शवला. “मला वाटते, की आपला उत्सव सर्वसमावेशक आहे आणि जर एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीला येऊन गरबा व दांडियाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर मला त्याबद्दल काहीही हरकत नाही,” असे त्या बुधवारी रात्री चंद्रपूर येथे म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, जे लोक याला विरोध करत आहेत, त्यांची काहीतरी कारणे असतीलच. “मी या विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला नाही, पण गरबा आणि दांडिया हे राष्ट्रीय उत्सव आहेत आणि ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही साजरे केले जातात; त्यामुळे कोणत्याही समाजातील किंवा धर्मातील व्यक्तीला येऊन आनंद घ्यायचा असेल आणि शांततेने हा उत्सव साजरा करायचा असेल, तर मला वाटते त्यात काहीच गैर नाही.”
महाराष्ट्रातील गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याच्या आणि मुस्लिमांचा प्रवेश रोखण्याच्या विश्व हिंदू परिषदेच्या मागणीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या या संघटनेने प्रवेशद्वारावर आधार कार्ड तपासणे आणि हिंदू ओळख सिद्ध करण्यासाठी कपाळावर टिळा लावणे यांसारखे उपाय सुचवले आहेत. ‘विहिंप’चा असा युक्तिवाद आहे की, नवरात्रीचे हे कार्यक्रम केवळ खाद्यपदार्थ आणि नृत्यापुरते मर्यादित नसून ती एका देवतेची उपासना आहे; आणि मुस्लीम लोक मूर्तीपूजेवर विश्वास ठेवत नसल्यामुळे त्यांना या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी ‘विहिंप’च्या मागणीचे समर्थन केले असून, असे कार्यक्रम ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांचे केंद्र बनले आहेत, असे म्हटले आहे. “जर गरबा आणि दांडिया हे ‘लव्ह जिहाद’चे अड्डे बनत असतील, तर आपण गप्प कसे राहू शकतो? ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे ही विहिंप आणि आमच्यासारख्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
नवरात्रीची सुरुवात 11 ऑक्टोबरपासून होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणावर अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
Recent Comments